वर्षायाम सुरु भएसँगै यसले एकातिर किसानलाई खुसी तुल्याएको छ भने अर्कोतिर हानि/नोक्सानी गर्ने क्रम पनि जारी छ। विभिन्न जिल्लामा भएका अविरल वर्षाका कारण केहीको मृत्यु भएको छ भने हजारौँ घर डुबानमा परेका छन्। हजारौँ मानिस अलपत्र परेका छन्। उनीहरू बिस्थापित हुन बाध्य छन्। मोरङमा मात्रै लगातारको वर्षाले बाढीमा परी १ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौँ घर डुबानमा परेका छन्। सिंघिया र केसिलिया खोलामा आएको बाढीले घर/बस्ती डुबाउँदा धेरैको विचल्ली भएको छ। यो क्रम सुनसरीको इटहरीमा पनि उस्तै छ। पहाडी जिल्लामा पहिरो जाने तथा समथर भूभागमा बाढीले डुबान, पठान र कटान गर्ने क्रमले स्थानीयलाई दुःख भइरहेको छ।  

निरन्तर वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा र बाढी बढ्दा मृत्यु, घाइते र बिस्थापित मात्र हैन, सडक खण्डहरूसमेत अवरुद्ध हुँदा आवतजावतसमेत प्रभावित हुन पुगेका छन्। बुटवल–पाल्पा, बुटवल–नारायणगढ खण्ड जस्ता दर्जनौँ सडक अवरुद्ध हुँदा हजारौँ यात्रुको गन्तव्य पुग्ने क्रम खल्बलिएको छ। जसबाट पुगेको अप्रत्यक्ष असरको त हिसाबकिताबै छैन।  

वर्षायाममा बाढी/पहिरो आउनु र स्थानीयलाई सताउनु नेपालको सन्दर्भमा कुनै नयाँ विषय होइन। यो एकप्रकारले नियमित जस्तै भएको छ। खासगरी प्रकोप र विपत्ति दुई प्रकारका हुन्छन्। एक– आकस्मिक। अर्को– पूर्वजानकारीवाला। अहिले हामीले भोगिरहेको बाढी/पहिरो प्रत्येक वर्षजसो आउने भएकाले यसलाई आकस्मिकरूपमा व्याख्या गर्नु पन्छिने मेलोमात्र हो। त्यसैले यस्तो विपद्को तयारी गर्न सकिन्थ्यो तर हामीले जहिले पनि समस्या आउन्जेल यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्ने तर समस्या टरेपछि वा हानि/नोक्सानी भइसकेपछि त्यसलाई बिर्सने गर्दै आयौँ। अहिले हामीले भोग्नुपरेको नोक्सानी त्यसैको प्रतिफल हो।

बाढी/पहिरो सम्भावित ठाउँका बासिन्दालाई वर्षायामअघि नै त्यहाँ नबस्न अनुरोध गर्ने, अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा सार्ने, यसबारे चेतना फैलाउने, सामान्य पूर्वाधार तयार गरेर हुने ठाउँमा त्यसरी रोकथाम गर्ने, रुख बिरुवा रोप्न प्रोत्साहन गर्ने, भूक्षय हुने स्थान पहिचान गरी त्यसमा लाग्न जनशक्तिलाई प्रेरित गर्ने, स्थानीयलाई स्वयंसेवीरूपमा यस्ता कार्यमा लाग्न हौस्याउने तथा कानुनमा उल्लेख भएको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानहरू लागु गराउन स्थानीय तहलाई अभिप्रेरित गर्ने जस्ता कार्य गर्न सकिन्थ्यो। तर यी कुनै पनि कुरामा हामी संवेदनशील हुन सकेनौँ। जसको असर अहिले फेरि देखिइरहेको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सातवटै प्रदेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय तह (७५३) मै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति बनाउने उल्लेख गरेको छ। तर सबैमा त के एकाधबाहेक यस्तो समिति समेत बनेको छैन। अचम्म त यो छ कि कतिपय जनप्रतिनिधिलाई यो कानुनी व्यवस्थाबारे थाहा समेत छैन भने कतिपयलाई थाहा भएपनि यस्तो संयन्त्र बनाएका छैनन्। त्यसैले आफ्नो स्थानीय तहमा आइलाग्ने विपद् समाधानका लागि सबै स्थानीय तहले विज्ञहरूको सहयोगमा आफ्नै कानुन बनाएर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ। यसको समग्र लाभ सिंगो तहलाई नै पुग्न जान्छ भने गतिला र दीर्घकालीन पूर्वाधारले लामो समयसम्म नोक्सानीबाट बचाउन सक्छ।

कुनैबेला विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कुरा सरकार र गैरसरकारी संस्थाको काम मात्र ठान्ने चलन थियो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। २०७२ को भूकम्पपछि यो सबैको चासोको क्षेत्र बन्न पुगेको छ। यतिसम्म कि विपद्लाई राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा समेत समावेश गरिएको छ। यो कानुनको दफा २० मा दलको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ। जसमध्ये यो दफाको (ठ) मा भनिएको छ– विपद् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी पूर्वतयारी कार्यमा सहयोग पु¥याउने। त्यसैगरी (ड) मा ‘राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनस्र्थापनागायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने’ भनिएको छ।

उनीहरूले पनि यो विषयलाई आत्मसात गरेको भने देखिन्छ। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले सङ्घीय संसद् र प्रादेशिक संसद्का लागि बनाएको घोषणापत्रको ३.४.३ मा ‘विपद् व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता’ शीर्षकमा नेपाल सबै प्रकारका  

विपद्को उच्च जोखिम भएको देश उल्लेख गर्दै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आफ्नो गाउँ, नगरमा विपद्को जोखिम आकलन, जोखिम क्षेत्रको नक्शाङ्कन, स्थानान्तरण र विपद्को पूर्वतयारी गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ भनेको छ। त्यसैगरी एमाले र माओवादीको संयुक्त वाम गठबन्धनको घोषणापत्रको २२ नं. बुँदामा‘पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापन’ शीर्षकअन्तर्गत पनि‘सुरक्षित र एकीकृत बस्ती विकासका लागि उपयुक्त स्थान खोजी गरी सकेसम्म धेरै परिवार बसोबास गर्न सक्ने सहरको नक्शाङ्कनसहितको विस्तृत परियोजना तयार गर्ने, राष्ट्रिय स्तरमा भूकम्प, बाढी र पहिरोलगायत विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिने र हरेक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र र कोष स्थापना गरी विपद् पूर्वतयारी, खोज र उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण तथा प्रतिकार्य योजना बनाइने उल्लेख छ । त्यसैगरी स्थानीय तहका सबै संरचना प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित, विपद्प्रति संवेदनशील र  

अपाङ्गमैत्री बनाइने उल्लेख थियो। तर पनि राजनीतिक दलहरू विपद् व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने जति सक्रिय भएको देखिँदैन।

यसरी हेर्दा ऐनहरूमा भएका व्यवस्थामात्र व्यवहारमा लागु गर्ने हो भने पनि बाढी/पहिरो जस्ता विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा निकै लाभदायी काम हुन सक्थे। यस बाटोतर्फ न सरोकारवालाहरू जागरुक हुन सकेका छन् न त राज्यले नै तिनलाई घच्घच्याउन सकेको छ। त्यसैले विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि एकाध व्यक्ति/क्षेत्रको भन्दा पनि सरकारसहित सबै सरोकालवाला पक्षहरूको समग्र पहल र सहकार्य आवश्यक छ।