अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तेस्रो पटक विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलसँगै संख्या १० पुगेको छ। पछिल्लो पटक आइतबार दुई मन्त्रीलाई उनले टिममा सामेल गरेकी हुन्। 

विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेका, पेसाकर्मी, अभियन्ता आदि यसमा समावेश भएका छन्। गत भदौ ८–९ को जेनजी आन्दोलनको बल यो सरकारलाई रहेको छ। त्यसैको आदेशानुसार काम गर्नु यसको कर्तव्य हो। यो सरकारका अगाडि प्रस्ट काम छ– आगामी फागुन २१ मा हुने संसदीय निर्वाचन गराउने। संसद्को निर्वाचन गरेपछि जेनजी आन्दोलनले खोजेको परिणाम प्राप्त हुनेछ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने यो अनुपम अवसर पनि हो। 

आन्दोलनको रापतापमा बनेको सरकार भएकाले यसमा जेनजी प्रदर्शनकारीहरूको दबाब हुने नै भयो। त्यो आन्दोलनमा अन्य पक्षको पनि सहभागिता छ। जेनजी मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिबाट आक्रान्त भएका विभिन्न पक्ष त्यसमा सरिक भएका छन्। तिनले पनि यो सरकारसँग अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। आन्दोलनबाट सरकार आएपछि सडककै आग्रहअनुसार काम गरोस् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। त्यस्तो सरकारका प्रतिनिधिहरूले सडकलाई आश्वस्त पार्न उत्तेजक कामकुरा गर्नुलाई पनि अन्यथा मान्न सकिन्न। तर, त्यसको पनि एउटा चरण हुन्छ। त्यो चरण पार गरेपछि मुलुकलाई शान्ति र स्थिरताको बाटोमा लैजान सरकारको ध्यान सर्वपक्षीय सहमति हासिल गर्नेतर्फ हुनुपर्छ। 

प्रधानमन्त्री कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहिसकेकी व्यक्तित्व हुनाले उनीबाट निर्वाचन गराउने गुरुत्तर दायित्व निर्वाह हुन सक्छ भन्ने आम विश्वास छ। आन्दोलनमार्फत तत्कालका लागि सत्ता राजनीतिबाट विस्थापित नेताहरूले केही आशंका व्यक्त गरे पनि त्यो लामो समय टिक्न सक्दैन। सरकारले तीव्र गतिमा निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई लगेपछि जानुपर्ने बाटो अर्को हुन सक्दैन। मुलुकमा क्रियाशील सबैजसो दलले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। कुनै दलले निर्वाचनमा सहभागी हुन्न भन्ने आवाज निकाल्दा त्यसको यथोचित कारण दिनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने अवस्था रह्यो भने मात्र आशंका गर्ने पक्षको सुनुवाइ हुन सक्छ। अन्यथा, निर्वाचनतर्फ लाग्न सबैको प्रेरणा हुन्छ नै। 

सरकारको ध्यान पनि निर्वाचनतर्फ नै हुनुपर्छ। जसरी अघिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सरकारले मुलुकमा निर्वाचन गराएर गाँठो फुकाउने काम गरेको थियो, त्यसैगरी अहिलेको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने काम कार्की सरकारले गर्नैपर्छ। मुलुकले उनीप्रति सुझबुझपूर्ण व्यक्ति भएकै आधारमा विश्वास गरेको छ। जुन तहमा आन्दोलन भयो र आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी र ध्वंशले नेपालमा सबैको मुटु हल्लाएको छ। धेरैलाई विक्षिप्त तुल्याएको पनि छ। यस्तो स्थितिमा पनि मुलुक एकाएक शान्तिपूर्ण बाटोमा हिँड्नु भनेको चानचुने कुरा होइन।

अहिलेको अवस्थामा सरकार झिनामसिना कुरामा लाग्नु उचित हुँदैन। अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति उल्ट्याउनेतिर ध्यान जान थाल्यो भने त्यसले मुख्य कामबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने खतरा हुन्छ। अघिल्लो सरकारले गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय नै पनि अहिले नगरेको भए उचित हुने हो। कसैले नयाँ सरकारको नीति विपरीत काम गरेको थाहा पाउँदा मात्र त्यसमा कारबाही गर्न सकिने थियो। व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कारबाही चलाउन नसकिने होइन। कुनै कर्मचारीकै हकमा पनि वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भए मात्र हटाउने वा अन्यथा व्यवहार गर्ने हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पञ्चायतमा काम गरेका कर्मचारीलाई समेत विश्वासमा लिएर निर्वाचन गराएको इतिहास हाम्रा सामु छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई यो जानकारी भएकै पक्ष हो। 

आन्दोलनको बलबाट आएको अहिलेको सरकारले विपक्षीहरू विरुद्ध उत्तेजक भाषण गर्नु पनि आवश्यक छैन। सत्ता र शक्तिमा रहनेले जहिल्यै सन्तुलित र संयमित भएर काम गर्नुपर्छ। आखिर राजनीतिको मैदानका खेलाडी भनेका दलहरू नै हुन्। अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरू भोलि अन्य कुनै दलमा सहभागी भएनन् भने राजनीतिमा सधैं लागिरहने पनि होइनन्। 

त्यसैले उनीहरूले सबैलाई आश्वस्त तुल्याएर निर्वाचनमा ल्याउनतिर भूमिका खेल्नु उचित हुन्छ। अहिलेका राजनीतिक प्रणाली र संविधानमा सुधार गर्न कोसिस गर्ने हो। तर, भइरहेको प्रणाली भताभुंग पारेर थप संकटतर्फ उन्मुख हुनु उचित होइन। परिस्थितिलाई विस्फोटक बनाएर होइन सुधार गरेर अगाडि बढ्नतिर ध्यान जानुपर्छ। परिस्थितिलाई भड्काएर कतै पुग्ने अवस्था छैन। स्थिति बिगार्न खोज्ने धेरै छन्। समयलाई बुझेर अगाडि बढ्दा यसको परिणाम भविष्यका निम्ति लाभदायक हुन्छ।