संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अगुवाइमा यो साता राजधानीमा जलवायु संकटमाथि महत्त्वपूर्ण सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न राष्ट्रका सांसद र प्रतिनिधिले सोमबार र मंगलबार दुई दिन घनीभूत छलफल गरेका छन्। जलवायु संकटले यो क्षेत्रमा निम्त्याएको संकट र त्यसको समाधानका लागि गर्नुपर्ने उपायमाथि छलफल गरेर तत्काल गर्नुपर्ने कार्यलाई समेटेर आह्वान पत्र समेत जारी गरेका छन्।

‘हिन्दुकुश–हिमालय पार्लियामेन्टेरियन्स मिट-२०२५ नाम दिइएको यो सम्मेलन आयोजना आफैंमा एक उपलब्धि हो। जलवायु परिवर्तन अब विज्ञानको मात्र विषय नभएको सन्दर्भमा यसबारे समाजको हरेक तह र तप्कामा छलफल आवश्यक छ। जीवन र जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको यो विषयलाई राजनीतिक तहले झन् बढी आत्मसात गर्न जरुरी भइसकेको छ।  हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रका सांसदहरूको बैठकलाई यही सन्दर्भमा जोड्न आवश्यक छ ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र अफगानिस्तानदेखि म्यान्मारसम्म फैलिएको क्षेत्र हो। यो आर्कटिक र अन्टार्कटिकापछि धेरै हिउँ र बरफ जम्ने ठाउँ हो र त्यही कारणले यसलाई तेस्रो धु्रव पनि भनिन्छ। यो उच्च हिमाली क्षेत्रबाट हिउँ पग्लिएर आउने पानी दक्षिण एसियाका झन्डै दुई अर्ब मानिसको जीवनयापनको आधार हो।

यति धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण यो क्षेत्र निकै प्रभावित बनेको छ। दुई वर्ष अघि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गरेको एक अध्ययनले विश्वको तापमान बढ्ने वर्तमान दर कायम रहिरहे यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दकुश क्षेत्रका हिमनदीमा ८० प्रतिशत हिउँ घट्ने देखाएको छ। उक्त अध्ययनका अनुसार विश्वको सरदर तापमानमा भएको बढोत्तरीका कारण पछिल्ला वर्षमा हिमनदी, हिउँ र हिउँ जमेको जमिनमा ‘अभूतपूर्व र धेरै हदसम्म अपरिवर्तनीय’ दृष्टिले परिवर्तन भएका छन्।

यसैगरी यस वर्ष हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा २३ वर्षयताकै सबैभन्दा कम हिउँ परेको छ। यसले यस क्षेत्रका करिब दुई अर्ब मानिसको खानेपानीको स्रोतमा गम्भीर संकट आउने खतरा बढेको इसिमोडका वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन्। इसिमोडको प्रतिवेदन अनुसार हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा हिउँ जम्ने समय सामान्यभन्दा २३.६ प्रतिशतले घटेको छ। यो पछिल्ला २३ वर्षयताकै सबैभन्दा कम हो र लगातार तेस्रो वर्ष देखिएको यस्तो अवस्थाले दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ।

प्रष्ट छ, हिमालमा हिउँ नरहे नदीका स्रोत सुक्छन्, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनदेखि खानेपानी, सिँचाइ, कृषि आदिमा भयानक संकट निम्तिन्छ। अर्काेतिर तापमानमा हुने बढोत्तरीको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमालय क्षेत्रमा अत्यधिक परेको छ। यसले हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट हुने, हिउँ पहिरो जाने लगायत बाढी पहिरोको जोखिमसमेत बढाएको छ।

यो समग्र सन्दर्भमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका आठ राष्ट्रमध्ये बंगालादेश, भूटान, म्यान्मार, नेपाल र पाकिस्तानका सांसद तथा प्रतिनिधिले काठमाडौंमा भेला भएर यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेका छन् र यो चुनौतीलाई मिलेर सम्बोधन गर्न प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्। जलवायु संकट, वायु प्रदूषण तथा जैविक विविधता ह्रास जस्ता साझा चुनौतीलाई मिलेर सम्बोधन गर्न यो क्षेत्रका सांसदको भूमिका अत्यन्त महत्त्व रहेको ठहर गर्दै सम्मेलनले आपसी अनुभव र सफल अभ्यासलाई साझेदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

सम्मेलनको अन्तमा जारी गरिएको पाँच बुँदे आह्वानमा क्षेत्रीय संवाद, सहयोग र ऐक्यवद्धताका लागि यो क्षेत्रका सांसदको नियमित बैठक आयोजना गर्न र क्षेत्रीय संवादलाई निरन्तरता दिन संसदीय मन्चको स्थापना गर्न गृहकार्य गर्न आह्वान गरिएको  छ। जलवायु उत्थानशील नीति तथा कानुन निर्माणमा  सांसदहरूको नियमनकारी भूमिकालाई सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकतालाई आह्वानपत्रमा समेटिएको छ। साथै यसप्रकारका सम्मेलन  आपसी सहमतिका आधारमा नियमित गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको  छ।

सम्मेलनमा सहभागी सांसद तथा अन्य प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र जैविक विविधताको ह्रास जस्ता साझा चुनौतीसँग लड्न एकल प्रयास पर्याप्त नहुने र  यसमा उच्चस्तरको संवाद, सहमति र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, साझा सबालमा यो क्षेत्रले मिलेर साझा अवधारण बनाउनुपर्ने र त्यसलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी हिसाबले राख्न पनि सहभागीले जोड दिएका छन्।

समग्रमा यो क्षेत्रका विद्यायकहरू सहभागी यो सम्मेलनलाई लामो यात्राको  पहिलो पाइला मान्न सकिन्छ। आगमाी दिनमा आपसी मतभेद बिर्सेर र राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठेर काम गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्न सके मात्र मानव अस्तित्वका लागि खतरा मानिएको जलवायु संकटसँग जुझ्न संभव हुनेछ।