मुलुकले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको उद्देश्य सबैलाई समान अवसर दिने हो। यसै क्रममा समावेशीकरणलाई यसको मुटु मानिएको छ। यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानतः समावेशी आयोगसमेत बनाइएको छ। लोकसेवा आयोगका परीक्षाबाट पनि समावेशी नियुक्ति गराउन आरक्षण कोटा निर्धारण गरिएको हुन्छ। मुलुकमा रहेका सबै जातजातिको प्रतिनिधित्वलाई सहज बनाउने यसको उद्देश्य हो। 

समावेशी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक १० वर्षमा आरक्षण कोटा पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था लागु भएको १८ वर्ष पूरा भइसके पनि अहिलेसम्म पुनरावलोकन गरिएको छैन। यसले आरक्षण कोटा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको मात्र होइन, लक्षित वर्गले यसको फाइदा लिन सकेका छैनन्। बरु अहिलेसम्म यस्तो सुविधा लिनेहरू पनि पहुँचवाला व्यक्ति नै छन्। अझ सहरमा बस्ने र शक्ति संरचनामा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिकै भूमिका यसमा देखिन्छ। अवसर पनि तिनैले पाएका छन्। 

२०६४ सालदेखि समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था कायम भएको छ। समावेशी व्यवस्थाअनुसार २६ हजारभन्दा बढीले लाभ लिएका छन्। निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गरेपछि २०६४ सालदेखि समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको हो। सामान्यतः आरक्षण सुविधा एक पटक लिइसकेपछि पटक–पटक एउटै व्यक्तिले पाइरहनुहुँदैन। नियुक्ति वा बढुवामा एक पटक प्रयोग भएपछि फेरिफेरी त्यही व्यक्तिलाई सुविधा दिइरहनु उचित हुँदैन। नयाँ व्यक्तिले यस्तो अवसर पाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, परिवारमा बाबु वा आमाले सुविधा पाएपछि सन्तानले पनि यही सुविधा पाइरहने हो भने नयाँ ठाउँमा यो अवसर पुग्दैन। 

बंगलादेशको आरक्षण व्यवस्थाले त्यहाँ ल्याएको असन्तुष्टिलाई पनि जानकारीमा लिनु उचित हुन्छ। त्यहाँ स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तान–दरसन्तानले यो सुविधा पाउँदै गएपछि अरू व्यक्ति यसबाट वञ्चित भए। त्यहाँको विद्रोहको एउटा कारण यो पनि हो। कुनै पनि सुविधा दिन थालेपछि त्यसको पहुँच कहाँसम्म हुने र त्यसको अन्त्य व्यक्तिको हकमा कहिले हुने भन्नेमा पनि ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ। एउटै खाले व्यक्ति र परिवारले मात्र सुविधा पाइरहे भने त्यसले समस्या खडा हुन्छ। 

विशेष गरी समावेशी आयोगले बर्सेनि राष्ट्रपतिलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा आरक्षण कोटाको पुनरावलोकनको सुझाव दिँदै आएको छ। आरक्षण कोटा पुनरावलोकन गर्ने काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो। यो जिम्मेवारी मन्त्रालयको भए पनि समग्रमा दलहरू र सरकारले यसमा निर्णय नगरी पुग्दैन। कसैले पनि यस्तो अप्रिय निर्णय गरिहाल्लान् भन्ने छैन। तर, समावेशी व्यवस्थाको पहुँच विस्तार गर्न यसको उपयोग हुने हो भने स्वाभाविक रूपमा धेरैको साथ र समर्थन प्राप्त हुन्छ। एकथरी व्यक्तिले मात्र सुविधा पाउने अवस्था हुँदा मात्र विरोध हुने हो। 

आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन नहुँदा कतिपय पदमा नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा माग गरिएका ३८ पदमा निवेदन नपर्नुको कारण आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन नहुनु हो। महिला, मधेसी, दलित, अपांगता भएका, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्र गरी ६ समूहलाई मात्र निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिएको छ। संविधानमा भने खस आर्य, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समूहलाई समेत आरक्षण कोटामा राख्न निर्देश गरेको छ। मुख्य पक्ष भनेको आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन हुनु नै हो।

