अन्ततः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरेर ‘ठुला माछा’ समाउने आफ्नो अभियान जारी रहेको सन्देश दिएको छ । वास्तवमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न नहुँदैदेखि यसमा रहेका बेथितिबारे चर्चा हुँदै आएको हो । यसमा गहिरो अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अवस्थासम्म पु¥याउन अख्तियारले निकै लामो समय लगाएको महसुस गर्न सकिन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी जोडिएको यो दोस्रो मुद्दा हो । नलिन्चोकको हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितताको मुद्दा दायर भइसकेको छ ।

अख्तियारले पाँच जना पूर्वमन्त्री, १० जना पूर्वसचिव तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । विमानस्थल निर्माणको क्रममा राज्यमाथि करिब आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि बिगो मागदाबी गरिएको छ । मुलुकमा विकास निर्माण अत्यावश्यक भए पनि यसकै आडमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको यसले पनि पुष्टि गर्छ । आयोजनाहरू वास्तविक लागतमा बन्ने र अनियमितता नहुने हो भने अहिलेको अवस्थाभन्दा धेरै अगाडि मुलुकको अवस्था हुन सक्ने हो ।

एकातिर अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाबाट देशमा सञ्चालित ठुला आयोजनामा अनियमितता भएको आशंका गर्न थप बल पुगेको छ । अर्कोतिर यस्ता अनियमिततामा समयमै अनुसन्धान गरी मद्दा अगाडि बढाउन अझै पनि ढिलाइ भएको देखिन्छ । यहाँ आशंकाको पक्ष मात्र होइन, यथार्थ पनि देखिएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि स्थानीयले राज्यसँग ठुलो संघर्ष गरेका छन् । त्यो संघर्षको प्रतिफलस्वरूप विमानस्थल निर्माण आयोजना पोखराले पाएको हो । अहिले अनियमितताको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि पोखरावासीले भनेका छन्– हामीले विमानस्थल माग गरेका हौं, कसैलाई पैसा खान भनेका होइनौं ।

वास्तवमा मुलुकमा लोकतन्त्र बद्नाम हुनु पछाडिएको एउटा कारण सुशासनको अभाव हो । सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचार, अनाचार, विकासको आम आकांक्षामाथि तुषारापात भएको छ । भ्रष्टाचार हुनुमा कर्मचारी, ठेकेदार र राजनीतिक नेतृत्वबिचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले काम गरेको छ । कुनै एउटा क्षेत्रले यसमा असहयोग गर्ने हो भने अनियमितता रोकिन सक्छ । कर्मचारीतन्त्रले मात्र बलियोसँग आफूलाई उभ्याउने हो भने यो सम्भव छैन । तर, कर्मचारीतन्त्रले अनियमिततालाई रोक्न सकेन । मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले यस्ता आयोजनाको अनुगमन संयन्त्रलाई बलियो बनाउँदै अनियमितता रोक्न भूमिका खेलेको भए फरक स्थिति हुने थियो ।

२०६५ सालमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको हो । २२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको हो । विमानस्थल निर्माण २०७९ सालमा सम्पन्न भएको हो । नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अंग्रेजी नयाँ वर्ष १ जनवरी २०२३ मा उद्घाटन गरेका थिए । यो विमानस्थल निर्माण भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा महसुस भएको साँघुरोपनाको समस्या हल हुने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई सिधा पर्यटकीय नगरी पोखरामा ओरालेर नेपालको पर्यटनलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको हो ।

यो विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको चर्चासँगै अध्ययन अनुसन्धान सुरु भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले यससम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको करिब दुई वर्षमा बल्ल मुद्दा दायर गरेको हो । गत भदौ २३ को जेनजी अभियान, त्यसको भोलिपल्ट भएको आगजनी, लुटपाट र विध्वंसपछि बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले समेत अख्त्यिारलाई मुद्दाहरू अगाडि बढाउन प्रोत्साहित गरेको छ ।

सरकार आफैंले मुद्दा लैजान सक्ने होइन तर कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीहरूले चाहेनन् भने अनावश्यक ढिलाइ हुन सक्छ । यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने गरी वातावरण बनाइदिनु भने आवश्यक देखिएको छ । यसरी अहिले मुद्दा धमाधम जान सक्नुमा सरकारले एक हदसम्म संवैधानिक निकायहरूलाई सकारात्मक वातावरण बनाइदिनु पनि हो । कतिपय अवस्थामा अख्तियारले ‘ठुला माछा’ पर्न सक्ने मुद्दामा ढिला गर्न दबाब झेल्ने गरेको देखिएको पनि छ ।

विमानस्थल १२ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न हुने गरी लागत अनुमान तयार पारिएको थियो । पछि यसको लागत बढाइएको थियो । करिब दोब्बर रकम लागत बढाएर विमानस्थल निर्माण गर्नु भनेको आफैंमा मुलुकलाई गरिएको ठुलो क्षति हो । जानीनजानी समयावधि लम्ब्याउने मात्र होइन, अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाउन चलखेल गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भलै यसमा कार्यरत व्यक्तिहरूले आफ्नो संलग्नता नरहको दाबी गर्न सक्छन् । तर, न्यायालयले प्राप्त प्रमाणका आधारमा दुधको दुध छुट्याउन सक्नेछ । ठुला आयोजनामा एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचार भएको छ । आयोगले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी बढीभन्दा बढी मुद्दा टुंगोमा पु¥याउन आवश्यक छ । अख्तियारको यो अग्रसरता अन्य मुद्दामा पनि चाँडै देखिनुपर्छ।