राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्नेबित्तिकै आमनागरिकले समयमै सम्पन्न हुने, उच्च गुणस्तरको र देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा निर्णायक योगदान गर्ने परियोजनाको कल्पना गर्छन्। नेपालमा ‘राष्ट्रिय गौरव’ भन्ने शब्दको अर्थ उल्टै ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, विवाद र अधुरो निर्माणको पर्याय बन्दै गएको छ। बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना त्यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो।

दुई दशकअघि सुरु भएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति अझै ५०.५ प्रतिशतमा सीमित छ। यस आयोजनामा २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने आयोजना सम्पन्न गर्न अब झन्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ, त्यो पनि आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्ममा आयोजना सम्पन्न भयो भने। तर, अहिलेको गतिलाई हेर्दा त्यो समयमा पनि आयोजना पूरा हुने देखिँदैन।

निकै महत्त्वाकांक्षी मात्र होइन, यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि बाँकेको ४२ हजार ७६६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई वर्षैभरि सिँचाइ पु¥याउनेछ। यस आयोजनालाई नेपालले कृषि उत्पादन बढाउने, खाद्यान्न आयात घटाउने र किसानको आय वृद्धि गर्ने नीतिको सहयोगी मानिएको छ। तर, २० वर्षअघि सुरु भएको आयोजनाको काम अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्र सकिँदा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’जस्तो भएको छ।

वर्षौंदेखि आयोजना अधुरो रहँदा किसान आकाशे पानी र डिप बोरिङको भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। मूल नहर बने पनि पानी खेतसम्म पुगेको छैन किनकि शाखा, उपशाखासम्म पुग्ने नहर अझै अधुरै छन्। १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा सात वर्षभित्र सक्ने भनिएको आयोजनाको लागत बढेर अहिले चार गुणाभन्दा बढी पुग्ने अवस्थामा छ। सात वर्षमा सक्ने भनिएको आयोजना दुई दशकमा आधा मात्र काम सकिँदा मुलुकको विकासको गति र हाम्रो नियतिलाई पनि स्पष्ट बनाएको छ। विकास आयोजनामा केही प्राविधिक कठिनाइ आउनु अस्वाभाविक होइन तर एउटै आयोजना दुई दशकसम्म अल्झिनुलाई सामान्य प्रशासनिक समस्या मात्र मान्न सकिँदैन। यो राज्यको निर्णय क्षमता, कार्यान्वयन दक्षता र जवाफदेहिताको प्रश्न हो।

सिक्टाको अर्को दुःखद पक्ष गुणस्तरको समस्या हो। ५० क्युमेक्स पानी बग्ने क्षमताको पश्चिम मूल नहर निर्माण गरिए पनि घुलनशील माटोको पर्याप्त परीक्षण नगरी काम गरिएकाले नहर पटक–पटक भत्कियो। अहिले कर्मचारीहरू नहरको क्षमताअनुसार पानी छाड्न डराइरहेका छन्। अर्थात् निर्माण भएको संरचनामाथि निर्माणकर्ताकै विश्वास छैन। निर्माणमा भएको अनियमितताको आरोपले झन् गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पश्चिम मूल नहरसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गर्‍यो, विशेष अदालतले सफाइ दियो, अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अन्तिम फैसला जे आए पनि एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ– आयोजना गुणस्तरीय रूपमा निर्माण भएको भए बारम्बार भत्किने अवस्था आउने थिएन। राजनीतिक अस्थिरता, मन्त्री परिवर्तनसँगै आयोजना प्रमुख फेरिने प्रवृत्ति, पर्याप्त बजेटको अभाव, ठेकेदार कम्पनीबिच विवाद, कमजोर अनुगमन र प्रशासनिक हस्तक्षपले सिक्टालाई वर्षौंदेखि थला पारेको छ। सबैजसो प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, संसदीय समिति, अख्तियार र विभिन्न निकायले यो आयोजनाको पटक–पटक अनुगमन र भ्रमण गरे। निरीक्षण धेरै भए, समाधान भएन। परिणाम, आयोजना कछुवा गतिमा अघि बढ्यो।

सिक्टा आयोजना निर्माणमा ढिलाइसँगै खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ तीव्र भइरहेको छ। आयोजना सम्पन्न नहुँदै खेतीयोग्य जमिनजति घडेरीमा रूपान्तरण हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। नहर सञ्चालनमा आउँदा खेतीयोग्य जमिन बाँकी नहुने अवस्था आयो भने राज्यले पूर्वाधार मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको भविष्य पनि गुमाउनेछ।

त्यसैले अब सिक्टा आयोजनालाई सामान्य वार्षिक बजेटको कार्यक्रममा होइन, राष्ट्रिय कृषि सुरक्षासँग जोडिएको रणनीतिक परियोजनाका रूपमा हेर्नुपर्छ। बाँकी कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्छ। घुलनशील माटो भएको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राविधिक अध्ययन गराएर स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसलाई बहाना बनाएर राज्य स्रोतको दोहन मात्र होइन, निर्माणमा भएको विलम्बको अन्त्य गर्नुपर्छ। आयोजना निर्माणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै निर्माण प्रगति, खर्च र गुणस्तरको अनुगमनका साथै कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। समयमा काम नसकिँदा राज्यको ढुकुटी थप खन्याउने होइन, ढिलासुस्ती वा लापरबाही गर्ने ठेकेदार तथा कर्मचारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सत्ता र शक्तिको आडमा दिने उन्मुक्तिले हाम्रो विकासको गति र मतिलाई गिज्याएको छ। सिक्टा अब थप प्रतीक्षाको परियोजना बन्नु हुँदैन।

सिक्टा मात्र होइन, मेलम्ची, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग वा अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण गति यस्तै धिमा छ। सबै पक्षलाई जवाफदेही बनाउँदै आयोजना समयमा सक्न राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको ढिलासुस्ती र विवादमा पर्ने परियोजना होइन।