अति राजनीतीकरणले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिलाई सधैँ विवादमा पार्न थालेको छ। यसपटक धिरजप्रताप सिंहलाई सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेपछि पुनः वरीयता विवाद उत्पन्न भएको हो।

प्रत्येक पटक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा विवाद हुनु र त्यसको छिनोफानो सर्वोच्च अदातलले गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा उचित होइन। सरकारले आफूभित्रका संस्थामा नेतृत्वको स्वाभाविक हस्तान्तरण हुने र त्यसलाई सबैले गर्व गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्‍याउनु उचित हुन्छ। प्रत्येक पटक राजनीतिक प्रभावका आधारमा मात्र निर्णय हुने गरेपछि त्यसले संस्थामा स्वाभाविक स्थिति ल्याउँदैन। राजनीतिक दबाब र प्रभावकै आधारमा नेतृत्व प्राप्त हुने स्थितिले संस्थागत विकासको गति अवरुद्ध पार्छ।

नवनियुक्त महानिरीक्षक सिंहलाई सोमबार गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएपछि औपचारिक रूपमा कार्यभार समालेका छन्। तर, उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल सोमबारै नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्।

अर्का असन्तुष्ट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा भने अदालत गएका छैनन् र बुधबारदेखि कार्यालयसमेत जान थालेका छन्। पोखरेल मात्रै अहिले बिदामा बसेका छन्। महानिरीक्षकमा नियुक्त भएपछि संगठनभित्र सबैले निर्णयलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्ने र उद्देश्य प्राप्तिमा लाग्ने अवस्था आउन सकेन।

यो स्थिति आउनुमा अहिलेको एउटा घटनालाई मात्र हेरेर हुँदैन। अहिले सिंहलाई नियुक्त गर्दा वरीयता मिचिएको हो वा होइन भन्ने पक्ष पनि आफैँमा निरूपण गर्नुपर्नेछ। २०४९ चैत १२ गते सिंह, पोखरेल र थापा तीनैजना एकैपटक सेवा प्रवेश गरेका हुन्। यी तीनै जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरू डिएसपी, एसपी र एसएसपीमा बढुवा हुञ्जेल सँगै थिए।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले २०७६ वैशाख २९ मा पोखरेललाई डिआइजीमा बढुवा गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि मात्र २०७७ वैशाख ७ मा सिंहसहित १० जना डिआइजीमा बढुवा भएका थिए। ओली सरकारले नै एउटा अर्को एआइजी पद सिर्जना गरेर पोखरेलको मात्र बढुवा गरेको थियो। एसएसपी हुञ्जेलसम्म वरीयतामा सिंह अगाडि रहेका भए पनि पोखरेललाई अचानक सरकारले अगाडि बढाएकोप्रति त्यहीबेला पनि असन्तुष्टि रहेको हो।

यो स्थितिले प्रहरीभित्रको बढुवा मापदण्डबारे समेत गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। सरकार बदलिएपछि उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीको भाग्य पनि बदलिने स्थिति आउनु किमार्थ पनि उचित होइन। ओली सरकारकै निरन्तरता भएको भए यसअघि दुई पटक बढुवा गरेर अगाडि बढाएका पोखरेलले स्वाभाविक रूपमा अहिले प्रमुख पद पाउन सक्ने रहेछन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

सरकारमा फेरबदल भएपछि अहिले स्वाभाविक रूपमा छनोट गर्ने अवसर नेतृत्वलाई प्राप्त भएको छ। बढुवामा यस्तो स्थिति आउनु उचित होइन। तल्लो तहमा हुञ्जेल एक किसिमले बढुवा हुँदै आएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई प्रतिस्पर्धाकै आधारमा भोलि नेतृत्वमा पुग्ने अवसरको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो।

त्यसैले राजनीतिक प्रभावका आधारमा नेतृत्वमा पुर्‍याउने भन्दा पनि संगठनको आवश्यकता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका आधारमा पुग्ने अवस्था आउँदा त्यो बढी स्वाभाविक हुन्छ। प्रहरी संगठनभित्रका क्षमतावान अधिकृतमध्ये कुनै एकले उच्च प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व पाउँदा कसैले पनि बेखुसी हुनुपर्दैन। राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति हजुरियाभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक र संगठन बलियो बनाउने व्यक्तिको खोजी गर्ने परिपाटी आजको आवश्यकता हो।

