जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने प्रसंगमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने र सबैभन्दा महत्वको विषय हो, जलवायु वित्त। जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न तथा सिर्जित प्रभावसँग अनुकूलित हुने उद्देश्यका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने वित्तीय प्रवाहलाई जलवायु वित्त मानिएको छ। यस प्रयोजनमा सरकारी, निजी तथा अन्य वैकल्पिक स्रोत रहने गरेका छन्। क्योटो प्रोटोकल तथा पेरिस सम्झौताले वित्तीयरूपमा सशक्त पक्षधर राष्ट्रले कमजोर र जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई सहयोग गर्न निर्देश गरेको छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने भएकाले गरिब र जोखिममा रहेका राष्ट्रसँग यो स्तरको लगानी गर्ने क्षमता हुँदैन। धनी राष्ट्रले वर्षाैँअघि अल्पविकसित राष्ट्रलाई सन् २०२० देखि नै बर्सेनि १ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए तर सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा पनि त्यो प्रतिबद्धता र लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। उनीहरूले सन् २०२५ देखि पूरा गर्ने नयाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्र तथा समुद्र तटीय राष्ट्रले यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता र मञ्चमा माग गर्दै आएका छन्। जलवायुजन्य हानि/नोक्सानीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने छुट्टै कोषको समेत स्थापना हुनुपर्ने माग यी राष्ट्रको छ।  

यो पृष्ठभूमिमा उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय अवसरलाई आत्मसात गर्न नेपालले ठूलो पैरवी र पहल गर्न आवश्यक देखिएको छ। हालसम्म यसप्रकारको पहल त्यति प्रभावकारी छैन। जलवायुजन्य विपद्का हिसाबले विश्वको अग्रसूचीमा रहेकाले नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न, अनुकूलनका कार्यक्रम ल्याउन र समग्र जलवायु संकटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट वित्तीय सहयोग भित्र्याउन थप पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। बहुनिकाय र बहुविषयसँग जोडिएको यस मुद्दालाई हलुका र तदर्थ हिसाबले लिन मिल्दैन। कुनै खास मन्त्रालय र निकायमात्र यसका लागि जिम्मेवार ठान्दा अन्य निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका देखिएको छ। विज्ञहरूले नेपालको वार्षिक बजेट तथा विदेशी संस्थाले जलवायु परिवर्तनको शीर्षकमा छुट्याउने बजेटको आकार पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गए तापनि यो सहयोगले स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तनलाई सही अर्थमा सम्बोधन गरे/नगरेको र जोखिममा रहेका समुदायको घर–आँगनमा सहयोग पुगे/नपुगेको समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिएको बताएका छन्। विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता नेपालका बहुपक्षीय विकास साझेदारले यो शीर्षकमा गर्ने लगानी नेपालका कार्यक्रम र प्राथमिकतामा भन्दा आफ्नै रणनीतिअन्तर्गत गर्ने गरेको सम्बद्ध विज्ञको तर्क छ। एक गैरसरकारी संस्थाको हालैको एक समीक्षात्मक अध्ययनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारले नेपालमा जलवायु अनुकूलनका लागि सीमित कार्यक्रममा सहयोग गरेको तर उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका असर न्यून गर्न (क्लाइमेट प्रुफिङ) आफ्नै सहयोगमा सञ्चालित योजनामा मात्र त्यस्तो सहयोग बढी केन्द्रित गरेका देखाएको थियो।

दातृ निकायले यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्न आवश्यक छ। यस्ता सहयोग नेपाल सरकारको घोषित नीति तथा प्राथमिकताअनुरूप हुनुपर्छ। त्यसो त, नेपालले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापित हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) अन्तर्गत नेपालले हालसम्म तीन परियोजनाका लागि ८ करोड ७८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग जुटाइसकेको छ। तराई क्षेत्रमा खाना पकाउन स्वच्छ प्रविधि अवलम्बन गर्ने, गण्डकी नदी जलाधार क्षेत्रमा जलवायु जोखिम न्यून गर्ने र चुरे क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशीलता विकास गर्न यो सहयोग केन्द्रित छ। यी परियोजानाबाहेक जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँग अनुकूलित हुन र समुदायलाई संकट थेग्न सक्ने बनाउन नेपालले केही अन्य द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याएको छ तर विद्यमान संकट र भित्र्याउन सकिने वित्तीय सहयोगको हिसाबमा यो नगण्य छ।

