सरकारले २२ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ लाई विस्थापन गर्दै राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ गत साता जारी गरेको छ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो नीतिले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, किसानको आय वृद्धि, उत्पादन विस्तार, आयात प्रतिस्थापन र कृषि निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

नेपालको कृषि क्षेत्र लामो समयदेखि गम्भीर चुनौतीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा नयाँ नीति आएको हो। कुनै समय अर्थतन्त्रको मुख्य आधार रहेको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान निरन्तर घटिरहेको छ। ठुलो जनसंख्या अझै कृषिमा निर्भर रहे पनि कृषि व्यवसायका रूपमा आकर्षक बन्न सकेको छैन। उत्पादन प्रणाली परम्परागत छ, उत्पादकत्व न्यून छ, बजार असुरक्षित छ र किसानले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्।

यसको सबैभन्दा ठुलो असर युवा जनशक्तिको पलायनमा देखिएको छ। गाउँका खेतबारी बाँझो हुँदै गएका छन् भने उत्पादन गर्ने उमेर समूहका लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई धाने पनि त्यसले कृषि उत्पादन प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप नेपाल चामल, तरकारी, फलफूललगायत धेरै कृषि उपजमा आयात निर्भर बन्दै गएको छ। 

यस्तो अवस्थामा नयाँ कृषि नीतिले उठाएका विषय सकारात्मक छन्। नीतिले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण रोक्न कृषि चलनमा रहेको करिब २० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भूमि चक्लाबन्दी, बाँझो जमिनको उपयोग र सामूहिक, करार तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर यसको सफलता कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, स्थानीय तहको प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुनेछ।

कृषिलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्न साना र सीमान्त किसानलाई व्यवसाय धितो राखेर सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था महत्वपूर्ण छ। नेपालमा किसानको ठुलो समस्या लगानी अभाव हो। बैंकिङ प्रणालीले जमिनको धितो खोज्ने तर वास्तविक उत्पादन क्षमतालाई नहेर्ने अवस्थाले धेरै किसानलाई औपचारिक वित्तीय पहुँचबाट बाहिर राखेको छ। नयाँ व्यवस्थाले यही समस्या समाधान गर्न सके कृषि उद्यमशीलताको नयाँ बाटो खुल्न सक्छ।

त्यस्तै, किसान परिचयपत्र वितरण, विद्युतीय अनुदान प्रणाली, उत्पादनमा आधारित अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार नपाए सरकारले व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था किसानको आत्मविश्वास बढाउने कदम हुन सक्छन्। विगतमा अनुदान प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा वास्तविक किसानभन्दा पहुँच भएका व्यक्तिले लाभ लिने गुनासो थियो। अब प्रविधिमा आधारित पारदर्शी प्रणाली आवश्यक छ।

नेपालको कृषि समस्या उत्पादन मात्र होइन, बजार र पूर्वाधारको पनि हो। कृषि उपजको सुरक्षित ढुवानीका लागि ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन, डिजिटल बजार प्रणाली, शीत भण्डारण, प्रशोधन उद्योग र खाद्यान्न भण्डारण गृह निर्माणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक पक्ष हो। किसानले उत्पादन गरेपछि बजार खोज्नुपर्ने होइन, उत्पादनअघि नै बजार सुनिश्चित हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। 

यसैगरी, खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै प्रदेशस्तरीय ‘बफर स्टक’ र स्थानीय खाद्य भण्डार निर्माण गर्ने योजना पनि दीर्घकालीन दृष्टिले महत्वपूर्ण छन्। प्राकृतिक विपत्ति, महामारी वा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरोधका समयमा खाद्यान्न सुरक्षाका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

नेपालको कृषि भविष्य आयात प्रतिस्थापनमा मात्र होइन, आफ्नो मौलिक कृषि उत्पादनहरू कोदो, फापर, चिनो, कागुनोजस्ता रैथाने बाली तथा हिमाली क्षेत्रका याक, चौंरी, च्याङ्ग्राजस्ता उत्पादनलाई भौगोलिक पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नु पनि हो। त्यसो गर्न सके नेपालले नयाँ कृषि अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्छ। त्यसमा सरकारले जोड दिनुपर्छ। विदेशमा उत्पादन भएका मदिरा हामीले बर्सेनि करोडौं मूल्यबराबरको आयात गर्ने गरेका छौं तर हाम्रै बारीमा फल्ने कोदोलगायत उत्पादनलाई गुणस्तरीय र बजारीकरण गर्न सकेका छैनौं।

त्यसैले नीति मात्र होइन, हाम्रो नियत परिवर्तन गर्नुपर्छ। हिजो पनि कृषि योजना र नीति बेलाअनुसार ठिकै थियो तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेन। नयाँ नीतिको सफलता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, कृषि अनुसन्धान र नियमित अनुगमनमा निर्भर हुनेछ।

अब नेपालको प्राथमिकता कृषि क्षेत्रलाई जीविकोपार्जनको माध्यमबाट आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्नु हुनुपर्छ। राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ ले दिशा देखाएको छ तर युवालाई कृषिमा फर्काउने, किसानको आम्दानी बढाउने, आयात निर्भरता घटाउने र कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ। अन्यथा यो नीति पनि विगतका दस्ताबेजजस्तै सीमित हुने जोखिम रहनेछ।