११ आश्विन २०७९ मंगलबार
सम्पादकीय

स्वास्थ्य बिमाको सुस्वास्थ्य

संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक अधिकार मानिएको छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा भनिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।

संविधानप्रदत्त राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वमा पनि नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। उता, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा पनि नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गरिने र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रही विपन्न तथा प्राथमिकतामा परेका लक्षित वर्गलाई राज्यको सहुलियतमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ ले पनि प्रत्येक नेपाली स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ भनेको छ।  

यो सन्दर्भमा संवैधानिक तथा कानुनी पृष्ठभूमिमा राज्यले तोेकेको दायित्व पूरा गर्न सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। जसका आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य छ। २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा सुरु भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गर्दै आएको छ। ६ वर्षमा यो बोर्डले केही सुरुवात गरे पनि यसका आफ्नै संरचनागत व्यवस्था तथा जनशक्ति अभावका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। जोखिममा रहेका १४ लाख ३९ हजार लक्षित वर्गसमेत गरी झण्डै ५८ लाख व्यक्ति स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेको बोर्डको तथ्यांक छ।  

अर्कोतिर दावी भुक्तानी प्रक्रियामा आउने समस्या र ढिलाइका कारण सेवा प्रदान गर्ने काम प्रभावित भएको गुनासो एकातिर छ भने नियमितरूपमा सेवा प्रदायक संस्थाको अनुगमन, कोचिङ, निरीक्षणलगायतका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य बिमा ऐन र नियमावलीमा रहेका कतिपय अस्पष्टताले काम गर्न असहज भएकाले तत्काल संशोधन आवश्यक देखिएको विज्ञको सुझाव छ।  

न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा र उपचारका लागि आयस्रोत नहुनेले उपचार गर्न ऋण सापटी र घर खेत बेच्नुपर्ने बाध्यता अझै छ। बिरामी पर्दा हुने ठूलो खर्चका कारण  लाखौं सर्वसाधरण झनै गरिब बन्नुपर्ने स्थिति छ। सबैका लागि न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्नेतर्फ सरकारबाट भइरहेको प्रयासका बाबजुद सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवाको स्तरबारे बेलाबेलामा प्रश्न खडा हुने गरेका छन्। निजी अस्पतालहरूले लिने चर्काे शुल्क अर्को कहालीलाग्दो विषय बनेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्दा यो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुन्छ। यो वा त्यो कारणले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र बिमा कार्यक्रम सफल हुन सकेन भन्ने छूट कसैलाई छैन।  

हालै सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित बनाउन राज्यमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरू चुलिँदै गएपछि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको हो। समितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अवस्था र चुनौती अध्ययन, विश्लेषण एवं समीक्षा गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा विद्यमान समस्या समाधानका लागि तीन साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने मिति तोकिएको छ। आशा गर्न सकिन्छ, यो कार्यदलले जिम्मेवारी पूर्वक काम गरेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी अहिलेका अन्योल चिर्नेछ र उपयुक्त समाधानका उपाय सिफारिस गर्नेछ।  

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजेटमा सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरिने र त्यही एकाइमार्फत बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ। यो वर्षका लागि मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा पनि कार्यदलले बिमा बोर्ड र बिमा कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी पार्न सकिन्छ भन्नेमा गृहकार्य गर्न जरुरी छ। समग्रमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, सेवाप्रदायक र सेवाग्राही बिमा कार्यक्रमका प्रमुख ३ पक्ष हुन्। यी सबै पक्षमा रहेका समस्या र चुनौतीलाई पहिचान गरेर रणनीति बनाउन आवश्यक छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थायी संरचनामा रूपान्तरण हुन आवश्यक छ भने माथिल्लो तहको जनशतिm अभावलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। दैनिक बिमा दाबीको अनुपातमा जनशक्तिको अभावमा दाबीलाई परीक्षण गर्न नसकिएको हो भने त्यस्तो स्थिति तत्काल अन्त हुनुपर्दछ।  

यसैगरी बिमा कार्यक्रममा सलग्न सेवाप्रदायक संस्थामा सुविधा थैली अनुसारको औषधिको उपलब्धतामा कमी रहेको र उनीहरू औचित्यपूर्ण रोगको निदान, उपचार र प्रेषणको व्यवस्थापनमा चुकेको देखिन्छ। सेवाग्राहीले पनि रोग निदान, उपचार लगायतका विषयमा अनावश्यक दबाब दिने गरेको गुनासो छ। त्यसैले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगो विकास र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चत गर्न अब कुनै ढिलाइ गर्नुहुँदैन। स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थालाई मात्र व्यवस्थित गर्ने हो भने पनि सर्वसाधारण नागरिकको तनाव घटाउन सकिन्छ। यसले अन्ततः सरकारप्रति सकारात्मक दृष्टि बनाउन मद्दत गर्छ।  

दलहरूले संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने भनेका छन्। यसको सबैभन्दा पहिलो सर्त स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु हो। तर अहिलेसम्मका सरकारको गति त्यसतर्फ मोडिएकै छैन। सर्वसाधारण संविधानमा लेखिएका यी प्रावधानलाई पढेर चित्त बुझाउन बाध्य छन्। स्वास्थ्य निकै महँगो बन्दै गएको छ। सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न पहुँचवालाको सिफारिस अनिवार्य जस्तै छ। क्यान्सर, मुटु, मिर्गौलाजस्ता दीर्घरोगीको उपचारमा सरकारले विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ। यो राम्रो काम भए पनि पर्याप्त छैन। सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई उपचारमा सिधै नगद वा अन्य सहयोग गर्नुभन्दा बिमा मार्फत समेट्ने नीति अगाडि सारेको हो। संसारका अधिकांश मुलुकहरूले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन बिमाकै प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि बिमा बोर्डमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न खोजिएको छ। बोर्ड स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई क्रमशः देशभर पुराउने अभियानमा छ। तर यही बेला विचौलियाहरूको बक्रदृष्टि परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बिमा बोर्ड मार्फत संचालनमा आएको स्वास्थ्य सेवा अभियानलाई निजी क्षेत्रमा लैजाने प्रयास गरिएको छ। यसको सर्वत्र विरोध भए पछि अहिले सरकार पछि हटेको छ। तर, आगामी दिनमा फेरी बिचौलियाहरू सलबलाउँदैनन् भन्ने छैन। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पहुँच पुराउन बिमा अहिलेसम्मकै उपयुक्त विकल्प मानिएको छ। यसैले बिचौलियाबाट बाहिर ल्याएर बिमा कार्यक्रमलाई प्रत्येक वर्ष फराकिलो बनाउँदै लैजानु सरकार र सर्वसाधारण दुबैका लागि आवश्यक हो।  

प्रकाशित: २ भाद्र २०७९ ०६:१४ बिहीबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App