लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा संस्थाहरूको निर्माण अपरिहार्य हुन्छ। सुदृढ संस्थाहरूले मात्र लोकतन्त्र जोगाउन सक्छन्। संस्था निर्माण भएन भने व्यक्ति विशेषले आफूअनुकूल परिस्थिति लैजान कोसिस हुन्छ। गत भदौको जेनजी आन्दोलन र त्यसको आडमा मुलुकमाथि गरिएको आगजनी, लुटपाट र ध्वसंसँगै संस्थाहरूको भूमिकाबारे बहस सुरु भएको छ। देशले उच्च स्थानमा राखेका र नागरिकको आस्थाको केन्द्रमा रहेका कैयन् संस्थाहरूले आफ्नो मर्यादाअनुरूप काम गर्न सकेको वा नसकेको भन्नेमा पनि प्रश्न भइरहेका छन्। 

पहिलो, गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन, त्यसलाई दुरुपयोग गर्दै संसद् भवनमा भएको आक्रमण र त्यसविरुद्धको सुरक्षा कारबाहीमा युवाहरूको सहादतको पृष्ठभूमि छ। दुई, २३ गतेका घटनाक्रमलाई दुरुपयोग गर्दै २४ गते राज्यका प्रमुख अंग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिका सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका छन्। यी घटनाक्रमका सन्दर्भमा हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षा संस्था र तिनका प्राथमिकताबारे छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक हो। शान्तिपूर्ण भनिएको जेनजी आन्दोलनलाई संसद्माथि आक्रमणतर्फ किन र कसरी मोडियो ? त्यसको जवाफ अझै आएको छैन। जेनजी अभियानकर्ताहरूले आफ्नो आन्दोलन सकियो भन्दाभन्दै संसद्मा आक्रमण गर्न उत्प्रेरित गर्नेहरू को को थिए ?

सरकारको मुख्यालय सिंहदरबार, मुलुकको न्यायिक संरचनाको महत्वपूर्ण थलो राम शाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत आदि भन्दा केही मिटर मात्रै पर रहेको नेपाली सेनाको मुख्यालयको भूमिकाबारे यसबिच अनेकन् कोणबाट छलफल भएका छन्। यी छलफल, आलोचना र सुझावलाई नेपाली सेनाले आत्मसाथ मात्र गरेको छैन, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई स्वीकार गरेको छ। सेनाका तर्फबाट सोमबार सार्वजनिक अवधारणाअनुसार आफूले संविधानका अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेको स्पष्ट पारेको छ। यसले आफूतिर केन्द्रित आलोचनाको जवाफ एक सय दिनभन्दा बढी समय लगाएर दिएको छ।

सेनालाई मुलुकको अत्यावश्यक संस्था मात्र होइन, आस्थाका साथ हेरिँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा शान्ति स्थापनार्थ खटिएको सेनाको आफ्नै साखसमेत छ। नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा निर्वाह गरेको भूमिकाकै आधारमा नेपालले आफ्नो ‘सफ्ट पावर’का रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्ने धारणा पनि प्रबल छन्। देशभित्र हुने प्रत्येकजसो राजनीतिक परिवर्तनपछि सेनाको भूमिकालाई लिएर कुनै न कुनै रूपमा प्रश्न नउठेका होइनन्। राजदरबार काण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुँदा त्यहाँभित्रको सुरक्षा संरचना हेरिरहेको सेनामाथि प्रश्न नउठेको होइन। 

त्यसैगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला पनि सेनाले आफ्नो ढंगले संक्रमणकालमा सहजीकरण गरेको हो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंगो मुलुक बल्न थालेपछि नजिकै रहेको सेना परिचालित हुन चाहेन। यसमा आफूलाई संविधानले बाँधेको रूपमा उसले चित्रण गरेको छ। राष्ट्रको सम्पत्ति जल्दा वा सरकारका मुख्यालय आगजनी हुँदासमेत केही नगर्नु भनेको भोलि सैनिक मुख्यालयमै असर पर्ने गरी कुनै हिसाबले यस्तो आन्दोलन हुँदा सेनाको भूमिका के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