सन् २०२१ मा नेपालले अनुमोदन गरेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले त्यसका लागि सन् २०५० सम्म मुलुकलाई कुल ४७.४ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने औल्याएको छ। यो रकममध्ये डेढ अर्ब अमेरिकी डलर नेपालले आन्तरिक स्रोतमार्फत जोहो गर्न सक्ने तर बाँकी ४५.९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर बाह्य सहयोगबाट जुटाउनुपर्ने अनुकूलन योजनामा उल्लेख छ। यसैगरी नेपालले सन् २०२१ मा जोखिम र विकास व्यवस्थापनका लागि हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा (ग्रिड) अंगीकार गरिसकेको छ। नेपाल सरकार, विश्व बैंक समूह र १५ वटा विकास साझेदारको ग्रिडसम्बन्धी घोषणापत्रमा आगामी तीनदेखि पाँच वर्षका लागि नेपाललाई ७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

यो जलवायु वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न नेपालले रणनीतिक प्रयास गर्न आवश्यक छ। यसैगरी जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुनका लागि गरिएका हालसम्मका लगानीको ठूलो हिस्सा बाटोघाटो जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयसँग भएका पाइएको छ। त्यसैले विज्ञले जलवायु परिवर्तन शीर्षकमा बजेट विनियोजन मात्र गरेर नपुग्ने बरु यसलाई प्रष्ट्याउन जलवायु वित्तका लागि राष्ट्रिय परिभाषा (नेसनल ट्याक्सोनमी) नै बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्न हालसम्म कति लगानी भयो भन्ने तथ्यांक नेपालसँग नभएको पाइएको छ। हालसम्म समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले जलवायु वित्तमा गरेका लगानीको तथ्यांक संकलन हुने गरेको छैन।  

अर्काेतिर सन् २०२६ बाट नेपाल अल्पविकसितबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा जलवायु वित्तमा पार्ने असरको लेखाजोखा र समीक्षा गर्न आवश्यक देखिएको छ। पेरिस सम्झौताअनुसार नेपाललगायत सबै पक्षधर राष्ट्रले सन् २०२४ देखि आफ्नो परिष्कृत पारदर्शिता खाका (इनहेन्स्ड ट्रान्सपरेन्सी फ्रेमवर्क) अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा आफूले गरेका कामलाई हरेक दुई वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा यस्ता तथ्यांक संकलनको आवश्यकता झन् महत्वपूर्ण बनेको छ।  

यसैले नेपालले जलवायु वित्तका लागि आन्तरिक र बाह्य गरी दुवैथरी तयारी गर्न आवश्यक छ। आन्तरिक स्रोत र क्षमताको अभिवृद्धि सँगसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अल्पविकसित तथा जोखिममा रहेका राष्ट्रको हितका लागि सशक्त आवाज उठाउनुपर्दछ। सत्य के हो भने खनिज इन्धनका कारण वायुमण्डलमा हुने हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका लागि धनी राष्ट्र अधिक जिम्मेवार छन्। त्यसैले ग्लोबल नर्थले ग्लोबल साउथमा भएका जलवायुजन्य हानि/नोक्सानीको जिम्मा लिन आवश्यक छ। दशकौँसम्म खनिज इन्धनको उच्च प्रयोगका कारण सिर्जित तापमान वृद्धिले गरिबहरू बढी मात्रामा प्रभावित भएका छन् र ग्लोबल नर्थ यो जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैन ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७९ ००:३३ मंगलबार