सरकारमा जोसुकै आए पनि राजदूत नियुक्तिको प्रवृत्ति भने कहिल्यै फेरिएन। जुनसुकै दलको सरकार बने पनि राजदूतमा आफन्त समेट्नै पर्ने कस्तो बाध्यता यो मुलुकमा आएको हो? आश्चर्यको विषय भएको छ। राजदूत नियुक्तिको विषयलाई कम्तीमा ठट्टाजस्तो नठाने हुने हो। यस विषयमा जहिल्यै चर्चा हुन्छ। कार्यान्वयनका बेला फेरि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ। यस्तो नियुक्ति प्रक्रियाले मुलुकको छवि ध्वस्त हुनेछ। अघिल्ला सरकारले जस्तो हिसाबले नियुक्ति गरेका छन्, त्यही प्रक्रिया नयाँले निरन्तरता नदिए स्वाभाविकरूपमा असल परम्परा बस्न पाउने थियो। यस विषयमा जतिसुकै गुनासो र आलोचना भए पनि कार्यान्वयनका बेलामा कहिल्यै ध्यान दिइएन।
पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले आफ्ना सल्लाहकारका परिवार सदस्यदेखि नातागोता र कूटनीतिमा ‘क’ नबुझेकालाई समेत सिफारिश गरेर भयानक ठट्टा गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको अहिलेको गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलहरूले यसपटक राजदूतमा गरेको भागबन्डाले उस्तै निर्मम ठट्टा गरेको देखिएको छ। यसपटक खोजीखोजी नेताका ज्वाइँ र आफन्त यसमा पर्नु भनेको आफैँमा लोकतन्त्रका नियुक्तिहरूलाई अवमूल्यन गर्नु हो। स्वाभाविकरूपमा सबै मुलुकमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा कूटनीतिक नियुक्ति हुने गर्छन्। यस्तो नियुक्ति हुँदा कसैले पनि आश्चर्य मान्नुपर्दैन। तथापि, हामीकहाँ पनि राजनीतिक व्यक्तिले सिफारिस गर्ने यस्ता कूटनीतिक व्यक्ति उम्दा हुनु आवश्यक छ। आफ्नो ज्ञान र सिपले मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने यस्ता व्यक्तिको कमी छैन। तर सरकारले त्यसरी व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको देखिएन।
राजदूत नियुक्तिका निम्ति भनेर मापदण्ड पनि बनाइएको छ। नियुक्तिका बेला त्यो मापदण्ड कसैले हेर्दैन। नेताहरूको आफन्त प्रेम देखेर पनि आश्चर्य लाग्छ। विगतमा पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई यस्तो अवसर आएको हो। त्यतिबेला कम्तीमा तिनले केही अप्ठ्यारो मानेर प्रभावशाली व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गरेका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई आफ्नै ज्वाइँलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपतिमा नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो। तर उनले कहिल्यै त्यसलाई स्वीकार गरेनन्। आफ्ना पालामा आफन्त भर्ना गर्ने काम कुनै हालतमा हुँदैन भन्ने सम्यक दृष्टि उनको थियो। अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने अधिकारी गलत थिए भन्नेजस्तो हुन्छ। अहिले मौका पाएर पनि आफन्तलाई नियुक्त नगर्नेचाहिँ मूर्ख हुन् भन्ने भान पार्न खोजिएको छ।
