राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मुलुकको विकासका साधारण परियोजना होइनन्। यस्ता आयोजना राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने, लागत बढ्दै जाने र निर्माण सम्पन्न हुने मिति पटक–पटक सर्ने प्रवृत्ति विकासप्रतिको गम्भीर बेवास्ता हो। सरकारले अब केही राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यो सकारात्मक सुरुवात हो। तर विगतको अनुभवले लक्ष्य घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट गरिसकेको छ। अब लक्ष्यलाई ठोस कार्ययोजना, जिम्मेवारी, समयसीमा र जवाफदेहितासँग जोड्नुपर्छ।

सरकारले लगभग चार दशकअघि सुरु भएका बबई सिँचाइ, भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ, रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ तथा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई आगामी दुईदेखि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। बबई र भेरी–बबईलाई आगामी दुई वर्षभित्र तथा सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया र सुनकोसी–मरिनलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। लामो समयदेखि सुस्त रहेका आयोजनालाई निश्चित समयसीमासहित अघि बढाउने सरकारी तयारीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। विकास आयोजनाको सफलता घोषणा गरिएको बजेटमा होइन, निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न भएर नागरिकले सेवा पाएको अवस्थामा देखिन्छ।

अब सरकारले समयभित्र सक्ने भनिरहँदा त्यसका लागि आवश्यक तयारीसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन आयोजना कहिलेसम्म सकिने हो भन्ने मात्र होइन, त्यसका लागि वर्षगत, चरणगत र कामगत योजना के हो ? कुन काम कहिले सुरु र कहिले सम्पन्न हुन्छ ? आवश्यक बजेट कति हो ? कुन निकाय जिम्मेवार हुन्छ ? निर्माण कम्पनीको जिम्मेवारी के हो ? समस्या आए समाधान गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ ? यी सबै विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण अब सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट होइन, विशेष प्राथमिकता र कडा अनुगमनसहित अघि बढाइनुपर्छ।

बबई सिँचाइ आयोजना ३८ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएर आर्थिक वर्ष २०४५/४६ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ। भेरी–बबई आयोजनाको भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५८.६ प्रतिशत छ। निर्माण व्यवसायीका कारण ढिलाइ भएको बताइएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कथा पनि फरक छैन। ५३ अर्ब रुपैयाँ लागतको यस आयोजनामा हालसम्म करिब २३ अर्ब खर्च भएको छ भने भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ।

रानी जमरा–कुलरियाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगे पनि जग्गा प्राप्ति र निर्माण सामग्रीको समस्या बाँकी छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाको अवस्था अझ गम्भीर छ। करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत मात्र छ। सुनकोसी–मरिन आयोजनाको भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३७ प्रतिशत पुगेको छ।

यही सन्दर्भमा अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कम्पनीको स्पष्ट अभिलेख सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। हालसम्म कुन आयोजनाको कुन काम कुन निर्माण कम्पनीले पाएको थियो? कुन कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्‍यो? कुन कम्पनीले सकेन? ढिलाइको कारण के थियो? सम्झौता रकम कति थियो? म्याद कति पटक थपियो? कामको प्रगति कति भयो? कम्पनीमाथि कारबाही भयो कि भएन ? क्षतिपूर्ति वा जरिवाना तिराइयो कि तिराइएन? यी विवरण नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। विकास आयोजनामा पारदर्शिता केवल खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु होइन, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको विवरण सार्वजनिक गर्नु पनि हो।

अब प्रत्येक गौरवका आयोजनाको निर्माण खाका, चरणगत योजना, स्रोत व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन र स्पष्ट समयतालिका तयार हुनुपर्छ। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार जरिबाना, क्षतिपूर्ति, ठेक्का रद्द तथा आवश्यक परे कालोसूचीमा राख्नेसम्मका कारबाही स्पष्ट रूपमा पहिल्यै निर्धारण गरिनुपर्छ। जग्गा, बजेट, डिजाइन, वन, वातावरण, स्थानीय विवाद वा अन्तरसरकारी समन्वयका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो।

सरकारले गौरवका आयोजना समयमा सक्ने गरी ठोस योजनासहित अघि बढाउने जुन प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्नुपर्छ। अब आयोजनाको ‘स्कोप’ बढ्दै जाने, लागत संशोधन भइरहने र म्याद थपिँदै जाने पुरानो संस्कार अन्त्य गर्नुपर्छ। आयोजना सुरु गर्दा नै यसको दायरा, लागत, समय र परिणाम यथासम्भव स्पष्ट हुनुपर्छ। परिवर्तन आवश्यक भए त्यसको औचित्य र प्रभाव पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।