प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग बुधबार गरेको सम्झौताले दल र सरकारबिच बन्दै गरेको विश्वासको वातावरणमा केही संशय प्रकट गरेको छ। सरकारले गर्ने कुनै पनि सम्झौताको आधार हुनुपर्छ। त्यसको आधार भएन भने कार्यान्वयन सहज हुँदैन। सरकारले कुनै सम्झौता गर्नै नसक्ने भन्ने होइन। तैपनि यो सरकार अहिले मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलकै सहमतिमा बनेको हो भने विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम पनि यसैको हो। त्यसमा पनि अहिलेको सरकार सीमित कार्यादेशसहित बनेको हो।
गत भदौ २३ को जेनजी अभियान, त्यही दिन साँझ अभियानलाई दुरुपयोग गर्दै संसद् भवनमा आक्रमण भएपछि सुरक्षा कारबाहीमा सर्वसाधारणको सहादत र २४ गते आन्दोलनको आडमा गरिएको तोडफोड, विध्वंस र आगजनीपछिको शून्यतामा यो सरकार बनेको हो। यो सरकार बन्दै आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूलाई सक्रिय बनाउने र भदौ २३ र २४ का घटनाक्रमको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। भ्रष्टाचारको हकमा संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। यसैमार्फत भ्रष्टाचारका मुद्दा अगाडि बढाउन प्रेरित गरेको प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले उल्लेख गरेकी छन्।
यस परिस्थितिमा तीन महिनापछि जेनजीहरूसँग १० बुँदे सम्झौतापत्रमा प्रधानमन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गरिसकेपछि गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसलाई ‘कलाविहीन नाटक’ भनेर बिहीबार टिप्पणी गरिसकेका छन्। जेनजीसँग गरेको सम्झौतामा संविधान संशोधनदेखि सम्पत्ति छानबिनसम्म गर्ने बुँदा परेका छन्। सम्झौता गर्नु एउटा पक्ष हो। सम्झौता भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन अर्को पक्ष हो। के प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिहरूले एक थान सम्झौताको कागजात मात्र चाहेका हुन्? होइन भने यी सम्झौता कार्यान्वयनको सम्भावना कति छ?
पहिलो, यो सरकारसँग अब करिब तीन महिना समय छ। यसबिच निर्वाचनमै यसको ध्यान हुनेछ। सरकारको सामान्य दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक तात्त्विक अन्तर पार्ने ठुलो निर्णय सम्भव छैन। यसै पनि अहिलेको सरकारले मात्र सबै काम सम्पन्न गर्न सक्दैन। यसलाई भरथेग गर्ने आधार भनेको जेनजी अभियान हो। त्यो अभियानमा रहेका व्यक्ति पनि आफैंमा विभाजित छन्। त्यसमा पनि जेनजीका नाममा गरिएको अभियानमा भएका ठुला ध्वंस र क्षतिका कारण यसका नेता आफैंले त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्था छैन। आन्दोलन आफूले गरेको भने पनि तोडफोडको जिम्मेवारी लिने अवस्था छैन।
जेनजी अभियान त्यहीबेला कमजोर भयो, जसले मुलुकका कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई जलाएर खाक बनाउने विध्वंसक कार्य भएको छ। त्यति मात्र होइन, निजी र सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा आगजनी, लुटपाट गरिएको छ। यसले जेनजी अभियानको चीरहरण गरिसकेको छ। सिंहदरबार, न्यायालय, संसद्, प्रहरी र अन्य कार्यालयमा गरिएको आगजनीको कुनै विवेकसम्मत स्वीकारोक्ति पाउन सकिँदैन। यो महान् र क्रान्तिकारी काम भएको थिएन। यस्तो विवादास्पद गतिविधि भएको अवस्थालाई लिएर अहिले ‘जनआन्दोलन’ का रूपमा चित्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सुहाउने पक्ष होइन।
हाम्रो मुलुकमा २००७ साल, २०४६ साल र २०६२/६३ सालमा जनआन्दोलन सम्पन्न भएका हुन्। अहिले जेनजी अभियानले आफ्ना हिसाबले मुलुकमा सुधार चाहे पनि त्यो अवाञ्छित तत्त्वहरूले आफ्नो हातमा लिइसकेको अवस्था हो। जेनजी आन्दोलनका नाममा दुई दिनमा मुलुकको ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको छ। यसकारण पनि जेनजी अभियानलाई आदर्श जनआन्दोलनका रूपमा लिन सकिँदैन। हिजो नेकपा (माओवादी)ले मुलुकमा गरेको क्षति र त्यसैको आडमा आएर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि प्रश्न उठेका छन्। १७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु, हजारौं घाइते र अपाङ्ग हुनुका साथै धेरै आगजनी, तोडफोड भएको हो। यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गराएको हो।
जेनजीका नाममा जसरी यो मुलुकलाई क्षतविक्षत बनाउने काम भएको छ, त्यसलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिने हो भने यसमा सबैको सहमति आवश्यक हुन्छ। अहिले सरकारले त्यो मान्यता दिए पनि भोलिका दिनमा यो स्वीकार्य नहुन सक्छ। त्यसैगरी संविधान संशोधन हुने किसिमका प्रावधान राखेर सम्झौता गरिएको छ। संविधान संशोधन गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन। संविधान संशोधन नै गर्ने उद्देश्य हो भने अहिलेको सम्झौता गर्दा दलहरूसँग सहमति आवश्यक छ। वर्तमान सरकार निर्वाचनपछि निरन्तर हुँदैन। त्यो बेला अहिलेको सम्झौता कार्यान्वयन होस् भनी ठान्ने हो भने मुलुकका प्रमुख दलले त्यसको स्वामित्व लिनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र यसको कार्यान्वयन भविष्यमा सम्भव छ।
अहिले जेनजी र सरकारका नाममा गरिएको सम्झौता भदौ २४ को तोडफोड, आगजनी र विध्वंसमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन मात्र गरिएको हो भने त्यो सम्भव छैन। एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भत्काउन जेजस्ता हर्कत भए र राज्य संयन्त्रले जसरी काम गर्न सकेनन्, तिनका बारेमा गम्भीर जाँच हुनुपर्छ। जेनजी अभियानको पहिलो आधा दिनका घटनालाई मात्र स्वीकार गर्न सकिन्छ। देशलाई तहसनहस बनाउने गरी भएको ध्वंस र क्षतिका निम्ति जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। प्रणालीगत सुधारका निम्ति त्यो अभियान थियो भने त्यसलाई आत्मसात गर्न सकिन्छ।
देशबाट लोकतन्त्र बिदा गर्ने गरी त्यसरी विध्वंस मच्चाइएको घटनालाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारकै तर्फबाट भनेर अहिले हस्ताक्षर गरे पनि संविधान विपरीतका प्रावधान कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। सबै राजनीतिक दलको सहमतिबेगर गरिएका अहिलेका कुनै पनि काम भविष्यका निम्ति ग्राह्य पनि हुँदैनन्। प्रधानमन्त्री कार्कीलाई निरन्तर दबाब दिएर गरिएको यो सम्झौताको भविष्य छैन। यसले मुलुकको राजनीतिमा थप शंकाको वातावरण मात्र बनाउँछ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०८२ ०६:०२ शुक्रबार