२ भाद्र २०७९ बिहीबार
सम्पादकीय

ठूला आयोजनामा विलम्ब नगर

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धन सरकारका शीर्ष नेताहरू अचानक बाराको निजगढ पुगेर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले वातावरणमा धेरै असर नपार्ने गरी उपयुक्त स्थान खोजेर विमानस्थल बनाउन सकिने किसिमको फैसला गरेपछि शनिबार सत्ता गठबन्धनका उच्च नेताहरू निजगढ पुगेर विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्।

अदालतले विमानस्थल बनाउन सकिने फैसला दिएपछि यसबारेको सबै बहस र विवाद सकिएको थियो। तर अचानक सबै नेताहरू निजगढ पुगेर विमानस्थल बनाउने घोषणा गर्नुको अन्तर्य भने अझै खुलेको छैन।

सार्वजनिक बिदाको दिन पारेर सत्ता गठबन्धन दलका अध्यक्षहरू, मन्त्री र विज्ञसहितको टोली निजगढ पुगेको थियो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँसँग नजिकमा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कम क्षतिमा बनाउने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले विमानस्थल अहिले मुलुककै आवश्यकता बनिसकेकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। कम वातारणीय क्षति हुने गरी विमानस्थलमा दुईवटा मात्र रनवे बनाउने सरकारको योजना रहेको पनि देउवाले खुलाए।

विगतमा ४ वटा रनवे बनाउने सरकारको तयारी थियो। देउवासँगै गएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको धारणा पनि कम क्षति हुने गरी विमानस्थल बनाउनु मुलुकको आवश्यकता रहेको भन्ने थियो। तराईलाई काठमाडौँसँग जोड्ने गरी दु्रतमार्ग बनिरहेको सन्दर्भमा पनि निजगढमा विमानस्थल बन्नु अपरिहार्य भएको सबैको धारणा थियो।

विगतमा सरकारले ल्याएको योजनाअनुसार निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने हो भने सयौँ विगाह वन कटान गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्योे। सुरुमा सरकारले चारवटा रनवे भएको ठूलो र भव्य विमानस्थल बनाउने योजना अगाडि सारेको थियो। यस्तो विमानस्थल बनाउँदा एकातिर वातावरणमा ठूलो क्षति पुग्ने र अर्कोतिर सरकारी लगानी पनि खर्बौँ रुपियाँ गर्नुपर्ने भन्दै यसको औचित्यमाथि विवाद सिर्जना भएको थियो।

जनसंख्या र भौगोलिक दुवै हिसाबले सानो मुलुक भएको, कुनै पनि विदेशी जहाज कम्पनीले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने तत्काल कुनै संभावना नभएको र खर्बौ ऋण गरेर विमानस्थल बनाए पनि त्यसबाट उचित आर्थिक लाभ लिन नसकिने भन्दै यसबारेमा प्रशस्त विवाद र बहस हुँदै आएको थियो।

यही क्रममा विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने भन्दै दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चले कम वातावरणीय क्षति हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्न सक्ने फैसला गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्ता गठबन्धनका उच्च नेताले निजगढमा सानो आकारको विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेसँगै अहिलेसम्मका विवाद र बहस किनारा लागेका छन्।

नेपालको बाह्य मुलुकसँगको आवागमन र विदेशी विमान कम्पनीहरूको नेपाल उडानलाई हेर्दा अहिले काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो बन्दै गएको छ। घण्टौँ समय लगाएर नेपाल आउँदै गरेका विदेशी ठूला जहाज काठमाडौँमा समयमा ल्यान्ड गर्न नपाएर धेरै समय आकाशमा होल्ड हुनुपरेको छ भने कतिपय अवस्थामा भारतका विभिन्न राज्यका विमानस्थलमा जानुपरेको छ।

आन्तरिक विमान कम्पनीहरूलाई पनि समयमा काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गर्न पाउने अवस्था छैन। विमानस्थलको चाप थेग्न नसकेपछि केही दिनअघि मात्र नेपाल नागरिक उडडयन प्राधिकरणले केही जहाज र हेलिकोप्टर कम्पनीलाई आफ्ना जहान रात्रिकालीन बसाइँका लागि काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा लैजान निर्देशन दिएको छ। त्यसअनुसार दुई दर्जनभन्दा धेरै जहाज र हेलिकोप्टर अहिले काठमाडौँ बाहिरलाई बेस बनाएर बस्न बाध्य भएका छन्। यो सन्दर्भलाई हेर्दा त्रिभुवन विमानस्थल साँच्चै नै अति व्यस्त र अहिलेको उडान र अवरतणलाई धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो अवस्थालाई हेर्दा मुलुकमा एउटा गतिलो अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो देखिन्छ।

