जब भ्रष्टाचार जीवन पद्धति बन्छ, तब त्यो समाज र मुलुकको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन। देशमा अहिले जसका नाममा पनि भ्रष्टाचार हुन थालेको छ। जेसुकै विषयमा भ्रष्टाचार हुन्छ। थाहा नपाएका भ्रष्टाचार कति होलान् कति। थोरैथोरै थाहा पाएकै भ्रष्टाचारले हामीलाई कहालीलाग्दो अवस्थामा पुर्‍याइसकेका छन्।

सरकारको कार्यालयमा अधिकृत स्तरमा पुगिसकेका व्यक्ति पनि रंगे हात भ्रष्टाचार गर्दै गर्दा समातिएका छन्। हुँदाहुँदा छोरीका नाममा आएको कार्यक्रम र बजेटमा समेत भ्रष्टाचार भएको छ। मधेस प्रदेशमा चर्चित बनेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान पनि यसबाट अछूतो रहन सकेन।

छोरीहरूका निम्ति मधेस प्रदेशले थालेको सक्रियतालाई अन्यथा लिइएको थिएन। प्रदेशले छोरीलाई पढाउन र तिनलाई बचाउन योगदान गर्ने अभियान ल्याएको महसुस भएको पनि हो। कुनै पनि तहको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम भनेको जनताबाट आएको आम्दानीलाई जनतामै फर्काइएको हो। यो रकम कुनै व्यक्तिले दानपुण्य गरेको होइन।

हो, प्रदेश सरकार र यसका पहलकर्ताको सक्रियतालाई सलाम गर्न सकिन्थ्यो, जसले यथार्थमा गुणस्तरयुक्त काम गरेका भए। छोरीलाई दिने साइकल पनि तोकिएको ब्रान्ड र गुणस्तरको नदिइ भ्रष्टाचार गर्नेजस्तो अपराध के हुन्छ? जनताकै सम्पत्ति जनतामा बाँडिएको हो। त्यसरी बाँड्दा कम्तीमा ती जनतालाई सही सामग्री दिनुपर्छ भन्ने सोच पनि किन नआएको होला?

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानमा अनियमितता भएको अनुसन्धान गरी बुधबार मधेस प्रदेश सचिवसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ। १० करोड ३३ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी विशेष अदालत काठमाडौँमा पुगेको यो मुद्दा टुंगोमा पुगेपछि यथार्थ थाहा हुने नै छ।

तोकिएको ब्रान्डका साइकल नभएको, महिनौँदेखि तिनलाई गोदाममा थुपारिएको र कमसल भएको ठहर अख्तियारको छ। यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, सिडिइ भगवान् झा, सहलेखापाल, ओम सत्य साइ प्रालि वीरगन्जका कार्यकारी निर्देशक रेनु अग्रवालसहित ६ जनाविरुद्ध यो मुद्दा अगाडि बढेको छ।

साइकल खरिद गर्दा सुरुदेखि नै बदनियत राखेका कारण सरकारलाई हानि/नोक्सानी भएको ठहर अख्तियारको छ। प्रायः भ्रष्टाचारमा राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी, व्यापारी सबैको मिलेमतो हुन्छ। जतिबेला भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ, त्यतिबेला फस्ने भनेका कर्मचारी र व्यापारी हुन्छन्। राजनीतिक व्यक्तिहरू भने यस्ता मुद्दामा सहजै उम्किने गरेका छन्।

यो स्थिति अहिले मात्र होइन, चाहे त्यो सुडान काण्ड होस् वा आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड सबैमा राजनीतिक नेतृत्व पानीमुनिको ओभानो हुन्छ। जसरी पनि हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी र सामान वा सेवा दिने व्यापारी यसमा फस्ने गरेको देखिएको छ भने त्यसै अनुसार सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन दिँदासाथ काम गर्नेभन्दा पनि ठीक/बेठीक के हो भनी छुट्याउने परिपाटी हुनुपर्छ।

त्यसैगरी वस्तु वा सेवा प्रवाह गर्ने व्यापारिक समुदायले पनि देशका निम्ति गरिने यस्ता काममा गडबडी गर्नु हुन्न भन्ने भावना विकास हुन सकेन। यो मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जति सशक्त कदम चाल्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। खासमा भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत भनेकै मुलुकको राजनीतिक केन्द्र रहेको छ। राजनीतिको मुहान ठीक हुने हो भने तलतिर सङ्लिँदै जानुको विकल्प हुँदैन।

भ्रष्टाचार गर्दा लाज हुन छाडेपछि त्यो समाज थेत्तरो हुन्छ। भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गर्ने र कथं कोही आरोपित मात्र हुँदा पनि लाज लाग्ने अवस्था आउनुपर्छ। एसियाकै जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जस्ता मुलुकले भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थापित गरेका सामाजिक मूल्य हामीकहाँ किन सुरु भएनन्? चिन्ता र चिन्तन आवश्यक भइसकेको छ। 

