आगामी फागुन २१ को आमनिर्वाचन लक्षित समानुपातिक बन्दसूची दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक बन्दसूचीले दलहरूको उम्मेदवार छनोटलाई चिन्न सहयोग गर्छ। दलहरूले आगामी दिनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छनोटमा लिनसक्ने रणनीतिको झलक पनि यसमा हुन्छ। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीअनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैथरीबाट आउने कुल सांसद नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। तिनले मुलुकको भाग्य भविष्यबारे आगामी दिनमा फैसला गर्छन्।

समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘प्राइमरी इलेक्सन’बाट उम्मेदवारको नाम छनोट गरेको छ। उक्त दलले लोकप्रिय मत पाएका उम्मेदवारको नाम सार्वजनिकसमेत गरेको छ। यसरी सार्वजनिक भएकै नाम बन्दसूचीमा दर्ता हुने देखिन्छ। यस्तो अभ्यास भने अन्य दलमा देखिएको छैन। तैपनि उम्मेदवारीको आकांक्षा राख्नेहरूले दलको नेतृत्वबाट यथोचित निर्णय लिइने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन। आफूले योगदान गरेको दलले यस्ता विषयमा आफ्नो योगदानको कदर हुने गरी निर्णय गर्ने अपेक्षा हुनु अन्यथा होइन। 

तथापि केही वर्षयता समानुपातिकमा दिइएको उम्मेदवारीले दलभित्रै असन्तुष्टि नसुनिएको होइन। दलको नेतृत्वले सम्यक दृष्टिकोण राखेर निर्णय गर्न नसक्दा कैयन्ले आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गरेका छन्। दलभित्र गरेको योगदानको कदर यस्ता बेलामा होस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ नै। त्यसमा पनि कतिपय व्यक्ति संसद्मा नभई हुँदैन। तर तिनले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जाने चाहना राख्दैनन्। संसद्मा योगदान गर्न सक्ने र दलको अभीष्ट पनि पूरा गर्न सक्ने यस्ता व्यक्तिको छनोट हुनुपर्ने देखिन्छ। 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २७५ जना सांसद निर्वाचित हुन्छन्। त्यसमध्ये ११० जना समानुपातिकतर्फ र बाँकी १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू एक एक निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुनेले जित्ने गरी निर्वाचित हुन्छन्। समानुपातिक सदस्य भने सिंगै मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी उम्मेदवारहरू विजयी हुन्छन्। प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक स्थान विजयी भएका र कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउने राष्ट्रिय दलले समानुपातिक निर्वाचनबाट आफ्ना उम्मेदवार संसद्मा पठाउन सक्षम हुन्छन्। 

अहिलेसम्म प्राय: दलले समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्दा प्रभावशाली नेता, तिनका परिवार, तिनले चाहेका व्यक्ति र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिन नचाहनेहरू हुने गरेका छन्। पार्टीमा नेताका नजिक रहेका तर निर्वाचनबाट आउन नसक्ने व्यक्तिले यसबाट अधिकतम फाइदा उठाउँदै आएका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उपयोग विभिन्न तोकिएका क्लस्टरबाट निर्वाचित गराउनुपर्ने सदस्यका निम्ति पनि तोकिएको छ। दलले राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेको अवस्थामा यस्ता कैयन् सदस्य त्यसमा निर्वाचित हुन नसक्ने अवस्था रहन्छ। 

प्रतिनिधिसभामा एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित र अर्कोतिर समानुपातिक निर्वाचितबिच एक किसिमको विभेदको अवस्था छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनेले अब्बल ठान्ने र समानुपातिकबाट आउनेले दोस्रो दर्जाको ठान्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो हुनुमा समानुपातिकबाट आउने सदस्यमा दलका नेताको नातावाद र कृपावाद कारकका रूपमा रहेको छ। जुन व्यक्ति संसद्मा नभई हुन्न, त्यस्तालाई लैजाने हो भने अहिलेको दृष्टिकोणमा सुधार आउँछ। संसद्मा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त्यस्तो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दा गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ। 

गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट २४ भदौमा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन तय भएको छ। विघटनअघिको प्रतिनिधिसभा पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। त्यो कुनै न कुनै रूपमा मुलुकमा प्रमुख नेताहरूबाट बन्धकको अवस्थामा रहेको थियो। योभन्दा अघिल्लो प्रतिनिधिसभा पनि दुई दुईपटक विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित भएको थियो। यी संसद्हरू प्रभावकारी हुन नसक्ने र प्रमुख दलका नेताले तिनलाई काम गर्न नसक्ने बनाएका कारण पनि अहिलेको परिस्थिति आएको हो। 

अतः आगामी संसद्का निम्ति समानुपातिक सूची निर्माण गर्दा दलहरूले विगतका कमजोरी सुधार हुने गरी काम गरेको हुनुपर्छ। त्यसले भावी निर्वाचनका निम्ति पनि प्रभावशाली भूमिका खेल्छ। विगतका कमीकमजोरीबाट सिक्नुपर्ने दायित्व पुराना दलको हो। त्यसैगरी पुराना दलको विकल्प बन्ने भनेर आएका नयाँ दलहरूले विगतका गल्तीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हुन्, तिनका सूचीबाट प्रकट हुने नै छ। निर्वाचन प्रणालीलाई स्वस्थ र मर्यादित तुल्याउने पहिलो जिम्मेवारी दलकै हो। समानुपातिकको सूची तयार भई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेपछि वास्तविक रूपमा मुलुक निर्वाचनतर्फ प्रवेश पनि गरिसकेको छ।