लोकतन्त्रका प्रमुख कर्ता दलहरू हुन्। दलहरूले गर्ने क्रियाकलापकै आधारमा लोकतन्त्रको सक्रियता देखिन्छ। दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जति सहज र सरल बनाउँछन्, त्यसको प्रणालीमै समग्र प्रभाव पर्छ।

दलभित्रका गतिविधिमा उदारता अहिलेको आवश्यकता हो। दलको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएबापत वा कुनै विचार राखेकै आधारमा कारबाहीमा पर्ने अवस्थाले लोकतन्त्रलाई फराकिलो तुल्याउँदैन।

यतिबेला मुलुकको दोस्रो ठुलो दल नेकपा (एमाले) आफ्नो ११ औं महाधिवेशनमा सक्रिय छ। यसको नेतृत्वमा पुग्न चाहने नेताहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेबापत विगतमा दलबाटै गलहत्याइएका नेताहरूलाई सम्झँदै त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना पनि भइरहेको छ। एमालेभित्रका आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा लाग्दा भीमबहादुर रावललाई पछि कारबाही भएका उदाहरण दिने गरिएको छ। कोही प्रतिस्पर्धामा उत्रियो भने ‘भीम रावल बनाइने’ खतरातर्फ धेरैले इङ्गित गर्छन्।

एमालेको नेतृत्वमा लगातार ह्याट्रिक गर्ने उद्देश्यले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि मैदानमा उत्रिएका छन्। दलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पनि उनीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न तत्पर भएका छन्। ओलीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सर्वसम्मत ढंगले नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गर्दै आएका पनि हुन्। खासमा गत भदौ २३ को जेनजी अभियान र त्यसको आडमा भोलिपल्ट भदौ २४ मा गरिएको आगजनी, तोडफोड र ध्वसंपछिको स्थितिमा एमाले सुदृढ भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा ओलीले राख्दै आएका छन्।

एमालेविरुद्ध चौतर्फी आक्रमण भएको सन्दर्भसहित उनले यो आग्रह गरेका हुन्। ओलीको विकल्प खोजिरहेको एमालेको अर्को पक्षले परिवर्तित सन्दर्भ र चुनौती सामना गर्न नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने आग्रह भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, जेनजी विद्रोहको तयारी भइरहेको थाहा पाउन तत्कालीन सरकार अक्षम भएको उनीहरूले ठानेका छन्। ओली र ओलीविरुद्ध उभिएको एमालेभित्रको अर्को पक्षबिच देखिएको प्रारम्भिक अन्तर यति नै हो।

एमालेमा कसको नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै राय हुँदैन। यो त्यस दलभित्रका प्रतिनिधिहरूले गुण र दोषका आधारमा केलाएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन्। तर, यति हो, नेपाल अहिले जुन विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ, त्यसलाई निकास दिन सक्ने सक्षम नेतृत्व भने एमालेले दिनै पर्छ। मुलुकमा यतिबेला प्रमुख दलहरू असफल भएको जबर्जस्त भाष्य निर्माण गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, मुलुक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा झन् पछि परेको भनिँदै छ।

यस्तो प्रश्न एमालेमाथि मात्र उठेको होइन। २०४६ सालको परिवर्तनपछि आएका प्रमुख दल सबैमाथि यस्तो प्रश्न गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस पनि यसबाट अछुतो छैन। २०५२ सालदेखि ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ गर्दै आएर २०६३ सालमा ‘बृहत् शान्ति सम्झौता’मार्फत् हतियार बिसाएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को अहिलेको विरासत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसम्म पनि यी प्रश्न उठेका छन्। कथित ‘पुराना’ जति सबै काम नलाग्ने र नयाँ नै चाहिने भन्ने भाष्य निर्माणमा विशेष गरी अहिले सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरिएको छ।

अहिलेको समय विगतभन्दा भिन्न छ। विशेष गरी सूचना प्रविधिको उच्चताले दिएका सुविधा प्रयोग गर्दै आफूअनुकूलको ‘अल्गोरिदम’ लक्षित भाष्य निर्माण सहज भएको छ। तर, लोकतन्त्रले दिएको सुविधा पारदर्शिता हो। त्यही पारदर्शिताका कारण पुराना दल र तिनले सञ्चालन गरेका सरकारका कमजोरी सार्वजनिक भएका हुन्। तुलनात्मक रूपमा यहाँका सञ्चार माध्यमले दक्षिण एसियाका अन्य देशले भन्दा बढ्ता सूचना प्रवाह र पारदर्शिताको अभ्यास गरेका छन्। तिनले त्यही सुविधालाई प्रयोग गरेर आम नागरिकलाई सुसूचित बनाउन क्रियाशीलता देखाएका छन्।

यहाँ केही भएन भन्ने भाष्य निर्माण गरी दिग्भ्रमित तुल्याउन खोजिएको छ। यस्तो भाष्य निर्माणलाई असत्य साबित गर्न पनि पुराना भनिएका दलहरूले आफ्नो अभ्यासमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ। हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक पद्धति उदार व्यवस्थामा आधारित छ। विचार र अभिव्यक्तिमा लगाम लगाइएको छैन। दलको आन्तरिक लोकतन्त्रमा पनि यही उदारतालाई प्रदर्शन गर्दै दलहरू अग्रसर हुनुको विकल्प छैन।

अत: अहिले महाधिवेशनको अभ्यास गरिरहेको एमालेले लोकतन्त्रको उच्च अभ्यास गर्न सक्षम हुनुपर्छ। जसले नेतृत्व प्राप्त गरे पनि उसलाई सहज ढंगले लिन सक्नुपर्छ। त्यसैगरी विजेता पक्षले पनि आफूलाई चुनौती दिन खोज्ने समूहलाई साथमा लिएर हिँड्ने आँट हुनुपर्छ। यस मामिलामा कांग्रेस निकै उदार देखिन्छ।

यस दलमा सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध उठेका नेतालाई पनि उत्तिकै मान्यता दिने र केन्द्रीय समितिमा ल्याउने उदारता देखिन्छ। बोलेर मात्र लोकतान्त्रिक भइँदैन, व्यवहारले पनि यसलाई देखाउन सक्नुपर्छ। एमालेले त्यही उदारता यसपटक देखाएर उदाहरणीय बन्नु उचित हुन्छ। जेनजी अभियानपछि देखिएको अन्योल चिर्न पनि दलहरूले आफूलाई सुधार गर्नुको विकल्प छैन।