नेपालले जलस्रोतलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिँदै आएको लामो समय भइसकेको छ। तर, अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण उत्पादन क्षमताको अभावभन्दा बढी नीतिगत अस्थिरता, कानुनी जटिलता र कमजोर पूर्वाधार व्यवस्थापन हो। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको सक्रियताले ऊर्जा क्षेत्रमा आशा जगाएको छ। अब सरकारले यही उत्साहलाई दीर्घकालीन नीतिगत सुनिश्चिततामार्फत बलियो बनाउनुपर्छ।

आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। यो लक्ष्य केवल राजनीतिक घोषणामा सीमित नभई कार्यान्वयन योग्य योजना बन्न आवश्यक छ। हाल देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता चार हजार एक सय मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ। निर्माणाधीन आयोजना, पिपिए भइसकेका आयोजना तथा विकासका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको तथ्यांक हेर्दा नेपालको ऊर्जा सम्भावना अझै ठुलो रहेको स्पष्ट हुन्छ। तर, सम्भावना र उपलब्धिबिचको दुरी घटाउन सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

एक दशकअघि विद्युत् आयातमा निर्भर नेपाल अहिले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु नेपालको ऊर्जा यात्राको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। भारतपछि बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापार विस्तार हुनु पनि सकारात्मक संकेत हो।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सरोकारवालाको सहभागितामा नेपाल रिपब्लिक मिडियाले बुधबार ‘पावर नेपाल पावर नेपाल कन्क्लेभ २०८३’ आयोजना गर्‍यो। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भारत र बंगलादेशसँगको बजारलाई थप विस्तार गर्दै भविष्यमा म्यानमार र थाइल्यान्डसम्म नेपाली ऊर्जा व्यापारको मार्ग खोल्ने सरकारको दीर्घकालीन योजना रहेको सुनाए। यो ऊर्जा क्षेत्रका लागि थप सुखद खबर हो। ऊर्जा क्षेत्रको उपलब्धिलाई अझ ठुलो आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न संरचनागत सुधार अपरिहार्य छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट अझै गम्भीर चुनौती बनेको छ। एउटा आयोजना अघि बढाउन आठ वटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र सयौं सरकारी टेबल धाउनुपर्ने अवस्था रहनु लगानीमैत्री वातावरणको संकेत होइन। ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक अनुमति, स्वीकृति र समन्वयलाई एउटै प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अब ढिला नगरी लागु गर्नुपर्छ।

नीतिगत स्थिरता ऊर्जा विकासको आधारभूत आवश्यकता हो। सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने अवस्थाले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ। जलविद्युत् आयोजना छोटो अवधिमा सम्पन्न हुने परियोजना होइनन्। दशकौंसम्म सञ्चालन हुने यस्ता आयोजनाका लागि स्थिर नीति, स्पष्ट कानुन र दीर्घकालीन वित्तीय सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिलाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। विद्युत् खरिद सम्झौतामा देखिएको समस्या पनि तत्काल समाधान गर्नुपर्छ। हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएको प्रतीक्षामा रहनु भनेको सम्भावित लगानी रोकिएको अवस्था हो। उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्ने सरकारले पिपिए प्रक्रिया सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।

ऊर्जा विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार हो। उत्पादन बढाएर मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन। उत्पादित विद्युत्लाई उद्योग, घरपरिवार र क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्‍याउने सक्षम प्रसारण प्रणाली आवश्यक हुन्छ। पछिल्लो समय सरकारले प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि ठुलो बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन सकारात्मक कदम हो। तर, प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिने जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको अनुमति र स्थानीय अवरोधजस्ता समस्यालाई पनि प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्नुपर्छ।

नेपाल अब विद्युत् उत्पादन गर्ने मात्र होइन, विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत न्यून छ। विद्युत्लाई कच्चा पदार्थका रूपमा बाह्य बजारमा निर्यात गर्ने मात्र होइन, स्वदेशमै उद्योग, सूचना प्रविधि, विद्युतीय सवारी, कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग बढाउनुपर्छ। मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा प्रतिव्यक्ति खपत अत्यन्तै न्यून रहेको उल्लेख गर्दै यस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई पूरा गर्न स्वदेशमै आन्तरिक औद्योगिक खपत बढाउनुपर्ने बताएका छन्। यो स्वागतयोग्य छ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच दिने नीति स्वागतयोग्य छ। ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धीभन्दा सहयात्रीका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, हरित वित्त, ग्रिन बन्ड, ऊर्जा कोषजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोगले लगानी विस्तार गर्न सकिन्छ। ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले अघि सारेका सुझाव पनि गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ।

रोकिएका आयोजनाको पिपिए खुलाउने, प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र कानुनी सुधार गर्ने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य आवश्यक छ। भारत सरकारका पूर्वसचिव अनिल स्वरूपले पनि नेपालमा जलविद्युत् विकास र समृद्धिका पर्याप्त योजनाहरू भए पनि तिनको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे। यसले पनि के संकेत गर्छ भने सरकारी निकायमा देखिएका प्रशासनिक जटिलतालाई सरकारले अग्रसरता दिएर फुकाउनुपर्छ।

ऊर्जा नेपालको भविष्यसँग जोडिएको क्षेत्र हो। जलस्रोतको उपयोग केवल विद्युत् उत्पादनको विषय होइन, यो रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण, व्यापार सन्तुलन र आर्थिक आत्मनिर्भरताको आधार पनि हो। त्यसैले ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई केवल संख्यात्मक उपलब्धिका रूपमा होइन, आर्थिक रूपान्तरणको अभियानका रूपमा लिनुपर्छ। नीतिगत उल्झन हटाउने, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने, लगानीको सुरक्षा गर्ने र पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्र बनाउने हो भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्न सक्छ।