विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि बालबालिकाका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्नु सामान्य विषय हो तर नेपालको शिक्षा प्रणालीका लागि यो हरेक वर्ष दोहोरिने समस्या बनेको छ। आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पुस्तक छाप्ने निर्णयमा भएको ढिलाइले यसपटक पनि उही पुरानो रोग बल्झिने देखिएको छ। 

साउनदेखि नै सुरु हुनुपर्ने पाठ्यपुस्तक छपाई भदौ अन्त्यसम्म पनि अन्योलमा रहनुलाई सामान्य ढिलाइ मान्न सकिँदैन। पाठ्यपुस्तकको नियमित आपूर्तिका लागि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि पर्याप्त समय राखेर छपाइ, ढुवानी र वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कुन तहका पुस्तक परिमार्जन हुने, कुन पुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्ने र कुन निजी प्रकाशन गृहलाई दिने भन्ने विषयमै निर्णय नभएपछि छपाइको कार्यतालिका अहिले प्रभावित भएको छ। निर्णय गर्न केही दिन वा केही साता ढिलो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीमाथि पर्न सक्छ।

यस सन्दर्भमा जोडिएको अर्को विषय जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको भूमिका हो। यो सरकारी संस्थाको ठुलो जनशक्ति र उत्पादन क्षमता तीन महिनादेखि उपयोगविहीन बनेको छ। यस केन्द्रमा स्थायी र करार गरी तीन सय ७८ कर्मचारी कामविहीन रहेको समाचार हालै सार्वजनिक भएको छ। पुस्तक छपाइका लागि आवश्यक तयारी र कार्यतालिकासमेत तयार भइसकेको अवस्थामा निर्णयको अभावमा छपाइ मेसिन रोकिराख्नु किमार्थ स्वीकार्य विषय होइन। यो सरासर राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। कुनै पनि सार्वजनिक संस्थालाई सक्षम बनाउने हो भने उसलाई जिम्मेवारी दिने र त्यसअनुसार कामको सुनिश्चितता गर्ने नीति र वातावरण उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

सरकारले पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाउनु आफैंमा सकारात्मक विषय हो। बदलिँदो सामाजिक परिस्थितिअनुसार पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक अनुकूल पार्नुपर्छ। यसमा सरकारले सुझाव संकलनसहित तयारी पनि अगाडि बढाएको छ तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप परिमार्जन हुँदै छ भन्ने निहुँमा तत्काल छापिनुपर्ने पुस्तकको काम रोकिराख्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन। सरकारी अधिकारीका अनुसार प्रारूपको खाका यस वर्षको अन्त्यसम्म तयार गर्ने र कक्षागत तथा तहगत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण त्यसपछि अघि बढाउने तयारी छ। देशभरका कक्षाकोठामा परिमार्जित पाठ्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन पाठ्यक्रम सुधार र तत्कालीन पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनलाई एउटै डालोमा राखिनुहुँदैन।

यस मामलामा निजी प्रकाशन क्षेत्रको भूमिकालाई पनि स्पष्ट ढंगले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। विगतमा जनक शिक्षाले मागअनुसार पुस्तक छाप्न नसक्दा निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराइएको थियो। निजी प्रकाशन गृहले पनि विद्यालय तहका पुस्तक छपाइ र वितरणमा योगदान गर्दै आएका छन्। त्यसैले जनक शिक्षा र निजी क्षेत्रबिचको जिम्मेवारी हरेक वर्ष नयाँ विवाद वा दबाबका आधारमा निर्धारण गर्ने र निर्णय गर्ने अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ। कुन तहका पुस्तक कति संख्यामा सरकारी संस्थाले छाप्ने, कुन अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने र त्यसको मापदण्ड के हुने भन्ने स्पष्ट, पारदर्शी र दीर्घकालीन व्यवस्था आवश्यक छ। यो हरेक वर्ष बल्झने समस्या हुनुहुँदैन। 

विद्यालयका पाठ्यपुस्तक बजारका सामान्य वस्तु होइनन्, यिनलाई सार्वजनिक शिक्षा सेवाको अनिवार्य पूर्वाधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ। पुस्तक छपाइमा ढिलाइ हुनु भनेको कागज र मेसिनको समस्या मात्र होइन। यसले शिक्षकको अध्यापन तालिका, विद्यार्थीको सिकाइ र विद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरणमै असर पार्छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले पुस्तक पाउन थप समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। 

तत्कालको प्राथमिकता के हो भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ र राज्यले तत्काल सही निर्णय गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रम परिमार्जनको दीर्घकालीन काम आफ्नो गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ तर आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पर्ने पुस्तक छपाइसम्बन्धी निर्णय तत्काल गर्न आवश्यक छ। जनक शिक्षा र निजी क्षेत्रको कार्यक्षेत्र पनि दीर्घकालीन मापदण्डसहित स्पष्ट पार्न उत्तिकै आवश्यक छ। हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको मुखैमा पुस्तक छाप्ने हतार गर्ने होइन, त्यसअघि नै निर्णय गर्ने संस्थागत प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। बालबालिकाका हातमा समयमै पुस्तक पुर्‍याउनु सरकारको अनिवार्य जिम्मेवारी हो।