जलवायु परिवर्तन अब केबल वातावरणबारे चर्चा गर्ने समूहको मात्र विषय रहेन। त्यसैले यसलाई अहिले ‘जलवायु संकट’ का रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ। कुनै बेला यो विषयलाई सामान्य मुद्दाका रूपमा उठाइदिए पुग्थ्यो। आजको दिनमा राजनीतिदेखि अर्थनीतिसम्म यो विषय बुझ्नु आवश्यक भएको छ। त्यतिमात्र होइन, जलवायु परिवर्तनको विषयले मानव जीवनमा बहुआयामिक पक्षलाई प्रभाव पार्न थालिसकेको छ।  

यही सोमबार मात्रै ‘नेचर क्लाइमेट चेन्ज’ नामक वैज्ञानिक जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनले रोगको संक्रमण बढाउने चेतावनीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। मानिसलाई लाग्ने कुल ३ सय ७५ संक्रामक रोगमध्ये २ सय १८ वटालाई जलवायुजन्य विपद्ले झन गम्भीर पार्ने निष्कर्ष उक्त अध्ययनको छ। अध्ययनअनुसार बाढी, तातो हावा, खडेरी जस्ता जलवायुजन्य विपद्ले मलेरिया, हान्टाभाइरस, हैजा तथा एन्थ्य्राक्स जस्ता रोगको प्रकोप बढेको छ। यो वर्ष छिमेकी मुलुक भारत तथा पाकिस्तानसहित युरोपका कैयन् देशमा थामिनसक्नु गर्मी भयो।  

पछिल्ला वर्षहरूमा मौसमी प्रतिकूलता अनुमान गर्नै नसक्ने गरी बढिरहेका छन्। यी सबै संकटको पछाडि जलवायु परिवर्तन जिम्मेवार छ। यसो हुनुमा मानिसले प्रकृतिसँग गरेको खेलवाड मुख्यरूपमा जिम्मेवार छ। त्यसकारण हाम्रा कारण बिग्रेको परिस्थिति सुधार्ने जिम्मा पनि हाम्रै हो। पृथ्वीको तापमान बढाउन जिम्मेवार कार्बन उत्सर्जन घटाउने, जैविक इन्धनको सट्टा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने र वातावरणमैत्री विकासमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। हामी बाँच्ने पृथ्वी एउटै भएकाले यो विषयमा राजनीतिक सीमाहरूको अर्थ रहँदैन। हाम्रो साझा बासस्थानमा समस्या आउँदा को धनी, को गरिव भन्ने विषय पनि गौण हुन हुन्छ। त्यसैले विश्वका हरेक देशले यो विषयमा हातेमालो र सहकार्य गर्न जरुरी  छ।  

हाम्रै मुलुकले समेत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनलाई संबोधन गर्न यथोचित प्रतिवद्धता प्रकट गरेको छ। त्यसैअनुसार राष्ट्रिय संरचना निर्माण गरिएका छन्। कानुन तर्जुमा पनि भएका छन्। हामी भने प्रतिबद्धतामा अगाडि भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ। मुलुकमा यसका निम्ति संरचना निर्माण गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ध्यान र जाँगर कम देखिन्छ । मुलुकमा गर्नैपर्ने कैयन् काम छन्। ती गर्दागर्दै यतातिर ध्यान दिन नसकेको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । तर यसका निम्ति जिम्मेवार निकाय बनाएर जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ।  

देशले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको  क्षेत्रमा क्रियाशील हुन कानुनसमेत बनाइसकेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र जलवायु नीति २०७६ लागु भैसकेको छ। ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को परिकल्पना गरेको छ। यस्तो संयन्त्रको परिकल्पना यत्तिकै रमाइलोका निम्ति पक्कै भएको होइन। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो संरचनाको अध्यक्ष बनाउनुको अर्थ भोलि काम गर्ने बेलामा कतैबाट पनि अप्ठ्यारो नपरोस् र सबै निकायले मानुन भन्ने पनि हो। जलवायु परिवर्तन जस्तो बहुविषय र निकायसँग सम्बद्ध विषयलाई कर्मचारीतन्त्रले मात्र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले समेत आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा परिषद् गठन भएको मान्न सकिन्छ। संघीय संरचनामा देश गैससकेकाले जलवायु परिर्वन जस्तो  ज्वलन्त विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अन्य सम्बद्ध विज्ञ सम्मिलित परिषद्को आवश्यकता महसुस भएको हो।  

कानुन कार्यान्वयन भएको तीन वर्षसम्म पनि यो परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन भनेपछि सहजै बुझ्न सकिन्छ, हामीले यस्ता संयन्त्र केका निम्ति बनाउँछौँ। एकातिर, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनाइएका यस्ता संस्था पाँच दर्जनभन्दा बढी छन्। विकास निर्माणदेखि अनेकन समिति, परिषद्, विश्वविद्यालय आदिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख बनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्य व्यस्तताले यस्ता बैठक बस्नै भ्याउँदैनन्। बैठक बसिहाले पनि त्यसको निरन्तरता, अनुगमन आदि हुन सक्दैन। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता सबै निकायमा राख्नु उचित नहुने सुझावसमेत यदाकदा आउने गरेको छ। तैपनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई राखेपछि काम हुने अपेक्षाका साथ यी व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ।

जलवायु परिवर्तनका संकट समाधानका निम्ति दीर्घकालीन सोच बनाएर काम गर्न ढिला भइसकेको छ। संरचना बनाउने मात्र होइन, तिनलाई व्यवस्थित ढंगले उपयोग तथा परिचालन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अब राजनीति, अर्थनीतिदेखि कूटनीतिसम्म प्रयोग गर्ने बेला भइसकेको छ। पृथ्वीको तापमान वृद्धि गर्न जिम्मेवार मानिएको हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त कम भए पनि जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमा अग्रसूचीमा छ। हाम्रो छिमेकी देश चीन र भारत कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा अगाडि छन्। यी देशले आर्थिक विकासका नाममा खनिज इन्धनको अत्यधिक प्रयोग गर्दा कार्बन उत्सर्जन पनि उत्तिकै गर्ने गरेका छन्।  

अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकले विगतमा औद्योगिकीकरणको नाममा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरेका थिए र आफूलाई विकासको चुलीमा समेत पुर्‍याएका छन्। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने, हामीले विकासका न्यूनतम आधारसमेत बनाएका छैनौँ। यी देशले गरेका अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापमान १.१ डिग्री सेन्टिग्रेड बढिसकेको छ र यो अझ बढ्ने क्रममा छ। यस्तो अवस्थामा विकसित देशहरूले हाम्रा वातावरणमैत्री विकासलाई सघाउ गर्नुपर्छ। उनीहरूले प्रविधि तथा वित्तीय सहयोग यथेष्ट गर्दा विगतको गल्ती थोरै भए पनि सच्चिन सक्छ। यस्तो बेलामा हामीले यस क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदर हुनुपर्छ र यो योगदानलाई गर्वका साथ विश्व समुदायलाई  जानकारी पनि गराउन सक्नुपर्छ।  

त्यसैले हाम्रो जीवन र जीवन यापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जलवायु परिवर्तनलाई सम्वोधन गर्न उच्च संयन्त्रको आवश्यकता टड्कारो बनेको छ। प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको परिषद् भए पनि छुट्टै सचिवालयका रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको समेत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन्। समग्रमा, वातावरणलाई नै विशिष्टीकृत ढंगले अगाडि बढाउन सक्ने जनशक्ति तयार पार्नु आवश्यक छ।  

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७९ ००:०७ बिहीबार