गत साता नेपाललगायत विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस मनाइयो। प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ११ मा विश्वभर मनाइने यो एक वार्षिक कार्यक्रम हो र यसले पर्वतको महत्त्व, विकासका चुनौती र संरक्षणबारे जनचेतना फैलाउँदै आएको छ। यस वर्ष अर्थात् सन् २०२५ को मुख्य विषयवस्तु ‘हिमनदीहरू पानी, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्’ भन्ने सन्देशमा केन्द्रित थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनको समन्वयमा मनाइने यस दिवसले पर्वतलाई ताजा पानीको प्रमुख स्रोत, जैविक विविधताको केन्द्र र विभिन्न स्रोत–साधन प्रदायकका रूपमा उजागर गर्छ।

यसको यो वर्षका नारामा समेटिएझैं जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिँदै जाँदा पारिस्थितिकीय प्रणाली समुदाय र संस्कृतिमा पर्ने खतरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको  छ। यस दिनले ताजा पानी, खाद्य उत्पादन, संस्कृतिको स्रोतका रूपमा रहेको पर्वतको अत्यावश्यक भूमिकाबारे जानकारी गराउनुका साथै सकारात्मक पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र समन्वय निर्माण गर्न प्रेरित गर्छ। साथसाथै, संकटमा रहेका हिमनदी र खानेपानी, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनबिच गहिरो सम्बन्धलाई उजागर पनि गर्छ। यसले पछिल्ला दशकमा बढ्दो क्रममा रहेका हिमनदी पग्लिने समस्याविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न आह्वान गर्छ। हुन पनि पर्वतले विश्वभरका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको जीवन धानेका छन् र संसारलाई ६० देखि ८०  प्रतिशत ताजा पानी उपलब्ध गराउँछन्। तर जलवायु परिवर्तनका कारण तिनै पर्वत गम्भीर खतरामा छन्। यसले कृषि, पर्यटन र स्थानीय समुदायमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

नेपालको उत्तरतिर फैलिएको हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र औसतभन्दा धेरै गतिमा तात्दै छ। कतिपय वैज्ञानिक आँकलनले विश्व तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियससम्म सीमित भएको अवस्थामा समेत यस शताब्दीको अन्त्यसम्म यस क्षेत्रले आफ्नो आयतनको एक तिहाइ हिमनदी गुमाउने देखाएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा समेत वर्षा हुन थालेको छ। हिमपहिरो जाने, हिमनदी पग्लने, बाढी पहिरोका घटना बढ्दो क्रममा छन्।

पर्वतीय राष्ट्र नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित छ। यस सन्दर्भमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्वतीय चासो र चिन्तालाई उठाउँदै आएको छ र यो विषयलाई जलवायु न्यायको विषयसँग जोड्दै आएको छ। नेपाल लगायत अन्य पर्वतीय राष्ट्रको माग पर्वतीय मुद्दालाई जलवायु वार्ताका स्थायी अजेन्डा बनाउने रहेको छ।

पछिल्लो चरणमा यो दिशामा अपेक्षित प्रगति नभए तापनि केही शुभ सङ्केत देखिएका छन्। हालै ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप ३० ले सन् २०२६ को जुनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि मध्यवर्षीय सत्रमा पर्वतसम्बन्धी एक समर्पित संवाद आयोजना गरिने निर्णय गरेको छ।

जलवायु वार्तामा ऐतिहासिक रूपमा पर्वतीय देशको प्रभाव सीमित रहेको सन्दर्भमा आगामी जुनमा हुने यो सम्मेलनले अर्काे वर्ष आयोजना हुने कोप ३१ मा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनका लागि नयाँ कुटनीतिक आधार प्रदान गर्ने मानिएको छ। यसबाट विखण्डित पर्वतीय अजेन्डालाई आधार दिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

यसले पर्वतीय देशहरूलाई आफ्ना प्राथमिकताहरू विश्व मञ्चमा उठाउने, गठबन्धन सुदृढ गर्ने र विश्वव्यापी जलवायु कार्यले संसारका सबैभन्दा अग्ला र संवेदनशील भूपरिदृश्यमा बसोबास गर्ने मानिस र पारिस्थितिकी प्रणालीको वास्तविक संरक्षणमा रूपान्तरण होस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने दुर्लभ अवसर प्रदान गर्ने विज्ञ ठान्छन्। कोप ३० ले जारी गरेको राजनीतिक दस्ताबेज ‘ग्लोबल मुचिराओ’ निर्णयले पनि जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता क्षय र भूक्षयप्रतिको समग्र प्रतिक्रियाको हिस्साका रूपमा ‘पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षणको अत्यावश्यक महत्त्व’लाई पुष्टि गरेको छ।

यसबाहेक, विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयासअन्तर्गत तय भएका ‘बेलेम अनुकूलन सूचकहरू’मा पर्वतलाई छुट्टै शीर्षकमा समावेश गरिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। यसले नेपालजस्ता देशलाई पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली र समुदायका विशिष्ट कमजोरी झल्किने गरी अनुकूलन क्षेत्रमा भएका प्रगतिलाई मापन र प्रतिवेदन गर्न सक्षम बनाउनेछ।

यसैगरी हाल तयारी भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलको सातौं मूल्यांकन चक्रमा पर्वतसम्बन्धी एक समर्पित अन्तर–अध्याय समाावेश गर्ने निर्णय पनि प्रशंसनीय छ। त्यस्तै, युएनएफसिसिसी–अन्तर्गतको स्थायी वित्त समितिले पनि आगामी वर्षको आफ्नो मञ्चका लागि ‘पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली र पग्लिँदै गरेका हिमनदी’लाई उपविषयका रूपमा चयन गर्नु पनि स्वागतयोग्य कदम हो।

समग्र सन्दर्भमा नेपाललगायत पर्वतीय देशका लागि सन्देश प्रस्ट छ– यी संवेदनशील उच्च पहाडी क्षेत्रको संरक्षणमा तत्काल ठोस प्रयास आवश्यक छ। यस कार्यमा ढिलाइ हुनु हुँदैन। त्यसो हुन सकेमा मात्र हरेक वर्ष मानिने पर्वतीय दिवसको सान्दर्भिकता पुष्टि हुनेछ।