तर राजनीतिक नेतृत्व जसरी पनि कमिसनमा लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा जस्तोसुकै अपराध कर्मका निम्ति तत्पर देखिन्छ। राजनीति गर्नेहरूलाई अख्तियार पनि लाग्दैन। लाग्ने हो भने अहिलेसम्म कैयन् राजनीतिक व्यक्ति यसबाट कारबाहीमा परिसकेका हुन्थे। जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले जस्ता नेपाली कांग्रेसका केही राजनीतिक नेता मात्र अख्तियारको कारवाहीमा परेका छन्।

बाँकी सबै दूधले धोएका पक्कै छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउने सुनिश्चित भएपछि देशमा सुशासन सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचारमा जोडिएको व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिले कैयन् मुलुकमा सजाय भागिदार हुनुपर्छ। त्यही भएर तिनले सकेसम्म असल अभ्यासको कोसिस गर्छन्। हामीकहाँ भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कमजोर भयो। एकातिर, अख्तियार आफैँ कमजोर भयो।

अर्कोतिर, यसको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिहरूमै बेलाबेलामा विचलन हुँदा यो संस्थाको साख गुम्यो। लोकमान सिंहजस्ता पात्रलाई अख्तियार प्रमुखको कुर्सीमा ल्याउँदा तिनले यसलाई अझ भ्रष्टाचारको अखाडा बनाए। साना माछा समात्ने र ठूला माछासँग उठबस गर्ने उनको प्रवृत्ति  रह्यो। त्यसैगरी उनीअघि र पछिका पनि केही अख्तियार नेतृत्वकर्ताहरूमा पनि काम गर्नेभन्दा पनि जागिर पकाएर घर जाने प्रवृत्ति रह्यो।

अख्तियारलाई अवकास प्राप्त पूर्व कर्मचारीको आराम गर्ने क्लब बनाउञ्जेल उपलब्धि योभन्दा बढी हुँदैन। वास्तवमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुन सक्ने व्यक्तिहरू यो मुलुकमा धेरै छन्। तिनलाई नेतृत्वमा ल्याउन कोसिस गरिएन। बरु अहिले आएर अख्तियारले छानबिन प्रक्रियालाई तीव्र पारेर ठुल्ठूला मुद्दा अगाडि बढाइरहेको छ। अनुभवी र इमान्दार कर्मचारीको छवि बनाएका प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा बनेको अख्तियार अहिले धेरै हदसम्म प्रभावकारी देखिँदै छ।

तर अझै पनि यसले राजनीतिक तहको भ्रष्टाचारमा हात हाल्न सकेको छैन। अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दाले गर्दा यी संस्थाको स्थिति अझै धर्मर छ। आश र त्रास न राखी सक्रिय हुन सक्ने नेतृत्व अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायमा भए अहिलेको परिस्थिति आशावादी हुन सक्थ्यो। राजनीतिक नेतृत्वले अख्तियार लगायतलाई कमजोर बनाउने गरी सेटिङ गर्दै आएका छन्। त्यसको अन्त्य अपरिहार्य भइसकेको छ।

भ्रष्टाचारलाई जीवन पद्धति बनाइरहेको हाम्रो समाजमा यसविरुद्ध सशक्त सक्रियता आवश्यक छ। भ्रष्टाचार गर्दा लाज हुन छाडेपछि त्यो समाज थेत्तरो हुन्छ। भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गर्ने र कथं कोही आरोपित मात्र हुँदा पनि लाज लाग्ने अवस्था आउनुपर्छ। एसियाकै जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जस्ता मुलुकले भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थापित गरेका सामाजिक मूल्य हामीकहाँ किन सुरु भएनन्? चिन्ता र चिन्तन आवश्यक भइसकेको छ।

भ्रष्टाचारले सीमित केही व्यक्तिको मात्र जीवन राम्रो हुने हो बाँकी देशको अवस्था बिग्रँदै जान्छ। गुणस्तरयुक्त विकास र सेवा केही पनि पाइँदैन। भ्रष्टाचार नहुँदो हो त मधेसका छोरीहरूले आज राम्रो साइकल गुडाइरहेका हुन्थे। तर, भ्रष्टाचारले तिनका आकांक्षामा पनि खेलबाड गरेको छ। समग्रमा भ्रष्टाचारले मुलुकको अवस्थालाई धराशायी बनाएको छ। यो त मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचारको समुद्रमा देखिएको सानो अंश मात्र हो।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७९ ००:०९ शुक्रबार