हाम्रो मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म समाप्त भइसकेको छ। न्यायालय कार्यकारी र विधायिकाले जता नचायो, त्यतै नाच्न बाध्य भइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्मले राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न सकेनन् भने जुनसुकै बेला जालझेलपूर्ण ढंगले हटाइन सक्छन्। संविधानप्रदत्त महाभियोगको अधिकारलाई राजनीतिक नेतृत्वले दुरूपयोग गर्दै आएको छ। यसो गर्दा कार्यकारी र विधायिकाले मिलेर कानुनतः हटाउन नसक्ने प्रधानन्यायाधीशलाई समेत पाखा लगाउन सम्भव देखिएको छ। अन्यथा, महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निलम्बनकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई घर फर्काउने अवस्था सिर्जना हुने थिएन। निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको प्रस्तावलाई साढे पाँच महिनासम्म थन्क्याएर बल्ल छलफलका लागि आइतबार संसद्को कार्यसूचीमा राखिएको छ।

राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुअघि राजनीतिक नेतृत्वले यथोचित सोच बनाउन सकेन। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको कामलाई न्याय क्षेत्रले पचाउन सकेन। त्यही भएर कानुन व्यवसायीहरूले नै उनीमाथि महाभियोग लगाउन आन्दोलन गरे। आन्दोलनकै भरमा राणा हट्न तयार थिएनन्। राजनीतिक नेतृत्वले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनी स्वतः निलम्वित भए। तर, प्रधानन्यायाधीश जस्तो सम्मानित पदमा रहेका व्यक्तिमाथिको आरोपमा कुनै छानबिन नगरी ६ महिनासम्म थन्क्याएर राख्नु आफैँमा आश्चर्यजनक छ। राजनीतिक नेतृत्वले कतैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने ठानेको देखिन्छ। होइन भने महाभियोग दर्ता गराइसकेपछि त्यसमाथि विधिसम्मत छानबिन गराइ निर्णयार्थ संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हो।

यो ढिलाइ नियोजित हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेपछि तीन महिनामा टुंग्याएर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। बितेका साढे पाँच महिनामा छानबिन गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिने भए पनि त्यो गरिएन। आगामी मंसिर ४ मा निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि यो प्रस्तावलाई संसद्को कार्यसूचीमा चढाइएको छ। आगामी मंसिर २० देखि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा उमेरका आधारमा अवकाश पाउँछन्। त्योभन्दा छानबिन सुरु नगर्ने हो भने स्वतः प्रस्ताव निस्क्रिय भई उनी अदालतमा फर्किन सक्ने स्थिति देखिएपछि मात्र महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गरिएको हो। निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा चढाउनुको अर्थ पारित गर्नु होइन। बरु अबका तीन महिना यही विषयमा अल्झाइरहनु हो। यसो भयो भने राणा फेरि अदालत फर्किने अवस्था आउँदैन।

राणाविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका ९५ जना सांसदको समर्थनमा देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो। प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ उनी निलम्वित भए। प्रतिनिधिसभाले २२ फागुनमा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। त्यसलगत्तै २९ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भई २ चैतमा छलफलका लागि समय तोकिए पनि अगाडि बढ्न सकेन। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत १ मै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रस्ताव त्यत्तिकै थन्किएको हो। यो प्रस्तावलाई तत्काल अगाडि बढाउने भन्दा पनि रणनीतिक हिसाबले लम्ब्याउन मात्र खोजेको देखिन्छ।

संसद्को यसअघिको अधिवेशनले नभ्याएको भए अहिले तत्काल छलफल गराउन नसकिने थिएन। तर, यो प्रस्ताव छलफलका निम्ति ल्याइएकै थिएन। सकेसम्म संसद्ले यसलाई लम्ब्याएर र गलाएर राणालाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने र राजीनामा नगरेमा स्वतः निलम्वनकै अवस्थामा अवकाश लिने स्थिति सिर्जना गरिएको हो। यसपटक वर्षे अधिवेशन सुरु भएको ३ जेठमा हो। वर्षे अधिवेशन सुरु भएको पनि साढे दुई महिना व्यतीत भइसकेको छ। यसलाई अधिवेशन सुरु भएकै पहिलो वा दोस्रो सातामा कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएन। प्रस्ताव पारित हुन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। प्रमुख विपक्षी एमालेको यसमा साथ नहुने देखिएकै छ। त्यो स्थितिमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको बलमा मात्र यो पारित हुने अवस्था छैन। स्वाभाविक हिसाबमा पारित नहुने भएपछि लम्ब्याएर राणाको पदावधि समाप्त हुने बेलासम्म लैजानुको विकल्प छैन।

यस्तो प्रक्रियाबाट एकजना अनिच्छित प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सकिएला। तर, यसले राम्रो परम्परा बसाउन सक्दैन। एकातिर, यसले न्यायालयमै भयको वातावरण बनाइरहन्छ। अहिले न्यायालयमा रहेका र भविष्यमा आउन सक्ने निर्भिक न्यायाधीशका निम्ति अब ठाउँ छैन। राजनीतिक दलहरूलाई खुसी नपारी न्यायालयमा टिक्न सकिँदैन भन्ने पर्नु आफैँमा भयानक अवस्था हो। अर्कोतिर, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत हाम्रो न्यायालय स्वतन्त्र नभएको सन्देश प्रवाह गर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकबीच सन्तुलन र नियन्त्रण नरहेको राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा यसको पहिचान हुनेछ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने अभ्यास हामीकहाँ पटक–पटक भएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि यस्तो प्रस्ताव पारित भएको छैन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग ल्याएर पनि ती कालान्तरमा सभामुखले आफैँ खारेज गरेका वा सरकार आफैँले फिर्ता गरेका घटना छन्। त्यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भए पनि त्यसमा कुनै छलफल भएन। सर्वोच्च अदातले उनको योग्यतासम्बन्धी प्रश्नविरुद्ध आदेश दिएपछि स्वतः हट्न बाध्य भए। त्यो प्रस्ताव संसद्मा आफैँ निस्क्रिय भएको थियो।

यस किसिमको अभ्यासले चित्त नबुझेका मानिसलाई हटाउन सजिलो त हुन्छ तर यसरी हटाउने अभ्यास हुनु भनेको न्याय मर्नु पनि हो। कसैलाई पनि उचित छानबिनबेगर मुद्दा लामो समयसम्म निर्णयमा नपुर्‍याइ राख्नु उचित हुँदैन। महाभियोग लगाउनु भनेको पनि सम्बन्धित व्यक्तिमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नु हो। त्यसमा छानबिन नगरी स्वतः पदमुक्त गराउनुलाई कसरी संसदीय बहादुर मान्न सकिएला ? जोसुकै व्यक्तिले आफूमाथि लागेको आरोपबारे सफाइ दिन पाउनुपर्छ। तर हामीकहाँ भइरहेको महाभियोगको अभ्यासले त्यो भन्दैन। यसले हाम्रो प्रणालीलाई थप विकृत मात्र तुल्याउनेछ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७९ ००:१० सोमबार