प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रासायनिक मलको अभावमाथि गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। खेतीपातीको मौसममा मलको अभाव भएको गुनासो सुनेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न उनले गरेको पहल आफैंमा प्रशंसनीय छ। त्यसमा पनि उनले कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित मल व्यवस्थापनमा सरोकार राख्ने अन्य अधिकारीहरूलाई मंगलबार प्रष्ट शब्दमा भनेका छन् -मल चाहियो।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलीले मल आपूर्तिका निम्ति गर्नुपर्ने सबै काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले मल आपूर्तिका लागि जेजे गर्नुपर्ने हो गरेर व्यवस्था गर्न भने पनि त्यो हुन सकेन। मुलुकका प्रधानमन्त्रीले यति जोडदार आग्रह गर्दा पनि मल आपूर्ति हुँदैन भनेपछि यहाँको प्रणाली कति साह्रो ध्वस्त भइसकेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। ‘अरू कुराभन्दा पनि मलाई मल चाहियो’, प्रधानमन्त्रीले बैठकमा उपस्थित पदाधिकारीका ‘वा, तर, पनि’ जस्ता जवाफ सुन्न थालेपछि भनेका हुन्, ‘मल चाहियो क्या यहाँ।’

यो मुलुकमा कृषिका लागि मल चाहिने मौसममा नपाएको कति वर्ष भयो? यो सधैंको रुवाबासी हो। खेतीको मौसममा किसानले मल पाउँदैनन्। राज्यले अनुदान दिएर ल्याएको मल जान्छ चाहिँ कहाँ? कृषि मल आपूर्तिको जिम्मेवारी भएको संस्था हो - कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको यो संस्थानको काम रासायनिक मल खरिद भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्ने हो। प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकका क्रममा फेरि सोधेका छन्-‘तपाईंहरूको संस्था छ, के भएर मल आउँदैन? किनभने बढी सब्सिडी (अनुदान) दिनुपर्ने भएकाले कम ल्याएको हो?’

मलको काम गर्न भनेर संस्था बनाइएको छ, त्यसले सहज आपूर्ति गर्न सक्दैन। त्यस्तो काम गर्न नसके बापत सम्बन्धित संस्था र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं प्रश्न गरेका छन् -‘तपाईंहरूको संस्थाले के काम गर्‍यो त? जवाफदेही हुनु पर्दैन? गाली त तपाईंहरूको संस्थाले खाइरहेको छैन।’

मल आपूर्ति नगर्ने संस्थाले जिम्मेवार हुनु परेको छैन। स्वाभाविक हो-यति गर्न नसके बापत सरकारले गाली खाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले यो महसुस गरेका छन्। अखबारले सरकारको आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यति काम पनि गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। नेता, दल र मन्त्रीले आलोचित हुनुपर्ने तर आफ्नो तोकिएको काम गर्न नसक्ने संस्थान, यसका कर्मचारी र अन्यलाई जिम्मेवार बनाउनु पनि नपर्ने स्थिति छ।

वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा सार्वजनिक संस्थान, सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय वा अन्य निकायमा रहनेले खासै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दैन। वास्तवमा यतिका वर्षसम्म राम्ररी मल आपूर्ति गर्न नसक्नेमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। काम गर्न नसक्नेमाथि कारबाही गर्नसक्ने परिपाटी नहुन्जेल केही हुँदैन। जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्नेमाथि बेलैमा जिम्मेवार बनाउने प्रणाली नभएसम्म केही हुँदैन।

यसपटक प्रधानमन्त्री ओली आफैंले यो पक्ष सार्वजनिक गरिदिएका छन्। अन्यथा उनकै कारण मल नआएको हो कि भन्ने सार्वजनिक रूपमा परिरहने थियो। तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नेमाथि कारबाही गर्ने परिपाटी विकास गर्न आवश्यक छ। त्यसो भयो भने प्रधानमन्त्रीले हुन नसकेका प्रत्येक यस्ता कामका निम्ति आफैंले प्रतिक्रिया दिइरहनुपर्ने छैन।

हाम्रा किसानलाई समयमै मल नदिँदा यहाँको कृषि उत्पादकत्व घट्ने निश्चित छ। यहाँ उत्पादकत्व घटेपछि विदेशबाट आयात गर्न सहज हुन्छ। देशभित्र किसानलाई निरुत्साहित गर्ने, सकेसम्म यहाँ उत्पादन हुने वस्तु पनि नउमार्ने र अन्त्यमा विदेशी बजारका रूपमा देशलाई विकास गर्दै जाने नीति रहेको बुझ्न कठिन छैन। अन्यथा प्रधानमन्त्रीसमेत किसानलाई मल उपलब्ध गराउन राजी हुँदा पनि काम नगर्नेलाई कुनै कारबाही नहुनुजस्तो अनौठो के छ र?

यस्ता क्रियाकलापले हामीलाई एउटा स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा उभ्याउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ। हाम्रो मुलुकलाई असफल बनाउनतिर सबै मिलेर लागेजस्तो देखिन्छ। अन्यथा प्रधानमन्त्रीले आफैं ‘मल चाहियो’ भन्दा पनि पाउन नसक्नुजस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था केही हुन सक्दैन। एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले चाहेको सामग्रीसमेत नपाउने अवस्था आउनुजस्तो लाजमर्दो विषय अरू हुन सक्दैन। मल आपूर्ति नभएका यतिका वर्ष भएका छन् तर कहिल्यै त्यसबाट बाहिर निकाल्ने काम भएन। प्रधानमन्त्री ओलीसँगै हामी पनि भन्छौं-मल चाहियो।