सरकारी घोषणाअनुसार अब निजगढको टाँगिया बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी विमानस्थल बनाइनेछ। टाँगिया बस्तीमा विमानस्थलले ओगट्ने नम्बरी जग्गा, त्यसमा रहेका घर टहराको मुआब्जा वितरण, नदी नियन्त्रण र तारवार गर्नेलगायतका कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। विमानस्थलले ओगट्ने १ सय १० बिघा नम्बरी जग्गामध्ये करिव ७१ बिघाकोे मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।

अहिलेसम्म विमानस्थलका लागि १ अर्ब ११ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। ११ हजार ८ सय ७५ बिघा जग्गा ओगट्ने विमानस्थल ६३ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिनेछ। यसमध्ये १ सय १० बिघा जग्गा मात्र व्यक्तिको र अन्य सरकारी हुनेछ। निजगढमा दोस्रो विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिए पनि यसका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने यथार्थ जानकारी सरकारसँगै छैन। विगतमा ठूलो आकारको विमानस्थल बनाउने भनिएकाले लगानी पनि खर्बौमा हुने बताइएको थियो। अहिले फेरि विमानस्थल सानो आकारको र २ वटा रनवे मात्र बनाउने भनिएपछि यसको लागत अवश्य घट्नेछ।

राजनीतिक दलहरूले विकास गरेको देखाउन जथाभावी आयोजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रो पुरानो रोग हो। निजगढमा विमानस्थल बनाउने चर्चा सुरु भएको पनि अहिले ३ दशक हुन थालेको छ। तर अहिलेसम्म विमानस्थलको स्वरूप र लागतको टुंगो लागेको छैन। निजगढ विमानस्थलको हकमा मात्र होइन, हाम्रोमा अधिकांश ठूला/साना आयोजनाहरूको अवस्था यस्तै हो। पूर्वतयारी विना हतारहतारमा आयोजना घोषणा गर्ने त्यसपछि मात्र अरू काम सुरु गर्ने परम्पराको विकास भएको छ।

विकसित मुलुकहरूमा आयोजना घोषणा गर्नुअघि अरू सम्पूर्ण पक्षको तयारी गरिन्छ। वातावरणीय प्रभाव, लगानी र त्यसले दिने आर्थिक–सामाजिक उपादेयताबारे व्यापकरूपमा बहस र छलफल भएपछि मात्र आयोजना घोषणा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लगिन्छ। त्यही कारण कार्यान्वयनका चरणमा कुनै समस्या आउँदैन। तर हामी कहाँ कुनै पनि तयारी विना आयोजना घोषणा गर्ने र लथालिंग पार्ने परिपाटी विकास भएको छ। यहाँ ठूला मात्र होइन, ससाना आयोजनामा पनि समस्या आइरहेका छन्।

अझ डरलाग्दो पक्ष त के छ भने यस्ता समस्या समाधान गर्नुको साटो राजनीतिक रंग दिने गरिएको छ। राजनीतिक दल समस्या बल्झाएर लाभ लिने/दिने होडमा लागिरहेका छन्। मुलुकका प्रायः सबै साना/ठूला आयोजना ऋणका भरमा बनाउनुपर्ने कटु यथार्थ हो। ऋण लिएर खर्च गर्दै जाने तर आयोजना सम्पन्न गर्नुभन्दा लथालिंग बनाउँदै जाने हो भने त्योभन्दा अर्को दुर्भाग्य मुलुकका लागि हुने छैन। यसैले मुलुकका लागि आवश्यक मेघा आयोजना बनाउनुअघि नै सम्पूर्ण तयारी गर्नु आवश्यक छ। आयोजना घोषणा भएपछि तोकिएको समयमा बनाउन कंहीँ कतैबाट व्यवधान नहुने वातावरण बनाएमात्र लिएको ऋणको उपयोगिता हुनेछ। 

प्रकाशित: २० असार २०७९ ०६:०५ सोमबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App