सरकारले ल्याउन खोजेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा एक पटक मात्र आरक्षण पाउने व्यवस्था राख्न खोजिएको हो। ऐनमा सुधार नगर्ने हो भने एउटै व्यक्तिले जागिरे अवधिमा पटक पटक आरक्षण सुविधा लिन सक्ने अवस्था छ। अपांगता भएका व्यक्तिले पनि सुविधा लिइसकेपछि फेरि अपांगता नरहेको अवस्थामा पनि फाइदा उठाइरहेका छन्। यो अवस्थामा सुधार भएपछि भने अरूले सुविधा पाउनुपर्ने हो। पटक पटक एउटै व्यक्तिले सुविधा पाउने भन्दा पनि धेरै व्यक्तिसम्म यो पुग्न सक्यो भने मात्र यथार्थमै समावेशी हुने अवस्था आउँछ। 

यो व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको भन्ने पहिल्यैदेखि पुष्टि भइसकेको छ। समावेशी आयोगले आरक्षण कोटा दुरुपयोग भएको मान्दै मन्त्री, सांसद, सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीका सन्तानलाई यो सुविधा नदिन सिफारिस समेत गरेको छ। वास्तवमा पहुँचवाला व्यक्तिकै सन्तानले यो सुविधा पाउने हो भने समावेशीकरणको उद्देश्य पूरा हुँदैन। त्यति मात्र होइन, सुविधा लिन थर फेर्ने गरिएको छ। यसबाहेक वैवाहिक आधारमा उपल्लो जातिकै व्यक्तिका सन्तानले फेरि पनि समावेशी सुविधा लिएका छन्। कैयन् यस्ता व्यक्तिले थर आरक्षण पाउने जातिसँग मिलेकै आधारमा समेत फाइदा उठाएका छन्। 

संविधान वा कानुनको उद्देश्य सकेसम्म धेरै व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने हुनुपर्छ। हाम्रोजस्तो मुलुकले ल्याएको समावेशी नीति यतिकै आएको होइन। नेपालमा कैयन् जातजातिले अवसर पाएनन् भनेर यस्तो व्यवस्था लागु गरिएको हो। तर, यसको अर्थ अवसर पाएकै वर्गले अवसर पाइरहने भन्ने होइन। सक्षम व्यक्तिहरूले यसै पनि यो सुविधा नलिनप्रति लाग्नुपर्छ। हामीकहाँ भने सक्नेले पनि राज्यबाट सुविधा लिएको देखिन्छ।

हाम्रो मुलुकले अंगीकार गरेको समावेशी व्यवस्था धेरै हिसाबले उपयुक्त छ। नेपालमा पटक पटक भएका आन्दोलनको परिणामस्वरूप यस्तो व्यवस्था आएको हो। तर, फेरि पनि सुविधा पहुँचवालाकै हातमा पुग्ने हो भने विगत आन्दोलनले गरेको निर्देशन पालना नभएको मान्नुपर्ने हुन्छ। समावेशी आयोगले दिएको सुझावअनुसार यसमा परिमार्जन गर्ने हो भने सहज हुन्छ। सरकारका तर्फबाट यसमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।

लोकसेवाका नियुक्तिमा मात्र होइन, राजनीतिक उम्मेदवारी बन्नेदेखि अन्य अवसरमा पनि कुनै न कुनै रूपमा कोटा प्रणालीको दुरुपयोग भएको छ। प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला बनाउनै पर्छ भनेर गरिएको व्यवस्थामा महिलालाई उपप्रमुख बनाइएको छ। यसको उदाहरणका रूपमा स्थानीय सरकारका उपप्रमुखमा हेरे हुन्छ। नगर तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख महिलालाई बनाइएको छ। पुरुष प्रमुख हुने महिला उपप्रमुखजस्तो गराउन खोजिएको छ। 

कुनै पनि कानुनी व्यवस्था त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ, जतिबेला त्यो पहुँच नभएका व्यक्तिसम्म पुग्छ। शक्ति नहुनेलाई शक्तिमा पुर्‍याएपछि मात्र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हो। यसकारण पनि आगामी दिनमा सरकारले यो व्यवस्थामा विचार गर्नु उचित हुन्छ। अहिलेको सरकारले नै पनि यसमा नयाँ आधार दिन सक्छ। समतामूलक सिद्धान्तको यथोचित कार्यान्वयनले मात्र यस्तो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।