सन् २०२५ बिदा हुँदै गर्दा यो वर्षलाई परिभाषित गर्ने अनेकन् विश्वघटनाको समीक्षा सुरु भएको छ। राजनीतिक र आर्थिक पक्षमा भएका महत्त्वपूर्ण परिघटनासँगै यो वर्ष जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा रहेको चासो समीक्षाको विषय बनेको छ।

जलवायु परिवर्तन समग्र पृथ्वी र मानव समुदायका लागि अस्तित्व संकटका रूपमा देखिएको छ। सन् २०२५ अभिलेखका आधारमा हालसम्मकै दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बन्नेतर्फ उन्मुख छ। युरोपेली संघको ‘पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम’ले यस्तो संकेत गरेको हो। यसले पछिल्लो एक दशकदेखि विश्वले भोग्दै आएको असाधारण तापमान  वृद्धिको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ।

यसैगरी कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवाको डिसेम्बर बुलेटिनमा अभिलेख सुरु भएदेखि (करिब सन् १८५० देखि यता) यस वर्ष दोस्रो वा तेस्रो सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा रहने लगभग निश्चित देखिएको छ। सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो भने यो प्रवृत्ति रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन। विश्वका सबैभन्दा ताता शीर्ष १० वर्षमा पछिल्ला दश वर्ष रहेका छन्। अधिकांश रूपमा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड लगायतका हरितगृह ग्यासको बढोत्तरीका कारण तापमानमा वृद्धि आएको हो।

सबैभन्दा तातो वर्षको सूचीमा सन् २०२४  शीर्ष स्थानमा छ।  जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले तोकेको तापमान वृद्धिको सीमालाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्य तोड्ने पहिलो वर्ष पनि सन् २०२४ बनेको छ। विश्वले यो तापमान वृद्धिलाई रोक्न जति प्रयास गर्नुपर्ने हो र यो दिशामा जुन आमसहमति हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठुलो कारक मानिने जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई अन्त्य गर्नुपर्ने माग ज्वलन्त रूपमा उठे पनि यसमा विश्व समुदाय एकमत हुन सकेको छैन।

हालै ब्राजिलको बेलेममा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३०) मा यो दिशामा ठोस निर्णय हुनुपर्ने जोडदार माग भए तापनि सम्मेलनको अन्तिम दस्ताबेजमा समेटिन सकेन। यसलाई अगाडि बढाउने प्रयासलाई साउदी अरेबिया, रुसलगायत ठुला पेट्रो–राज्य र जीवाश्म इन्धन कम्पनीले रोकावट गरे।

सन् २०२५ मा भएको अर्काे असफलता प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणसम्बद्ध छ। गत अगस्टमा प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बन्ने भनिएको विश्वव्यापी सन्धि दोस्रो पटक पनि सम्झौताबिनै समाप्त भयो। उक्त अवसरमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा एक सय ८४ देशका प्रतिनिधि प्लास्टिक उत्पादनमा सीमा, प्लास्टिक उत्पादन तथा खतरनाक रसायन व्यवस्थापन र विकासशील देशमा सन्धि कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सहयोगजस्ता विषयमा सहमति खोज्न भेला भएका थिए तर त्यो प्रयास पनि सफल हुन सकेन। स्मरणीय छ, मार्च २०२२ मा संयुक्त राष्ट्र वातावरण सभाले सन् २०२४ को अन्त्यसम्म कानुनी रूपमा बाध्यकारी विश्वव्यापी प्लास्टिक सन्धि अपनाउन आग्रह गरेको थियो। यस विषयमा हुने आगामी वार्ता कहिले र कसरी अघि बढ्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।

सन् २०२५ जुलाईमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले गरेको निर्णय ऐतिहासिक छ। अदालतले जलवायु परिवर्तन गराउने सरकारी कार्य गैरकानुनी रहेका र राज्यहरू उत्सर्जन घटाउन तथा प्रभावित संवेदनशील राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति दिन कानुनी रूपमा बाध्य रहेको फैसला गर्‍यो। अदालतले जलवायु परिवर्तनलाई ‘ग्रहस्तरीय अस्तित्वगत समस्या’ भनेको छ। यसका लागि जिम्मेवार राष्ट्र आफ्ना कार्य र निष्क्रियताका लागि उत्तरदायी ठहरिन सक्छन्। यो राय बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित भएकाले विश्वव्यापी जलवायु मुद्दामामिलालाई यसले तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी नोभेम्बर अन्त्यतिर दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका थुप्रै देशमा आएको भीषण बाढी र आँधीले जलवायु परिवर्तनमा कारक बनेको नयाँ अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। इन्डोनेसियाको सुमात्रा र मलेसियाली प्रायद्वीपीय क्षेत्रमा एकै समयमा आएका चक्रवातका कारण १८ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो र करिब १२ लाख विस्थापित भए।  

यसैगरी जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पूरै बेवास्ता गर्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत अप्रिलमा कोइला उद्योग पुनर्जीवित गर्न चार कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यी आदेशले हरितगृह ग्यास नियन्त्रण गर्न बनाइएका बाइडेनकालीन नियम हटाउने लक्ष्य राख्छन्। सबैभन्दा फोहोर जीवाश्म इन्धन कोइला रहँदारहँदै पनि उनले यसको विकासमा प्राथमिकता दिनु दुःखको कुरा हो।

पेरिस सम्झौतापछि झन्डै ६० देशले कोइला विद्युत् आयोजनाका योजना कटौती गरेका छन् र जर्मनी, दक्षिण कोरिया र बेलायतले कोइला पूर्ण रूपमा परित्याग गरिसकेका छन्। अर्काे सुखद समाचार समुद्री जैविक विविधता संरक्षणका लागि सन् २०२२ मा स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र ‘उच्च समुद्र सन्धि’ सन् २०२६ मा लागु हुने भएको छ। गत सेप्टेम्बरमा यसका लागि आवश्यक अनुमोदन संख्या पुगेपछि यो सम्भव भएको हो।

आइपिसिसीका अनुसार मानव–सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण सन् १९५० यता तापलहरको आवृत्ति र तीव्रता बढेको छ। अहिले संसारका सबै तापलहर मानव–सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण अझ शक्तिशाली र सम्भावित बनेका छन्। समग्रमा हामी सबैको साझा घर पृथ्वी बचाउन विश्व समुदाय थप गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ।