चर्चित नेपाली उखान छ -जुन जोगी आए कानै चिरेका। जहिले जहिले यो मुलुकमा परिवर्तनको चाहना गरिएको हुन्छ, तहिले तहिले निराशा हात पर्छ। यसकारण पनि यो उखानले हाम्रो सन्दर्भमा यथार्थ हुने अवसर पाएको छ। मुलुकमा भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते लुटपाट, आगजनी र तोडफोड भयो। यसपछि यो मुलुकमा परिवर्तनको चाहनालाई यथार्थमा अनुदित गर्ने भन्दै नयाँ दलहरू सक्रिय भएका छन्। पुराना दलहरूले संविधानको मर्मअनुरूप काम गर्न नसकेपछि त्यो अभाव पूर्ति आफूले गर्ने भन्दै आएका हुन्।

दलहरूले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन्। दलहरूले आइतबार र सोमबार बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची सार्वजनिक भएसँगै यसमा परेका व्यक्तिबारे चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। अझ आगामी निर्वाचनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने मात्र होइन, शासकीय सुधार गर्छु भन्नेले पनि हिजोभन्दा कमजोर प्रस्तुति दिएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेका छन्। समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा नातावाद–कृपावाद हाबी भएको छ।

समानुपातिक प्रणाली ल्याएको तिनका निम्ति हो, जो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन सक्दैनन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई संसद्मा पुर्‍याउनु संविधानको भावना हो। तथापि, ससुरा–बुहारी, निकटतम साथी, कलाकार र आर्थिक सहयोगीले यो मौका पाएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी नहुने भनिएका कतिपय नेताका निम्ति स्थान सुरक्षित गरिएको छ। हिजो ‘नेपाकिड’ भन्दै विरोध गरिएको थियो तर अहिले आफू निकट व्यक्ति भए ‘एलिटकिड’ पनि मान्य हुने उदाहरण दलहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।

समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा पारिएका केही व्यक्ति त सधैं मौका पाउनेमै छन्। पटक–पटक राजकीय नियुक्ति पाउने, सांसद, आयुक्त अनेकानेक पदमा पुग्ने र फेरि समानुपातिकमा पनि मौका पाउने अवस्था देखिएको छ। खासगरी समानुपातिकमा त्यस्ता व्यक्तिले धेरै ध्यान दिनुहुँदैन, जो आफैं प्रभावशाली छन्।

दलहरूले विगतमा पनि यो प्रावधानको दुरुपयोग गरेका हुन्। अहिले पनि त्यस्तै भएको छ। अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘प्राइमरी’ को अभ्यास पनि गरेको हो। त्यसमा अग्रपंक्तिमा रहेका व्यक्तिलाई केही स्थान तल पुर्‍याएर सूची दर्ता गरिएको छ। भलै यस दलले  सच्याउने भनेको छ। आम आलोचनालाई ध्यानमा राख्दै सच्याउन तयार हुनु ठिक हो।

हतार भयो भन्दै पुरानै व्यवहार दोहोर्‍याउने र बढी आलोचना भएपछि सच्याउने स्थिति प्रायः सबै दलमा छ। कांग्रेसले पनि सच्याउने भनेको छ तर आलोचना कम हुँदै गएपछि बिर्सन सजिलो छ। एमालेले आफ्नो सूची सार्वजनिक गरेको छैन तर पटक–पटक मौका पाएकै व्यक्तिले जनजाति वा खस आर्यका नाममा मौका पाउनु पनि आफैंमा यो प्रावधानको धज्जी उडाउनु हो। त्यसैले वास्तविक अर्थमा सीमान्त समुदायका निम्ति राखिएका यस्ता प्रावधान त्यस्तो समुदायका पनि सीमान्त व्यक्तिमै उपयोग हुँदा बढ्दा उपयोगी हुन्छ।

समानुपातिक प्रणालीले असवर नपाएका समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्य राखेको छ। पहुँच, पहिचान र हैसियतका आधारमा मात्र उम्मेदवार छान्दा लोकतन्त्र कमजोर बन्छ। यसकारण पनि सबैले यसमा सहभागिता र स्वामित्व अनुभव गर्न पाउनुपर्छ। भन्ने लोकतन्त्र तर व्यवहारमा केही सीमित नेता, सीमित समुदाय र सीमित वर्गले मात्र प्रतिनिधित्व पाएर मात्र पुग्दैन। यसकारण पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर बन्दै गएको हो। पटक–पटकको आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई समेत अफापसिद्ध गराएर मुलुकमा अधिनायकवादको गुणगान गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको त्यतिकै होइन।

बन्द सूची सार्वजनिक भएसँगै यसमा देखिएका कमजोरीलाई लिएर धेरैले आपत्ति जनाएका छन्। यसले समानुपातिक सूचीकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने अवस्थामा पुर्‍याउनु नेतृत्वका निम्ति सुहाउने काम होइन। दलभित्रकै प्रभावशाली व्यक्तिले आफूअनुकूल बनाएर सांसद छनोट गर्दा भविष्यमा त्यो दलप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जाने खतरा छ। विगतमा समानुपातिक निर्वाचनबाट राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका दलले समानुपातिकको व्यवस्था दुरुपयोग गरेको सजाय पछिल्ला दिनमा पाएका पनि छन्। यस्तो सूचीमा परेर सांसद हुने प्रभावशाली व्यक्तिहरूका निम्ति पनि खासै इज्जतको काम हुँदैन।

आखिर समानुपातिकमा मत दिएको पनि सम्बन्धित दलले राम्रो गर्छ भन्ने विश्वासका आधारमा हो तर सम्बन्धित दलका नेताले आफूलाई सजिलो हुने गरी र लाभका आधारमा उम्मेदवार तोक्दा मर्मविपरीतको काम हुन्छ। कतिपय नेताको त्यो उद्देश्य नभए पनि गरिएको निर्णयका आधारमा विरोध भइरहेको छ। यस पक्षलाई पनि आगामी दिनमा ध्यान दिनु उचित हुन्छ। दलहरूले सूची सुधार गरे भने पक्कै पनि भविष्यका निम्ति राम्रो भयो भन्ने मानौंला।