सरकारले बिहीबार २० जनालाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। यसमा १२ जना विभिन्न राजनीतिक दलले अघि सारेका र ८ जना परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीमध्येबाट परेका छन्। परराष्ट्रबाट सिफारिस हुनेमा पनि केही साँच्चिकै मौका दिनुपर्ने व्यक्तिहरू र केही भने नेताकै प्रभावका कारण मौका पाउने छन्। परराष्ट्र सेवाका व्यक्ति ढिलो/चाँडो राजदूत हुन्छन् नै। सेवा बाहिरबाट राजदूत बन्ने मौका पाएकाहरूको व्यक्तित्व हेरेर नियुक्तिबारे आकलन गर्न गाह्रो छैन। केही भर्खरै सेवा पूरा गरेर फर्केका व्यक्ति पनि छन्। केहीलाई भने नेताकै परिवार सदस्य भएका कारण नियुक्त गरिएको छ। नेताहरू आफ्नो समयमा किन आफन्तलाई नियुक्त गराउने कामबाट अलग राख्न सक्दैनन्? उनीहरूलाई अलिकति पनि लोकलाजको डर छैन। आफ्ना अगाडि आएर जतिसुकै साखुल्ले भए पनि पछाडि त कसैले पनि यसलाई राम्रो काम भन्न सक्दैनन्। यही सरकारले यसअघि गरेका राजदूत नियुक्तिप्रति मानिसले खासै नकारात्मक टिप्पणी गरेनन्। कारण उनीहरूको राजदूत बन्ने ल्याकतमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। तर अहिलेको नियुक्तिले भने यसलाई अरू समस्याग्रस्त बनाएको छ।
नेपालले ३३ देशमा राजदूत बनाउने गरेको छ। अहिले १३ देशमा राजदूत बाँकी छन्। यी २० जना अहिले सिफारिस भएका व्यक्ति भने निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनुभन्दा एक दिनअगाडि नियुक्त भएका हुन्। यी ठाउँमा राजदूत खाली गराइएको निकै भइसकेको छ। सरकारले बेलैमा यस्ता नियुक्तिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेन। अहिले आएर हतारहतारमा भागबन्डा गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दललाई भाग दिँदा पनि कम्तीमा योग्य व्यक्ति ल्याउन प्रेरित गर्नुपर्ने हो। जसरी पनि गठबन्धन टिकाउनुपर्ने भएकाले भागबन्डाको कार्यान्वयनमा देउवाले जोड दिएको देखिन्छ। यस्ता नियुक्तिको गुण–दोषको भागी आफूभन्दा गठबन्धन दलका नेताहरू नै हुनेछन् भन्ने उनको विश्वास हुन सक्छ।
कूटनीति भनेको घरेलु नीतिको विस्तारसमेत हो। मुलुकभित्रका खारिएका व्यक्तिहरू कूटनीतिज्ञ बने भने आतिथेय मुलुकमा तिनले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्। हामीले अन्यत्र हेर्नै पर्दैन, नेपालमा नियुक्त भएर आउने अन्य देशका राजदूत हेरे पुग्छ। भारतबाट नेपालमा राजदूत भएर आउने व्यक्ति पछि विदेश मन्त्रालयका सचिव वा अन्य स्थानमा नियुक्त हुन सक्ने किसिमका हुन्छन्। अहिलेका भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा विदेश सचिव बनिसकेका छन्। ती मुलुकले यहाँको कूटनीतिलाई विशेष ध्यान दिएका कारण यसो गरेको हो। चीनले पनि नेपालमा उत्तिकै महत्व दिएर राजदूत पठाउने गरेको छ। यस्ता राजदूतले आफ्नो देशको प्रभाव विस्तारका निम्ति सशक्त भूमिका खेल्छन्। अमेरिकी राजदूतले यहाँ खेल्ने भूमिका पनि उत्तिकै सशक्त हुन्छ।
हामीले पठाएका कूटनीतिक व्यक्तिले ती देशमा कुनै प्रभाव पारेका छन्? अझ अहिले आएर कूटनीतिलाई आर्थिक उपलब्धिसँग समेत जोडेर हेर्न थालिएको छ। नेपालले पठाएका कूटनीतिक व्यक्तिले देशमा कति लगानी ल्याए भन्नेसमेत हेरिन्छ। नेपालबाट ती मुलुकसँग कति व्यापार गरियो भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यसरी आफन्तलाई सुविधा सम्पन्न जागिर दिनका निम्ति मात्रै दूताबास खोल्ने हो भने त्यो मुलुकका निम्ति अनाहकको खर्च हो। राजदूत नियुक्तिलाई ठट्टाको विषय बनाएर मुलुकको राजस्व मार्ने काम नगरौँ। बेलैमा चेतना जागृत हुनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७८ ०२:२० मंगलबार
