संसद्प्रति प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत र मन्त्रिपरिषद्का लागि सामूहिकरूपमा जिम्मेवार हुन्छन्। उनले संसद्प्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भए पनि संसद्लाई छलेर उनले कुनै काम गर्न सक्दैनन्। यसैकारण यस्तो व्यवस्थालाई संसदीय सर्वोच्चता भनिएको हो। संसद्प्रति जवाफदेही हुनु भनेको आमनागरिकप्रति जिम्मेवार हुनु हो। सार्वभौम नागरिकबाट निर्वाचित सदस्यहरूबाट बनेको संसद्लाई प्रधानमन्त्रीका काममा निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने र आवश्यकताअनुसार बोलाएर बैठक गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। यसै पनि संसदीय समितिहरूलाई ‘मिनी संसद्’ का रूपमा समेत लिने गरिन्छ। यी संसदीय समितिहरूले संसद् चलेको वा नचलेको जुनसुकै अवस्थामा निरन्तर तोकिएको कार्यक्षेत्रका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र आवश्यक छानबिन गरी यथार्थ जनसमक्ष ल्याउँछन्।

हामीकहाँ संसदीय गतिविधिलाई खुला बनाएर आमनागरिकप्रति जवाफदेही हुने व्यवस्थालाई सक्रिय बनाइएको छ। संसद्को यही पारदर्शितालाई स्थानीय तहका सरकारले समेत अपनाउन थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका बैठकलाई नयाँ नेतृत्वले खुला गरिसकेको छ। एकातिर संसदीय समितिहरू सक्रिय हुन खोजिरहेका छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वले यी समितिलाई सक्रिय हुन दिएका छैनन्। पदीय मर्यादा त्यतिबेला बढ्छ, जतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय समितिमा बोलाएपछि उपस्थित हुन्छन्। २०७२ को संविधान लागु भएयताका प्रधानमन्त्रीहरू संसदीय समितिमा जान अरूचि राख्छन्। उनीहरूलाई संसदीय मर्यादाको कुनै हेक्का छैन। त्यस्तो हुँदो हो त समितिले बैठकमा बोलाएपछि अस्वीकार गर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमण र विवादमा परेको अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) का सम्बन्धमा छलफल गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छलफलका लागि बोलाए पनि यसलाई छल्ने काम भएको छ। समितिको आइतबार बोलाएको बैठकमा देउवा आएनन्। यसपटक उनले सर्वदलीय बैठक रहेको बहाना बनाए। यसअघि बोलाएको बैठकमा पनि अनुपस्थित भइ गैरआवासीय नेपालीको कार्यक्रममा सहभागी भए। संसद्को काम भन्दा ठूलो अर्को हुन सक्दैन। संसद्का कुनै बैठकमा उपस्थित हुन भनिसकेपछि अवज्ञा गर्नु भनेको सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधिप्रति गरिएको बेवास्ता हो। विषयगत गम्भीरताका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई समितिले बोलाउने हो। समितिले जतिबेला पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने भन्ने हुँदैन।

हामीकहाँ देउवा मात्र होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि समितिका बैठकलाई छल्ने गरेका थिए। वर्तमान संविधान जारी भएपछि २०७४ सालयता बनेका सरकारका दुई प्रधानमन्त्री ओली र देउवा दुवैमा संसदीय समिति छल्ने प्रवृत्ति रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो व्यवहार गरेपछि स्वाभाविकरूपमा संसदीय समितिले प्रभावकारी ढंगले सरकारको अनुगमन गर्न सक्दैनन्। त्यतिमात्र होइन, कतिपय विषयमा शंका उत्पन्न भएपछि छलफल हुनु आवश्यक हुन्छ। यस्ता समितिमा छलफल भएपछि ती विषयबारे आमनागरिकले जान्ने मौका पाउँछन्। कतिपय विषयमा रहेका भ्रम पनि हट्छन्। यसकारण पनि संसद्का समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ। संसद्का समितिमा नजाने परम्परा बसाएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले त्यसको अवज्ञा मात्र गरेका छैनन्, लोकतान्त्रिक अभ्यासको आफूमा सर्वथा अभाव भएको सन्देश पनि प्रवाह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई अनाहकमा दुःख दिने गरी समितिमा बोलाउन खोजिएको हो भने बेग्लै हो। अन्यथा यसरी बोलाएपछि जानैपर्छ। तर संसद्लाई घाँडो मान्ने चलन छ यहाँ। ओलीले त्यही संसद् घाँडो भएका कारण दुई–दुई पटक विघटन गरे। त्यो विघटित संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरेपछि अहिले गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रजातन्त्रवादी ठानिएको कांग्रेसका नेता देउवाले पनि कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्रीले जस्तै संसद्को समितिलाई छल्न खोजेपछि प्रष्ट भएको छ– यहाँ लोकतन्त्र देखाउने दाँत मात्र हो। आफूलाई लोकतान्त्रिक भनेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा प्रकट गर्न सक्नुपर्छ। बोली एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर भएपछि विश्वास गर्ने आधार रहँदैन।

अहिले लोकतन्त्रका संस्थाहरूको साख गिर्दै गएको छ। संस्था आफैँमा केही होइन। जब व्यक्तिले संस्थाको साख बढाउने गरी काम गर्छन्, तब त्यो संस्था केही हुन्छ। लोकतन्त्रलाई गहिरो बनाउने हो भने अभ्यासबाटै यसलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। अहिले मुलुकमा जस्तो व्यवहार राजनीतिक नेतृत्वबाट देखिएको छ, यसबाट कुनै अर्थमा पनि लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। यसले दिनानुदिन हामीलाई अधोगतितर्फ लगिरहेको छ। ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सडक आन्दोलन गर्दा सुध्रिने विश्वास दिलाएका अहिलेका गठबन्धनका प्रधानमन्त्री देउवालगायतका नेताहरूले गरिरहेको व्यवहारले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएका छन्। संसद्लाई नटेर्ने देउवाको अहिलेको व्यवहारले उनलाई साँच्चिकै प्रजातन्त्रवादी नेता भन्न पनि मुस्किल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

देउवा समितिमा उपस्थित नहुनुलाई खेदजनकसम्म भन्ने साहस केही सांसदले यसपटक देखाएका छन्। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा त यति बोल्ने हिम्मत पनि संसद्का समिति र यसका सदस्यलाई थिएन। हिजोका दिनमा संसदीय समितिमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सोध्न र छानबिनसमेत गर्न सक्षम भएका थिए। संसदीय समितिमार्फत हिजो कैयन् ठुल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डसमेत सार्वजनिक भएका थिए। आज संसदीय समितिले कुनै ठूलो निर्णय गरेको सुन्न पाइएको छैन। समितिहरू मात्र होइन, संसद्लाई नै गरिमाहीन बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको छ। संसद्लाई यसरी निकम्मा बनाएपछि कालान्तरमा पर्ने असर गम्भीर हुन्छ। संसदीय समितिलाई देउवाले छल्ने काम रोकून् र संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरुन्।