मुलुकको सर्वतोमुखी विकासका निम्ति भनेर २०४६ सालको जनआन्दोलन भएको हो। त्यसले २०१७ सालमा हरण भएको प्रजातन्त्र ३० वर्षपछि पुनस्र्थापित गरेको हो। तर त्यसयताको विकासक्रम हेर्ने हो भने निराश हुनुपर्ने अवस्था छ। नेपाल प्रहरीमा त्यसयता निरन्तर सांगठनिक क्षय भएको हो। आफूलाई मन पर्ने महानिरीक्षक छान्ने काम सरकारमा रहेका दलको इच्छाअनुसार हुन थालेपछि बढुवामा विकृति आउन थालेको हो। प्रत्येक पटकको बढुवामा आफूमाथि अन्याय भयो भन्दै न्यायका निम्ति अदालत जानुपर्ने भएपछि त्यो संस्थाको स्वाभाविक नियन्त्रण पनि कमजोर हुँदै जान्छ।

नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको थालनी भएको पनि तीन दशक पुगिसकेको छ। यसबीच संगठनलाई मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दा पनि आफ्नो इसारमा चलाउन खोजिएको छ। २०४६ सालपछि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा वरीयताको विवाद आउन थालेको हो।

राजनीतिक दलले कार्यकर्ताजस्तो गरी महानिरीक्षक छान्न छाड्नुपर्छ। आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई अगाडि बढाउनेभन्दा पनि कार्यक्षमताका आधारमा तिनको बढुवा हुने परिपाटी आवश्यक हुन्छ। प्रहरीलाई बढ्ता राजनीतीकरण गर्दाको दुष्परिणाम मुलुकका निम्ति गम्भीर हुन्छ। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीमा यस्तो नियुक्ति तुलनात्मकरूपमा सहज हुने गरेको छ। कम्तीमा वरीयता विवाद नआउने गरी त्यहाँ पहिल्यैदेखि तयारी गर्दै आएको देखिन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाका पालामा प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई हटाउँदा सिर्जना भएको परिस्थिति बुझेका कारण अचेल त्यतातिर राजनीतिक नेतृत्वका ध्यान कम जाने गरेको छ। अतः नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बढ्ता चलखेल गरिरहँदा सधैं विवाद मात्र हुँदैन त्यसभित्र कार्यरत व्यक्तिले पनि आफ्नो काममा भन्दा राजनीतिक चाँजोपाँजो मिलाउन आफूलाई बढ्ता केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

नेपाल प्रहरीमा राजनीतीकरणको उत्कर्ष तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमका पालामा भएको थियो। विगतदेखि आफूलाई सहज लाग्ने व्यक्ति वरीयता बिगार्दै ल्याउने गरेको भए पनि गौतमका पालामा महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्तिको ३५ दिनमै हटाई  ध्रुवबहादुर प्रधानलाई स्थापित गर्ने काम भयो।

फेरि अदालतको आदेशले खरेल पुनस्र्थापित भए। त्योबेलाको गञ्जागोल स्थितिको प्रभाव नेपाल प्रहरीमा लामो समयसम्म परिरह्यो। बीच–बीचमा प्रहरी महानिरीक्षक हटाउन सबैजसो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रयास गरेका देखिन्छ। स्थिति अनुकूल नदेखेर मात्र उनीहरू पछि हटेका हुन्। प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल रहेको बेलाका भुक्तभोगीहरू हामीकहाँ धेरै छन्।

त्यसैले नेपाल प्रहरीको उच्च पदमा हुने नियुक्तिलाई विवादरहित बनाउन प्रयत्नशील हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउनुका साथै कुनै एक व्यक्ति नेतृत्वमा पुगे पनि समग्र संगठनले गर्व गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र नेपाल प्रहरीभित्रको अहिलेको वरीयताको विवाद अन्त्य हुन्छ।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७९ ००:५५ बिहीबार