जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् केही दिनयता अवरुद्ध छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमाका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गर्दै आएका छन्। 

परिणामत: संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। आगामी बजेट तथा आर्थिक विधेयकहरूमाथिको छलफलसमेत प्रभावित हुन पुगेका छन्। विपक्षी दलहरूको मंगलबार साँझ बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्। यसले बुधबार पनि संसद् बैठक सुचारु हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। 

प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ भन्ने जानकारी पाएको अभिव्यक्ति संसद्मा दिएका थिए। त्यसप्रति विपक्षीले आपत्ति मात्र जनाएका छैनन्, उनीहरूले अभिव्यक्ति सच्याउँदै माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भनाइ स्वाभाविक होइन।

भलै परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेको कुरा सिमानामा दुवैतर्फका नागरिकले दशकौंदेखि गर्दै आएको व्यावहारिक भोगचलन मात्र हुन सक्छ। उनले सही शब्द चयन गर्न सकेनन् र नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको रहेछ भनिदिए भन्दै आएका छन्। त्यसमा विपक्षी दल आश्वस्त हुन सकेका छैनन् भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आमजनतामा पनि प्रश्न जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेको के हो र के भने? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सामान्य भाषामा मात्र चिप्लिए भन्दै राजनीतिक विवादको नियमित प्रकरण मात्र मानेर पन्छाउन सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले जनस्तरमा भ्रम र असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो आशय स्पष्ट पार्नु र उत्पन्न अन्योल हटाउनु उनको राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व हो। सीमाजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा प्रयोग गरिने शब्दप्रति सरकारमा रहेका व्यक्ति मात्र होइन, दल र तिनका नेताको पनि अत्यधिक सावधानी अपेक्षित हुन्छ।

संसदीय लोकतन्त्रको आधार संसद् हो। संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै हो। संसद् नै अवरुद्ध गरेर जवाफदेहिता खोज्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल खाँदैन। संसद् बन्द गरेर होइन, संसद्लाई चलाएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। सरकार गल्ती गर्छ, प्रतिपक्ष संसद् अवरुद्ध गर्छ, सार्वजनिक महत्वका विषय थन्किन्छन्।

जनताका आवाज पनि रोकिन्छन्। राजनीतिक समझदारी बन्छ अनि संसद् सुचारु हुन्छ। तर त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन। नेपालको संसद् र संसदीय अभ्यासमा वर्षौंदेखि केवल त्यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको तुष्टि मेट्ने अस्त्र मात्र बन्दै आएको छ। सरकारमा हुँदा बहुमतको दम्भ देखाउने र प्रतिपक्षमा पुगेपछि अवरोधलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। गलत कुराको पनि समर्थन गर्ने र सत्य कुराको पनि विरोध गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।

अझ राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र सीमासम्बन्धी विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। यसलाई राजनीतिक दाउपेजको विषय बनाउनुहुँदैन। सरकारको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउँदा पनि देशको कूटनीतिक अडान कमजोर नहोस् भन्नेमा प्रतिपक्षी दलहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अन्य विषयमा तीव्र राजनीतिक मतभेद हुनसक्छ र हुन्छ पनि तर सीमासहित राष्ट्रिय हितका सवालमा न्यूनतम साझा धारणा कायम गरिनुपर्छ।

विपक्षी दलले पनि यस्ता विषयमा विरोध गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेससहित संसदीय राजनीति गर्दै आएका पुराना दलले सीमासहितका विषयलाई संसद् र सडकमा उछाल्ने होइन, बन्दकोठाबाट समाधान खोज्नुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्री, सरकार र सत्तारुढ दललाई पुरानो र परिपक्व प्रतिपक्षीको भूमिका देखाउनुपर्ने थियो। विपक्षी दलहरूले पनि आफ्नो संयमता निर्वाह गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक र रणनीतिक औजारका रूपमा मात्र उपयोग गर्न खोजेको आँकलन गर्न थालिएको छ।

लोकतन्त्रको बल व्यक्तिमा होइन, संस्थामा हुन्छ। सरकारले बहुमतको आडमा संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार राख्दैन। संसद् कुनै दलको होइन, जनताको संस्था हो। सरकारको प्रतिष्ठा जोगाउन वा प्रतिपक्षको शक्ति प्रदर्शन गर्न संसद्लाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसका लागि दुवै पक्षले आआफ्नो दायित्व सम्झिनुपर्छ। संसद् कमजोर हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुनै सक्दैन।

अझ संसद्को आवश्यकता र औचित्य सरकारलाई भन्दा बढी विपक्षीलाई हुन्छ। विपक्षीले आफ्नो आवाज जनतामाझ र जनताको आवाज सरकारसमक्ष पुर्‍याउने ठाउँ नै संसद् हो। अवरुद्ध संसद् खुलाउने दायित्व भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको हो। संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभाको मियो सभामुख हुन्। उनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न अब चुक्नु हुँदैन। सरकार, दल, संसद् र सभामुख चुक्दै गए त्यसको असर एउटा दललाई मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली माथि नै पर्नेछ।