हरेक वर्ष असार विकासको होइन, खर्चको महिना बन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर विकास बजेट सक्न हतार गर्ने, असारे विकासको आलोचना खेप्ने र अर्को वर्ष फेरि त्यही चक्र दोहोरिने पुरानो प्रवृत्ति यसपटक पनि देखियो। यसपटक यो अझ निराशाजनक छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सरकार असफल देखिएको छ। सरकारले खर्चको भुक्तानी असार २५ गते मध्यरातबाट रोकेको छ। चालु आवमा पुँजीगत खर्च ४४.५२ प्रतिशत मात्र भएको छ। सरकारले चालु आवमा पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। असार २७ गतेसम्म एक खर्ब ८१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पोहोरका तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ। गत वर्ष ५९.५९ प्रतिशत खर्च भएको थियो। पोहोरका तुलनामा यो वर्ष पुँजीगततर्फ १५.०७ प्रतिशत कम खर्च भएको छ। सरकारी खर्चको समग्र अवस्था हेर्दा कुल खर्च ७९.६९ प्रतिशत पुगेको छ। यसको ठुलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक काम र चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्चिएको देखिन्छ। गत वर्ष सोही अवधिमा कुल खर्च ८०.९९ प्रतिशत थियो।

तथ्यांकअनुसार चालु खर्च भने बढेको छ। चालु खर्चका लागि छुट्याइएको ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ४२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो कुल बजेटको ८८.३१ प्रतिशत हो। यसले सरकारको नियमित प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न भने पर्याप्त रकम परिचालन भएको देखाउँछ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि खर्च उच्च छ। वित्तीय शीर्षकमा छुट्याइएको तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमध्ये तीन खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो ९०.८ प्रतिशतबराबर हो। सरकारी तथ्यांकले चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च तुलनात्मक रूपमा धेरै देखाए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर छ।

अझ रोचक कुरा के छ भने सरकार आफैंले गरेको अनुमानसमेत पूरा गर्न सकेन। अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामा विकास खर्च ५५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको थियो। त्यसपछि सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ नेतृत्वले विकास आयोजनालाई तीव्रता दिँदै खर्च ६१ प्रतिशत पुर्‍याउने दाबी गर्‍यो तर परिणाम दुवै अनुमानभन्दा निकै तल रह्यो। यसले  योजना र कार्यान्वयनबिचको सर्वकालीन गहिरो दुरीलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ। प्रस्ट छ, यो केवल सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यको विकास गर्ने क्षमता र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको गम्भीर प्रश्न हो।

अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामा विकास खर्च ५५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको थियो। त्यसपछि सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ नेतृत्वले विकास आयोजनालाई तीव्रता दिँदै खर्च ६१ प्रतिशत पुर्‍याउने दाबी गर्‍यो तर परिणाम दुवै अनुमानभन्दा निकै तल रह्यो।

पछिल्ला ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि यस वर्षको विकास खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्य पूरा नभए पनि खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो। यसपटक भने लक्ष्यको आधा पनि खर्च हुन नसक्नुले आयोजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, अन्तरनिकाय समन्वय, प्रशासनिक निर्णय र राजनीतिक नेतृत्व सबै तहमा समस्या रहेको संकेत गर्छ। यसबिच चालु खर्च भने लगभग योजनाअनुसार नै भएको छ। प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ८८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीतर्फ ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। यसको अर्थ राज्य आफ्ना कर्मचारीको तलब, प्रशासन सञ्चालन र ऋण तिर्न सक्षम छ तर भविष्य निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा लगानी गर्न भने असफल छ। यही विरोधाभास नै नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो।

त्यसो त, समस्या खर्च कार्यान्वयनमा मात्र सीमित छैन, हाम्रो बजेटको संरचनामै असन्तुलन छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चालु खर्चका लागि करिब ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो भने विकास बजेट चार खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित थियो। अर्थात् विकासभन्दा प्रशासनिक खर्च करिब तीन गुणा बढी छ। राज्यको प्राथमिकतामै विकासभन्दा प्रशासनमा सीमित देखिन्छ। त्यसमाथि विकासका लागि छुट्याइएको सीमित बजेटसमेत खर्च हुन नसक्नुले आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य अझ पर धकेलिने स्पष्ट छ।  

नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि पुँजीगत खर्च केवल सडक, पुल वा सरकारी भवन निर्माणको विषय होइन। यही खर्चले सिँचाइ विस्तार गर्छ, ऊर्जा प्रसारण प्रणाली बनाउँछ, औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्छ, अस्पताल, विद्यालय र खानेपानी आयोजना निर्माण गर्छ। यस्ता लगानीले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्छन्, उत्पादन बढाउँछन्, रोजगारी सिर्जना गर्छन् र समग्र अर्थतन्त्रमा बहुगुणात्मक प्रभाव पार्छन्। निर्माण क्षेत्र, सिमेन्ट, फलाम, ढुवानी, बैंकिङ र सेवा क्षेत्र सबै विकास खर्चसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले विकास खर्च कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधि पनि सुस्त बन्छ, निजी लगानी खुम्चिन्छ र आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुन्छ।

अहिले नेपाल न्यून आर्थिक वृद्धि, कमजोर निजी लगानी, उत्पादनमूलक क्षेत्रको सङ्कुचन र युवाको तीव्र विदेश पलायनजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले विकास खर्चमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने हो तर वर्षौंदेखि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई थप निष्क्रिय बनाइरहेको छ। यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। बजेटमा ठुलो आकारका आयोजना घोषणा गर्ने तर समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक विश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ।

त्यसैले यो चुनौतीको समाधान भनेको असारको अन्तिम साता हतारहतार बिल भुक्तानी गरेर खर्च बढाउने होइन। सुुरुमा, आयोजना छनोट नै यथार्थपरक हुनुपर्छ। बजेटमा समावेश हुने योजनाको विस्तृत तयारी, जग्गा व्यवस्थापन, वातावरणीय स्वीकृति र खरिद प्रक्रिया पहिले नै पूरा गरिनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता अभैm पनि सुधारिन आवश्यक छ। परियोजना प्रमुखको बारम्बार हुने सरुवा रोक्नुपर्छ। कुरामा मात्र होइन, व्यवहारमा समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय बलियो बनाउनुपर्छ। खर्चलाई रकम सक्ने आधारमा होइन, प्राप्त नतिजाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।  

सरकारले बजेटको संरचनामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय  आएको छ। कठिन भए पनि चालु खर्चलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्दै विकास बजेटको हिस्सा बढाउनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता पनि सुदृढ पार्नुपर्छ। नेपालको आर्थिक चुनौती राजस्व अभाव मात्र होइन, विकासमा लगानी गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता दुवैको अभाव हो। विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने राज्यले समृद्धि र परिवर्तनको नारा जति आकर्षक दिए पनि त्यसले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। विकासलाई भाषणको विषय होइन, बजेट र कार्यान्वयन दुवैको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।