सरकारले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। नेपालका ठुला जलविद्युत् आयोजनामध्ये बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना वर्षौंदेखि चर्चा र बहसको केन्द्रमा छ। 

१२ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना केवल एउटा विद्युत् परियोजना मात्र होइन, देशको ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक रूपान्तरण र विकासको गति निर्धारण गर्ने रणनीतिक आधार पनि हो। विडम्बना, करिब डेढ दशकअघिदेखि यसको चर्चा भए पनि आयोजना अझै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्नै सकेन। प्रश्न उठ्छ– कहिलेसम्म कुर्ने ? परियोजना निर्माण कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?

बुढीगण्डकीको अवधारणा २०६० को दशकदेखि अघि बढेको हो। २०६९ मा विकास समिति गठन भएपछि यसलाई राष्ट्रिय गौरव परियोजनाका रूपमा अघि सारियो। त्यसयता मुआब्जा वितरण, प्रारम्भिक अध्ययन, लागत पुन:निर्धारणजस्ता काम भए। आयोजना क्षेत्र गोरखा र धादिङ प्रभावित क्षेत्रका करिब ९५ प्रतिशत घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। तर आयोजना निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। मुख्य कारण लगानी मोडालिटीमा अनिर्णय, नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी हो।

पहिले यो आयोजना विदेशी ऋण वा लगानीमा बनाउने चर्चा थियो। विभिन्न चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सम्झौता पनि भए। सरकार परिवर्तनसँगै २०७४ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्णय उल्ट्यिायो। सरकारले आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो। यो निर्णय आफैंमा सकारात्मक थियो किनकि यसले राष्ट्रिय स्वामित्व बलियो बनाउँछ। तर त्यसपछि पनि लगानीको ठोस ढाँचा तय गर्न ढिलाइ भयो। यही ढिलाइले परियोजना रोकिएको हो।

१२ सय मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको आधारभूत लागत दुई अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब पौने चार खर्ब रुपैयाँ) रहेको छ। यस आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्व:पुँजी (इक्विटी) बाट जुटाउने योजना छ।

इक्विटीमा सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने प्रस्ताव छ। आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत एक खर्ब ५० अर्ब गरी दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी सरकारको रहने प्रस्ताव छ। आयोजनाको निर्माण अवधि र ब्याजसहित कुल लागत चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि इन्धनमा पूर्वाधार करबाट रकम संकलन गर्दै आएको छ। सो रकमबाट एक सय ५० अर्ब रुपैयाँ एक प्रतिशत अनुदान ऋणमा सरकारसँग आयोजनाले माग गरेको छ। ३० अर्ब ऊर्जा बन्ड र एक सय चार अर्ब कमर्सियल ऋण लिने योजना छ। आयोजनाले ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा र सरकारी इक्विटीमार्फत लगानी जुटाउने योजना अघि बढेको छ। यो सही दिशा हो। तर योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त होइन, छिटो कार्यान्वयन चाहिन्छ। विगतका गल्ती दोहोर्‍याउने छुट अब छैन।

यो जलाशययुक्त आयोजना हो। नेपालमा अधिकांश आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिका छन्, जसले वर्षायाममा बढी र हिउँदमा कम विद्युत् उत्पादन गर्छन्। बुढीगण्डकीले भने हिउँदमा पनि स्थिर उत्पादन दिन सक्छ। यसले विद्युत् आपूर्तिको मौसमी असन्तुलन हटाउँछ। वार्षिक करिब तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ। यसबाट वार्षिक ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुन सक्छ। ४२ वर्षसम्म उत्पादन हुने भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सुनिश्चित हुन्छ। यो आयोजना काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता ठुला लोड सेन्टर नजिकै छ। प्रसारण खर्च कम हुन्छ, आपूर्ति सहज हुन्छ। ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले यो रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

यो जलाशययुक्त आयोजना भएकाले केवल विद्युत् मात्र होइन, पर्यटन, माछापालन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो प्रभाव पार्छ। ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा बन्ने जलाशय आफैंमा पर्यटन केन्द्र बन्न सक्छ। यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आयोजना ढिलाइ चिन्ताको विषय हो। नेपालले हरेक वर्ष इन्धन आयातमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउन विद्युत् उत्पादन र खपत दुवै बढाउनैपर्छ। विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुलो, उद्योगहरूमा विद्युतीकरण, यी सबैका लागि स्थिर र पर्याप्त विद्युत् चाहिन्छ। बुढीगण्डकीजस्ता आयोजनाले मात्र यस्तो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्छन्।

अब ढिलाइ गर्नुको अर्थ लागत झन् बढ्छ। अहिले करिब चार खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको लागत अझ बढ्नेछ। समय गुम्दा आर्थिक अवसर पनि गुम्छ। विदेशी मुद्रा बचत गर्ने मौका छुट्छ। ऊर्जा निर्यातबाट कमाउने सम्भावना कमजोर हुन्छ।

अहिले परिस्थिति फरक छ। देशमा करिब दुईतिहाइको स्थिर सरकार छ। नीतिगत निर्णय गर्न सजिलो छ। यस्तो अवस्थामा पनि ठुला परियोजना अघि बढेनन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? बिहीबार मात्र सभामुख डिपी अर्यालले ऊर्जामन्त्रीसँग यो परियोजनाको विषयमा चासो राखेका छन्। यो सकरात्मक हो। चासो राख्ने मात्र नभई कार्यान्वयन चरणमा लैजान सहजीकरण गर्नुपर्छ।

अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नयाँ मोडमा छ। भारतसँग विद्युत् व्यापार विस्तार भइरहेको छ। बंगलादेशसम्म निर्यातको ढोका खुलेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि ठुला जलाशययुक्त आयोजना नबनाउने हो भने नेपालले यो अवसर गुमाउनेछ।

स्थिर सरकारले अब स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक छ। बुढीगण्डकीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तुरुन्त निर्माण सुरु गरी अघि बढाउनुपर्छ। समयसीमा तोकेर परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ। बुढीगण्डकीजस्ता परियोजना अघि बढाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। बुढीगण्डकी अब फाइलमा होइन, निर्माणचरणमा देखिनुपर्छ। अहिले पनि चुक्यौं भने यो केवल एउटा परियोजनाको असफलता होइन, राष्ट्रको विकास अवसर गुम्नेछ। यसमा सरकारले दृष्टि पुर्‍याओस्।