मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन नियमित आकस्मिकताजस्तो बन्न पुगेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ पुस्ताको आन्दोलन र त्यसले ल्याएका परिणाम फरक प्रकृतिका छन् । 

स्कुल–कलेज पढ्ने किशोर–किशोरीदेखि युवासम्म सडकमा उत्रिए, भ्रष्टाचार, अपारदर्शी शासन र पुरानो पुस्ताको असफलताप्रति तिनले रोष प्रकट गरेका छन् । दुई दिनमै ७३ जनाको ज्यान गयो, सयौँ घाइते भए, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति खरानी भयो । त्यही आन्दोलनको बलमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । 

नयाँ सरकारलाई आन्दोलनपछिको स्पष्ट आदेश छ– ६ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन । देशको राजनीतिक यात्रा अहिले अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको झन्डै दुई सातासम्मै पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यत्रो ठुलो उथलपुथलपछि बनेको सरकारको कामकारबाही सामान्य अवस्थाको जस्तो अवश्य हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरुमा १०–११ सदस्यीय सानो मन्त्रिपरिषद् बनाएर छिटो निर्णय गर्ने वाचा गरिन् तर उनीसँग अहिले कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनाल र ओमप्रकाश अर्याल गरी केवल तीन मन्त्री मात्रै छन् । थप मन्त्री बनाउन र कामलाई तीव्रता दिन उनलाई अझै समय नपुगेको जस्तो देखिएको छ ।

१६६ दिनमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीका निम्ति समय र स्रोतसाधनको अभाव बुझ्न सकिन्छ । छिटो र छरितो सरकार गठन गरेर काम अघि बढाउने वाचाअनुसार काम गर्न रातदिन नभनी काम गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो । नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका कतिपय व्यक्तिहरूको अनिच्छा र जेन–जी प्रतिनिधिहरूभित्रै एकमत नहुनुले सरकारको पूर्णतामा ढिलाइ भएको देखिन्छ । जनताको आदेश स्पष्ट छ– भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति र निष्पक्ष निर्वाचन । यो आदेशलाई अलमलले थाम्न सक्दैन । त्यसका लागि आन्दोलनकारी पक्ष र तिनले बनाएको सरकारको जिम्मेवारी ठुलो छ ।

छिटो निर्णय नलिएर सरकारले गुमाइरहेको मुख्य कुरा भनेको विश्वास हो । आन्दोलनले दिएको जनादेश सरकारलाई तत्कालै क्रियाशील देख्न चाहन्छ तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन र छानबिनजस्ता प्रमुख विषयमा गति छैन ।

आन्दोलनका क्रममा ७३ जनाले ज्यान गुमाए, सयौँ घाइते भए र सार्वजनिक–निजी सम्पत्ति खरानी भयो । यस्तो समयमा सरकारको पहिलो दायित्व भनेको सत्य– न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नु हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय त गरेको छ तर नेतृत्व, सदस्य र समयसीमा अझै टुंगो लागेको छैन । दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता स्पष्ट नभए आन्दोलनकारीहरूको विश्वास पुनः जित्न कठिन हुनेछ । यो जिम्मेवारीको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्की भए पनि उनलाई सघाउन सुझबुझपूर्ण व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ ।

आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, प्रहरी अधिकारीहरूमा जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रश्न उठेका छन् तर छानबिन नहुँदा दोषी उम्किने आशंका बढेको छ । पीडित परिवार, घाइते र आन्दोलनकारीले न्याय पाउने विश्वास नगुम्ने वातावरण बनाउन सरकार चाँडो सक्रिय हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोग नेतृत्वविहीन छ । प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र एक आयुक्तको अवकाशपछि आयोग कर्मचारीको नेतृत्वमा छ । 

आयोगलाई कर्मचारीको जिम्मा छाडेर मात्र भनेजस्तो गरी काम हुन सक्दैन । आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूसँग संवाद अघि बढाउनुपर्नेछ । दलको सक्रियता बेगर चुनाव हुन सक्दैन । चुनावको वातावरण बनाउन सरकार मुख्य जिम्मेवार हुन्छ, प्राविधिक पक्ष निर्वाचन आयोगको काम हो तर वातावरण निर्माण र राजनीतिक सहमति जुटाउने कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ ।

चुनावमा व्यापक सहभागिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो तर अहिलेको कानुनअनुसार चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न पाइँदैन । अचानक चुनाव घोषणा हुँदा हजारौं नयाँ युवा मतदाता मतदान अधिकारबाट बञ्चित हुने खतरा छ । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल अध्यादेश ल्याएर कानुनी अवरोध हटाउन सक्छ । संसद् विघटन भइसकेकाले लामो प्रक्रिया आवश्यक छैन तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको छैन । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा पनि केवल गृह तथा कानुनमन्त्रीको मौखिक घोषणा छ । ठोस कार्यान्वयनबिनाको आश्वासनले मात्र काम गर्न सक्दैन ।

यसैगरी सुरक्षाको पुनर्संरचना र तोडफोडबाट ध्वस्त संरचनाको पुन:स्थापना जस्ता विषयमा तत्काल निर्णय र कार्यान्वयन आवश्यक छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवन, कम्प्युटर, प्रहरीका सवारी साधनदेखि हतियारसम्म नष्ट भए । अब चुनाव गराउन सुरक्षाकर्मीलाई पुनः सुसज्जित गर्नुपर्छ । निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन शान्ति र सुरक्षाको बहाली अपरिहार्य छ । जेन–जी आन्दोलन विद्रोह मात्र होइन, योे चेतना र भविष्यप्रतिको आकांक्षा हो । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, राजनीतिमा युवापुस्ताको सहभागिता– यी सबै आन्दोलनका मूल मर्म हुन् । यसलाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन नगर्ने हो भने परिणाम अझ गम्भीर हुनसक्छ । आन्दोलनमा जीवन गुमाएका, घाइते भएका र पीडित परिवारलाई न्याय दिनु केवल भावनात्मक होइन, राजनीतिक दायित्व पनि हो ।

अन्तरिम सरकारलाई दिएको जनादेश स्पष्ट छ–६ महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु । यसका लागि तीन आधारभूत काम गर्नुपर्छ । पहिलो, मन्त्रिपरिषद् पूर्णता–छिटोभन्दा छिटो सक्षम, गैरराजनीतिक र समाजमा विश्वसनीय व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएर काम अघि बढाउनुपर्छ । दोस्रो, छानबिन आयोग गठन–आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीलाई कारबाही गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । तेस्रो, निर्वाचन तयारी–आयोगको पूर्णता, कानुनी अवरोध हटाउने अध्यादेश, सुरक्षा व्यवस्थाको पुनर्गठन र मतदाता सहभागिता बढाउने कार्यक्रम तुरुन्तै थाल्नुपर्छ ।

६ महिनाको सीमित अवधिमा निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सजिलो छैन । तर दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, छरितो प्रशासनिक काम र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत यो चुनौती असम्भव पनि होइन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन । आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारलाई जनताले परीक्षणको नजरले हेरेका छन् । यसकारण पनि सरकारले परिणाममुखी काम गर्न तत्पर हुनुपर्छ । नेपाल अहिले पुनर्निर्माण र परिवर्तनको बाटोमा छ । यही क्षणमा दृढता, पारदर्शिता र छरितोपन देखाउन तयार हुनुपर्छ । यो सरकारलाई असफल हुने छुट छँदैछैन ।