आमनिर्वाचनपछिको संसद्को पहिलो अधिवेशन बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। गत भदौ २३ को जेनजी अभियान र त्यसको भोलिपल्टको ध्वंसपछि भएको आमनिर्वाचनले संविधानलाई लयमा फर्काएको हो। संविधानको निरन्तरताकै रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन समयलाई सहजतापूर्वक पार गरी बालेन्द्र शाहको टिमलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको छ। यही सरकारको सिफारिसमा संसद् अधिवेशन सुरु भएको हो।

पुरानो संसद् विघटन भएको ६ महिनामै नयाँ संसद् बसेपछि संवैधानिक हिसाबले पनि यसको निरन्तरता देखिएको छ। त्यो बेला संसद् विघटन हुँदा उठेको प्रश्नको पनि नयाँ निर्वाचनले जवाफ दिएको हो। संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि सरकार गठन गरेका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम छ।’

त्यत्रो ठुलो उथलपुथल भएको स्थितिबाट नेपाल फेरि अगाडि बढेको छ। दलहरू आपसी विवाद र अन्तरद्वन्द्व हुँदाहुँदै पनि संसद्मा उपस्थित भएका छन्। लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद् नै विचार विमर्शको थलो हो। बहुमतले सरकार बनाउने र अल्पमतले संसद् चलाउने चलन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हुन्छ। सरकारले गरेका कामलाई गुण र दोषका आधारमा छलफल गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हुन्छ। संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन यसका सदस्यहरूले अभिव्यक्त गरेका धारणाले लोकतन्त्रका विविधतालाई प्रकट गरेका छन्।

नयाँ सरकार बन्नासाथ विपक्षी नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेको छ। गत शुक्रबार सरकार गठन भएको भोलिपल्ट बिहानै नेताद्वयको गिरफ्तारी भएको थियो। गत भदौ २३ को जेनजी अभियानमा दमन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको यो घटना संसद्मा गम्भीरतासाथ उठेको छ। यसको प्रतिरक्षामा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले यो गिरफ्तारी प्रतिशोध नभएको बताएका छन्।

संसद्मा सबै दलले आआफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी बोध गर्दै धारणा राखेका छन्। रास्वपाले प्राप्त मतलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताएको छ। प्रतिपक्षी सांसदले भने सिंहदबारलगायत मुलुकका प्रमुख संरचना ध्वंस गरिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गौरीबहादुर कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदन अपुरो रहनुका साथै दोस्रो दिन २४ भदौका सम्बन्धमा यसले वास्ता नगरेर छनोटपूर्ण कार्य गरेको विषय पनि उठेको छ। अब फेरि मुलुकमा कसैले रगत बगाउन नपरोस् भन्ने आग्रहसमेत व्यक्त भएको छ।

संसद्मा कतिपय विषय वा प्रसंग उठ्छन् । कैयन् विषय यसमा उठिसकेपछि सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु पनि पर्छ । निर्वाचनका बेला राज्यका कतिपय निकायको प्रयोग भयो वा भएन भन्ने विषयमा पनि विमर्श भएका छन्। कतिपय संस्थाले शंकाको सुविधा पाउन पनि सक्छन्। संसद्मा यस्ता विषय अभिलेख भएपछि तिनमा छिनोफानो भने हुनुपर्छ। राज्यभित्रकै कतिपय संस्थाको भूमिका शंकास्पद रहेको छ भने त्यसमा थप अध्ययन हुनुपर्छ। विशेष गरी भदौ २३ र २४ का सम्बन्धमा संसदीय समितिले पनि छानबिन गर्नुपर्छ । मुलुकको अभिलेखमा यी दिनमा भएको यथार्थ विवरण राखिनैपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र भविष्यमा फेरि पनि यस्ता घटना हुने छैनन्।

मुलुकका प्रमुख संस्थाहरू अहिले पनि संस्थागत हुन नसकेको तथ्य गत भदौको जेनजी अभियानका क्रममा देखिएको छ। राज्यका निकाय ध्वंस हुने गरी त्यस्तो अभियान कसरी हुन पुग्यो ? यसमा कसको गल्ती थियो? मुलुकमा त्यतिबेला सरकारमा रहेका प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेको के भूमिका थियो? जस्ता प्रश्नको जवाफ पनि खोजी हुनुपर्छ। मुलुकका संस्थालाई जल्न र ध्वंस हुन दिने तर तिनलाई जोगाउन नसक्ने परिस्थिति के हो? मुलुकमा प्रत्येक दशकमा आन्दोलन हुँदा पनि कहिल्यै राष्ट्रिय सम्पदा ध्वस्त पारिएन । यसपटक तिनलाई ध्वस्त गरियो। यो शत्रु–मुलुकमा गरिएको जस्तो आक्रमणका दोषीमाथि कारबाही नभएसम्म यो मुलुकले कहिल्यै पनि न्याय महसुस गर्ने छैन।

संसद्मा मुलुकलाई यो तहमा ध्वस्त पार्ने ‘अदृश्य शक्ति’को चर्चा भएको छ। पञ्चायतकालमा ‘भूमिगत गिरोह’को चर्चा हुने गरेको थियो । आधुनिक नेपालमा फेरि यी ‘अदृश्य शक्ति’ले खेल खेलेको आरोप लागेको छ। यस्ता विषयमा छिनोफानो हुनुपर्छ। अमेरिकासँग नेपाल सरकारले गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई खारेज गर्नुपर्ने प्रसंग पनि फेरि उठेको छ। यी विषयलाई आगामी दिनमा संसद्ले कसरी हेर्ने हो? वास्तवमा मुलुक बिस्तारै भूराजनीतिक खेलमा परिरहेको संकेत पनि विविध पक्षले गरेका छन्। विषम परिस्थितिमा सुरु भएको संसद्ले यसमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।