कैलाली गोदावरी नगरपालिका–४ बासापानी निवासी ४४ वर्षीया धनादेवी धामी टेम्पु चलाउँथिन्।  आमनागरिकका लागि टेम्पु एउटा यातायातको साधन मात्र थियो तर धनादेवीका लागि भने गुजारा चलाउने साध्य थियो र बालबच्चा पाल्ने माध्यम। जीवन चलाउने सहारा बनेको त्यही टेम्पु उनले कर्जाबाट निकालेकी थिइन्।  धामीले टेम्पुलाई यातायातको साधन कम व्यापारिक प्रयोजनमा बढी प्रयोग गर्दै आएकी थिइन्। उनले घरनजिकै रहेको भीमदत्त राजमार्गको गाईमारे डाँडास्थित सडक छेउमा टेम्पु लगेर चिया, अन्डा, चाउचाउ, पानीलगायतका सामान बेच्थिन्।  त्यसबाट नै उनले दिनको ३/४ हजारको व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी थिइन्।

वन कार्यालयले वन अतिक्रमित जग्गा हटाउन थाल्यो।  त्यस क्रममा वनका कर्मचारीहरूले टेम्पु भिरमा फालिएको कारुणिक दृश्य र समाचार बाहिर आएका छन्। सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्र कसैले पनि बिनाअनुमति प्रयोग गर्न वा अतिक्रमण गर्न पाउँदैनन्। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले त्यसरी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् भने त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी राज्यका निकायहरूको नै हो।  त्यसका आफ्नै कानुनी प्रक्रिया, विधि र प्रबन्धहरू छन्।  कानुनको अनभिज्ञता नागरिकका लागि पनि क्षम्य हुँदैन।

धनादेवी धामीहरूले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका थिए भने  त्यसलाई हटाउनुपर्छ।  त्यो राज्यका निकायको धर्म र कर्म हो।  तर अतिक्रमण हटाउने नाममा टेम्पु नै भिरबाट धकेलिदिनु अमानवीय मात्र होइन, कानुनी कुरा पनि होइन।  एउट नागरिकले गरिखान पाउनुपर्छ तर त्यो कहाँ र कसरी भन्ने राज्यले तय गर्नुपर्छ। कानुनविपरीत वन अतिक्रमण गरेकै भए पनि अटो जफत गर्ने, जरिवाना गर्ने वा अन्य विकल्पको प्रयोग राज्यका अगंहरूले गर्नुपथ्र्यो।

तथापि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले त्यसको खण्डन गरेको छ।  गरिबको रोजीरोटीको माध्यम नै बन्द हुनेगरी टेम्पु भिरबाट झारिदिएको भन्दै चौतर्फी आलोचनापछि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले विज्ञप्ति नै निकालेर त्यसको खण्डन गर्दै वन क्षेत्रमा जीर्ण अवस्थामा रहेको टेम्पु पन्छाउन खोज्दा सन्तुलन गुमेर भिरमा खसेको दाबी गरिएको छ।  त्यसबाट आमनागरिक र राज्यका अन्य निकाय आश्वस्त हुन सकेका छैनन्।  गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले यस घटनासम्बद्ध १२ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो।  पक्राउ परेका दश जना  कर्मचारी हाजिरी जमानीमा छुटेका छन्। धामीको किटानी उजुरीका आधारमा वन अधिकृत कृष्णबहादुर बोहरा र वन  रक्षक चेतराज फुलारालाई सार्वजनिक शान्ति हितविपरीतको कसुरमा जिल्ला प्रशासनबाट सात दिनको म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।  प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि प्रदेश वन निर्देशकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ।  त्यसले सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउला।  यो एउटा घटना मात्र होइन, राज्यका निकायको कार्यशैली, व्यवहारको प्रतिनिधि उदाहरण पनि हो।

अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने नाममा वन कर्मचारीहरूबाट जुन व्यवहार देखाइएको छ, त्यो सभ्य समाजका लागि सुहाउने कुरा होइन।  धनादेवी धामी त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, राज्य र कर्मचारीहरूले सर्वसाधारण नागरिकमाथि बेलाबेलामा यस्तै अमानवीय कार्य गर्दै आएका छन्।  कर्मचारी शासक होइनन्, जनताका सेवक हुन् भन्ने अझै बुझाउन नसक्दाको परिणाम हो। जनताले तिरेको करबाट चल्ने राज्य, तिनका निकाय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले जनतालाई सास्ती दिने होइन, कानुनभित्र रहेर सेवा प्रदान गर्ने हो।  जनताको कामलाई सहजीकरण गर्ने हो।

हुने खानेका लागि मात्र होइन, राज्य हुँदा खानेको पक्षमा उभिनुपर्छ।  राज्यका लागि सबै नागरिक समान त हुन् तर हुँदा खाने नागरिकप्रति सरकारको थप दायित्व हुनुपर्छ। जनताले पनि सोहीअनुसारको अपेक्षा गरेका हुन्छन्, न कि कानुन हातमा लिन सक्नेले जे गर्दा पनि ठिक हुने र निमुखाको पक्षमा बोलिदिने कोही नहुने हुनुहुँदैन। यसको अर्थ गरिब वा कमजोरले संविधान र कानुन मान्नुपर्दैन, गल्ती सबै क्षम्य हुन्छ भन्ने पनि होइन।

अझ राज्य र त्यसका निकायका गतिविधि, विधान सभ्य समाजलाई नै गिज्याउने हुनु हुँदैन।  यसतर्फ राज्यका निकायहरूको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।  जनताको सेवामा खटिने बाचा गरेर सरकारी सेवामा सक्रिय सबै तहका निकाय र कर्मचारीका व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ। दण्डहीनता, अराजकतालाई अन्त्य गरेर गरिबको पनि बाँच्न पाउने अधिकार बराबर छ भन्ने प्रत्याभूत राज्यले गराउनुपर्छ। ‘गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन’ होइन, राज्य र त्यसका निकाय सबैका लागि छन् भन्ने प्रत्याभूति कुरामा होइन, व्यवहारमा हुनुपर्छ।