नि:सन्देह मुलुकका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत मन्त्रीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान सेनाले सहयोग गरेको हो। त्यसैगरी आफ्नै परमसेनाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत सेनाले उद्धार गरेको हो। आफ्ना परमसेनाधिपतिको निवासको सुरक्षा गर्नुपर्थ्यो भन्ने प्रश्न कालान्तरसम्म उठ्नेछ। यति हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिलाई बिग्रन नदिन संकट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबिच संवादको वातावरण बनाउन ‘सहजीकरण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व नै भएको’ सेनाले उल्लेख गरेको छ। 

निर्वाचित सरकारको अभाव हुँदा सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, मुख्यसचिवलगायतले एक किसिमको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्। नयाँ सरकार निर्माणका लागि सेनाकै पहलकदमीमा राष्ट्रपतिबाट आवश्यक निर्णय लिइएको पनि हो। तैपनि सेनामाथि कुनै अन्य राजनीतिक उद्देश्य रहेको भनी यसबिच प्रश्न उठ्नु पछाडिको कारण के हो ? निश्चय नै नेपाली सेनाले राजनीतिबाट आफूलाई अलग गर्दै आएको छ। पाकिस्तानको राजनीति खराब हुनुमा त्यहाँको सेनालाई दोष जाने गरेको छ। यस्तो स्थितिलाई बुझेर राजनीतिमा प्रत्यक्ष भाग नलिनु वा प्रभाव पार्न नखोज्नु सेनाको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुनसक्छ। 

नेपालका प्रमुख निकायहरूको सुरक्षा गर्ने आवश्यक तयारी सरकारले नगरेको भने निश्चित हो। नागरिक सरकारलाई समेत जानकारी दिने र सघाउने भनेको सुरक्षा निकायले नै हो। यस्तो परिस्थितिमा कसरी महत्वपूर्ण संस्था जोगाउने भन्ने तयारी देखिएन। त्यति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई जोगाउने दायित्व सुरक्षा निकायको हो। तिनले बल प्रयोग नै गर्नुपर्दैन। अलि बढी सुरक्षा योजना बनाएर रणनीतिक ढंगले अगाडि बढे भने स्थिति हातबाट जाँदैन। श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाबाट हाम्रा सुरक्षा निकायले सिकेको देखिएन। संसारभरि यही प्रवृत्तिबाट सरकारहरू फालिने हुन् भने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको कुनै अर्थ हुन्न। 

नेपाली सेना आन्तरिक सुरक्षामा स्वतः प्रवेश गर्न सक्दैन। तर, कतिपय ठाउँमा आगजनी भइरहेको छ, मानिस मर्ने अवस्था आउँदा र विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली सेना निरीह भएर बस्नुपर्छ भन्ने पक्कै होइन। कुनै दल विशेषका निम्ति सेनाको प्रयोग हुन सक्दैन। तर, राष्ट्रको सम्पत्ति जोगाउन सेनाको उपस्थिति हुनैपर्छ। सेनालाई संविधान र कानुनले बाँधेको छ भने राज्यले यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। ‘भौतिक पूर्वाधार महत्वपूर्ण भए पनि जीवनभन्दा माथि कदापि हुँदैन’ भन्ने सेनाको राय भए पनि आफैंले सुरक्षा दिएका सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन आदिमा हिंसात्मक तत्वहरूलाई रोक्न नसकिने थिएन। 

नेपाली सेनाले ‘लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रमाण’का रूपमा संकटको घडीमा संयोजन र संवादमा सकारात्मक प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ। संकट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबिच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण गरिएको भन्ने सेनाको दलिल छ। सेनाको यो भूमिकालाई सबैले प्रशंसा गरेका छन्। तथापि, सेनाको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्ने वातावरण बनेको छ भने त्यसको कारणबारे संस्था आफैं पनि खोजमा लाग्नु उचित हुन्छ। 

यसबिच राजनीतिक मामिलामा सेनालाई कसैले प्रयोग गर्न खोजेको वा संस्थालाई विवादित गराउन खोजेको छ भने त्यसमा पनि विचार पुग्नु उचित हुन्छ। कस्तो राजनीतिक व्यवस्था चाहिन्छ वा कुन पद्धतिले चल्ने भन्ने जिम्मा नागरिकलाई दिनुपर्छ। विभिन्न दलहरूमार्फत् नागरिकले यो अभ्यास गर्छन्। संस्थाहरूले आफ्नो पवित्रता जोगाउन भूमिका खेल्नैपर्छ। मुलुकभित्रका सबै संस्था र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीले त्यसको साख जोगाएमा मात्र समग्रमा मुलुकले राम्ररी काम गर्न सक्छ।