नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादका कारण बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको स्थिति आएको छ। मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका बहादुरसिंह लामालाई पराजित गर्दै बुधबार इन्द्र बानियाँ संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि स्वाभाविक रूपमा परिवर्तनको अवस्था आएको हो। आफ्नै संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न निर्वाचनकै प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यता बागमती प्रदेशमा देखिनुको कारण आन्तरिक विवाद नै हो। अझ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै चाहनामा यो सबै भएको भन्ने पनि छ। संसदीय दलको नेता निर्वाचित भइसकेपछि स्वतः मुख्यमन्त्रीमा बानियाँको प्रवेश हुने निश्चित छ।

यो त भयो सबैभन्दा पछिल्लो घटनाक्रम। मुलुकका सबैजसो दलमा कुनै न कुनै किसिमको विवाद छ। केन्द्र तहमा नेपाली कांग्रेसभित्र अनेक समस्या छन्। बरु मित्रता दुई दलबिच छ। कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच अहिले पनि गहिरो सम्बन्ध छ। विशेष गरी यसका दुई नेता क्रमशः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबिचको सम्बन्धले अहिलेको गठबन्धन चलिरहेको छ। त्यही बुझेर कांग्रेसभित्रै विमति राख्दै आएका नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत यो गठबन्धन २०८४ सम्म चल्ने बताइरहेका छन्।

त्यसो त सरकारमा रहेका बेला कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद र कलहलाई अनौठो मानिन्न। २०४८ सालपछि कांग्रेसको बहुमत सरकार नेतृत्व गरिरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दलभित्रको ३६से र ७४रे विवादका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा जानु परेको थियो। त्यही मध्यावधि निर्वाचनका कारण २०५१ सालको संसद् त्रिशंकु बनेको थियो। त्यसैकारण पहिलो पटक मुलुकमा कम्युनिस्ट नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आएको थियो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेपछि एमालेले पनि सरकारमा भाग लिने मौका पाएको हो। त्यसअघि कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा वामपन्थी दलको तर्फबाट सहाना प्रधान, झलनाथ खनाल, राधाकृष्ण मैनाली लगायतका नेता सहभागी भएका थिए।

अहिले पनि कांग्रेस केन्द्रमा विवाद देखिन्छ। कहिले कुन नेता कता लाग्ने भन्ने केही ठेगान हुँदैन। सबैले आ–आफ्नो सुविधाअनुसार गुट समातेका हुन्छन्। एउटा राम्रो पक्ष भनेको कांग्रेसमा आलोचना गर्दैमा कारबाही नहुने हो। तैपनि पछिल्लो पटक कांग्रेसमा भएको अनुशासनको कारबाही पनि एक हदसम्म विवादको विषय बनेको छ। तैपनि कांग्रेसमा एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल कम्तीमा अन्य दलमा जति देखिँदैन।

नेकपा (एमाले) मा विवाद भइरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिमा फर्कने चाहना राखेसँगै प्रधानमन्त्री एवं दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनको चाहना पूरा हुन नदिने गरी निर्णय गराइरहेका छन्। उनका अभिव्यक्ति पनि कडा छन्। खासगरी एमालेभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि भए पनि प्रकट हुन सजिलो छैन। विरोध गर्नेहरूले दलबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था छ। यसै पनि एमाले विगतमा ठुल्ठुला विभाजनबाट जोगिँदै आएको छ। त्यसैले पनि यस्तो विवाद यसमा देखिइरहन्छ तर पछिल्ला दिनमा ओलीको दबदबाका कारण धेरैले टाउको उठाउने अवस्था छैन।

प्रमुख विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि आन्तरिक विवादबाट अछुतो छैन। झन्डै साढे तीन दशकदेखि दलको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विकल्प खोज्ने आवाज उठिरहेका छन्। पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन फेरि दलको राजनीतिमा फर्केर उपाध्यक्ष बनेका छन्। सायद दलभित्रको यही उहापोहको निकासका क्रममा दाहालले यो चाल चलेको हुनुपर्छ। दलभित्र उपाध्यक्ष जनार्दन शर्माले दाहाललाई चुनौती दिइरहेका छन्। भूमिगत राजनीति परित्याग गरी २०६३ मा खुला राजनीतिमा आएको माओवादी केन्द्र निरन्तर आन्तरिक विवादमा पर्दै आएको छ। यसका कैयन नेता तथा कार्यकर्ताले दल छाडेका पनि छन्।

यही स्थिति यतिबेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि छ। यसका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाउने निर्णय बुधबार नै भएको छ। यस दलभित्रको विवाद केही समय यता निरन्तर छ। यही स्थिति अन्य दलमा पनि छ। सरकार बाहिर रहेका दलको अवस्था ठिकै भए पनि अन्यको अवस्था सहज छैन। यो स्थितिलाई महसुस गर्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले साना कुरामा दलभित्र झगडा नगर्न आग्रह गरेकी छन्। उनले भनेकी छिन्, ‘परिवारभित्र पनि झगडा हुन्छ तर कसैले घर छोडेर त हिँड्दैन, पार्टी पनि एउटा परिवार हो, झगडा भए पनि भित्रै मिलाउनुपर्छ।’

सबैजसो दलमा देखिएको यो अवस्थाको प्रतिविम्ब पनि हो राणाको यो अभिव्यक्ति। वास्तवमा हाम्रो मुलुकको अविकासको एउटा कारण आपसी बेमेल पनि हो। एकथरी दलको सत्तामै टाँसिएर राज्यसत्तामा टिकिरहने र अर्काथरीले योगदान मात्र गर्नुपर्ने अवस्था छ। सबैले अवसर पाउने हो भने दलभित्र विवाद हुँदैन। प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुने हो भने स्थिति भिन्न हुन्छ। लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन पनि दलभित्रका विवाद सहजै मिलाउने, सबैलाई अवसर दिने र लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनुपर्छ। लोकतन्त्रका दल आफैं आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसक्दा अल्मलिएका छन्।