अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि संसद्का दुवै सदनमा छलफल चलिरहेको छ। संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनलाई हेरेर ल्याइएका कतिपय वितरणमुखी कार्यक्रम र करका दरमा चलाइएको कैँचीका कारण बजेटमाथि सांसदहरूले तिखो आलोचना गरिरहेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याउन्मुख भइरहेका बेला आएको आगामी बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर पनि तीव्र आलोचना भइरहेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले मुलुक र सर्वसाधारण जनताको हितभन्दा पनि केही व्यापारिक घराना र आगामी निर्वाचनलाई हेरेर बनाएको भन्ने आरोप लागिरहेको छ।  

संघमा मात्र होइन, मुलुकका ७ प्रदेशले असार १ मा ल्याएको आगामी वर्षको बजेट पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन। सबै प्रदेशले यसै वर्ष हुने आगामी चुनावलाई लक्ष्य गरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएको आरोप लागेको छ। विगतका वर्षहरूमा आलोचना भइरहेको सांसदको तजविजमा खर्च गर्न पाउने कार्यक्रमलाई हटाउनुपर्नेमा केही प्रदेशले उल्टै बजेट बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। बजेटरी सुशासनभित्र रहेर प्रदेशहरूले आगामी वर्षको बजेट ल्याउन नसकेको आरोप छ।  

संघ र प्रदेशहरूले ल्याएका बजेटप्रति छलफल चलिरहेका बेला स्थानीय तहहरूले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। योसँगै स्थानीय तहका केही छूटफुटबाहेक आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीनै तहले बजेट ल्याएकाले मुलुकको राष्ट्रिय बजेट आएको छ। मुलुकमा रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका सबैले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। महानगरपालिकको कुल बजेट ५३ अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै छ। यसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका एक्लैको बजेट झण्डै आधा छ। यसले आगामी वर्षका लागि २५ अर्ब ४१ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। सबै महानगरको बजेट तीन अर्बभन्दा माथि छ। काठमाडौँ महानगरको सबैभन्दा धेरै २५ अर्ब ४१ करोड छ भने सबैभन्दा कम वीरगन्ज महानगरपालिकाको ३ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ छ। काठमाडौँबाहेक सबै महानगरको बजेटको स्रोत संघ र प्रदेशले दिने अनुदानमा बढी निर्भर देखिएको छ। आन्तरिक स्रोत धेरै उठाउने लक्ष्य राख्न सकेका छैनन्। यस्तै प्रवृत्ति रहे महानगरहरू आत्मनिर्भर भन्दा परनिर्भरमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। महानगरहरूले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको र त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरेका छन्।  

मुलुकमा रहेका ११ उपमहानगरपालिकामध्ये १० वटाले बजेट ल्याएका छन् भने वाग्मती प्रदेशको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले ल्याएको छैन। यस्तै २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये २ सय ४८ वटाले मात्र बजेट ल्याएका छन्। मुलुकभरमा रहेका ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय ३५ वटाले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बाँकी २५ गाउँपालिकाको आधिकारिक सूचना आइसकेको छैन।  

समयमा बजेट ल्याउन नसक्नेमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। यो प्रदेशमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी ७७ वटा स्थानीय तह छन्। यसमध्ये ५७ वटाले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। २० वटाले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। वाग्मती प्रदेशमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।  

यस्तै प्रदेश १ मा ३, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका २–२ वटा नगरपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन्। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सबै नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले भने बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। गाउँपालिकाका हकमा पनि गण्डकी र प्रदेश १ का सबै गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। अरू सबै प्रदेशका कतिपय गाउँपालिका समयमा बजेट ल्याउन चुकेको अवस्था छ।  

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बजेटमाथि निकै लामो खिचातानी भएको थियो। समयमा बजेट नआउँदा लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसकेको मात्र होइन, विकासले गति पनि लिन सकेन। दलहरू बजेटमाथिको खिचातानीलाई हटाउन सहमत भए पछि मुलुकको गणतान्त्रिक संविधानमा बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति किटान गरिएको थियो। त्यसअनुसार संघको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने भनिएको छ। यस्तै प्रदेशलाई असार १ र स्थानीय तहलाई असार १० मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने विभिन्न कानुनले व्यवस्था गरेका छन्। संघ र प्रदेशले प्रत्येक वर्ष कानुनी व्यवस्थाअनुसार समयमा बजेट ल्याएका छन्। यो सवालमा स्थानीय तहहरू भने चुकेको अवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सबै स्थानीय तहले असार १० मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ तर ७ सय ५३ स्थानीय तह सबैले कुनै पनि वर्ष समयमा बजेट ल्याएका छैनन्। यही वर्ष पनि ७ सय हाराहारीको संख्यामा मात्र स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्।  

अधिकांश गाउँपालिकाको बजेट निर्माणमा सधैँ खिचलो हुने गरेको छ। कानुनले वडा स्तरमा बृहत् रूपमा छलफल गरी आगामी वर्षका लागि योजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो र आफू आबद्ध दललाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेर योजना छनोट गर्ने र त्यसैअनुसारका कार्यक्रम बनाउन खोज्दा सधैँ झगडा हुँदै आएको छ। यही कारण बजेट समयमा बनाउन नसकिएको हो। यसै पनि बजेट समयमा नआए पनि कार्यान्वयन ढिला हुने र लक्ष्य फेला पार्न कठिन हुनेछ। अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा बजेट लागु हुने साउन १ सम्म ल्याए भइहाल्यो भन्ने मानसिकता देखिन्छ। कानुन जनप्रतिनिधि आफैले बनाएको हो र यसको पालना अनिवार्य सर्त हो भन्ने भुल्नुहुँदैन। समयमा बजेट नल्याएर कानुन उल्लघंन गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट क्षम्य हुने विषय होइन। कानुनी दृष्णिकोणबाट बजेट आए/नआएको र बजेट खर्च भए/नभएको हेर्ने निकाय महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनले समयमा बजेट नल्याएर कानुन उल्लंघन गरिएको भनिरहेको छ। प्रतिवेदनमा समयमा बजेट ल्याउन सुझाव दिँदै नभए सम्पूर्ण खर्च बेरुजुमा जाने संकेत गर्दा पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले टेर्ने गरेका छैनन्। यो र त्योको बहानामा सधैँ समयमा बजेट ल्याउने गरिएको छैन। कतिपय जनप्रतिनिधिहरूमा केन्द्रको निर्देशन मान्न जरुरी नभएको मानसिकता पलाउँदै गएको छ। बजेटमा जथाभावी गरिएका खर्च र त्यसमा निस्किएको बेरुजु फस्र्यौटमा देखिएको उदासीनताले पनि यसैलाई संकेत गर्छ। यसैले स्थानीय तहलाई कानुनअनुसार चलाउन बाध्य बनाउने हो भने उनीहरूलाई संघ र प्रदेशले दिने अनुदान रोक्न सक्नुपर्छ। यसो नभए कानुनी छिद्रलाई खोजेर विभिन्न बहानामा समयमा बजेट नल्याउने खेल जारी रहनेछ।