केही वर्षदेखि मुलुक लोडसेडिङबाट मुक्त भए पनि अहिले फेरि बिजुली अभाव खेप्नुपर्ने त होइन भन्ने शंका देखापरेको छ। उद्योगी/व्यवसायीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचना प्रवाह नगरी उद्योगमा बिजुली कटौती गरिरहेको बताएका छन्।

पूर्वी क्षेत्रमा क्रियाशील उद्योगी/व्यवसायीका साझा संस्थाहरू मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले हालै विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी अहिले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्मको अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको जानकारी गराएका छन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार यो करिडोरमा अहिले दैनिक दिउँसो ४ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ। विनासूचना बिजुली जाँदा औद्योगिक क्षेत्रलाई थप मार पारेको उनीहरूको गुनासो छ। बिजुली जाने समस्या गत पाँच वर्षपछि पहिलो पटक भएको हो।

उद्योगी/व्यवसायीले अघोषितरूपमा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् सेवा कटौती नगर्न सरकार र प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन्। व्यवसायीले सकेसम्म लोडसेडिङ नगर्न र गर्नैपर्ने अवस्था आए तालिका निकालेर मात्रै गर्न माग गरेका छन्।

सरकारले केही महिना यतादेखि मुलुकमा पर्याप्त बिजुली भएको भन्दै खपत बढाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिरहेको छ। उद्योगहरूलाई पनि अतिरिक्त विजुली आवश्यक परे व्यवस्था गर्ने भनिरहेको छ। सरकारको यही नीतिपछि ठूला उद्योगले क्षमता वृद्धि गरी लगानी थपेका छन्।

उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङ गर्दा उत्पादनमा धेरै किसिमबाट क्षति पुग्छ। एक्कासि बिजुली जाँदा कतिपय उद्योगमा उत्पादन प्रक्रियामा गएका कच्चा पदार्थ काम नलाग्ने गरी बिग्रने, टुट्ने, फुट्नेलगायतको थप क्षति हुन्छ। त्यही कारण व्यवसायीले बिजुली दिन नसके तालिका बनाएर कुन समय दिने हो, त्यो स्पष्ट गर भनेका हुन्।

व्यवसायीले पिक आवरमा लोडसेडिङ गरे पनि नर्मल आवरमा समेत बिजुली नदिनु अच्चमको विषय भएको बताएका छन्। लोडसेडिङले यस क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ६० प्रतिशतले कटौती भएको दाबी गरिएको छ। अहिलेको अवस्थामा महँगो डिजेल आयात गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न संभव नभएको व्यवसायीको गुनासो छ।

वास्तवमा अहिलेको बिजुलीको मूल समस्या रुस–युक्रेन युद्धले ल्याएको हो। यो युद्धपछि संसारभर नै कोइलाको मूल्य एक्कासि चर्को रूपमा बढेको छ। हामीले बिजुली ल्याउने छिमेकी मुलुक भारतमा कोइलाबाट बिजुली उत्पादन धेरै हुन्छ। कोइलाको मूल्य बढेपछि अहिले भारतमै बिजुलीको पनि मूल्य बढेको छ। नेपालले अहिले दैनिक ३ सय मेघावाट भन्दा बढी बिजुली भारतबाट किनिरहेको छ।

केही दिनअघिसम्म भारतले प्रतियुनिट सिंगल डिजिटमा नेपाललाई बिजुली बेच्दै आएकामा अहिले ३० देखि ३५ रुपियाँ भनिरहेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले ३० देखि ३५ रुपियाँ प्रतियुनिटमा भारतबाट खरिद गरेको बिजुलीलाई नेपालमा ९, १० रुपियाँमा बेच्न नचाहेकै कारण यो समस्या आएको हो।

खरिद र बिक्री मूल्यबीचको अन्तर निकै फराकिलो भएकाले प्राधिकरण ठूलो घाटामा जाने निश्चित छ। अहिले प्राधिकरणको भित्री रणनीति लोडसेडिङ सुरु भएको देखाउन नचाहने र भारतीय बजारबाट किनेको महँगो बिजुली सस्तोमा उद्योगलाई नदिने हो। यही कारण अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ।

विगतमा मुलुकमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हुँदा सर्वसाधारणसँगै उद्योगधन्दा चौपट भएका थिए। उद्योगले क्षमताको आधा पनि उत्पादन गर्न सकेका थिएनन्। कतिपय उद्योगी÷व्यवसायी करोडौँ रुपियाँ लगानी थपेर जेनेरेटर खरिद गर्न बाध्य भएका थिए। महँगो पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्दा लागत मूल्य बढेको थियो।

यस्तोमा सस्तो मूल्यमा आउने विदेशी सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी उद्योगलाई समस्या परेको थियो। तर यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा पनि प्राधिकरणले केही ठूला उद्योगी/व्यवसायीका उद्योगमा पर्याप्त बिजुली दिएको थियो। सर्वसाधारणलाई १८ घण्टा लामो लोडसेडिङमा बस्न बाध्य बनाएर उद्योगीलाई २० घन्टासम्म ट्रंक र डेडिकेडेट लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराइए पनि व्यवसायीले प्राधिकरणलाई कहिल्यै राम्रो नजरले हेरेनन्।

प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेडेट लाइनमार्फत व्यवसायीलाई दिएको बिजुलीको अतिरिक्त शुल्क तिर्न भनिएको थियो। तर उद्योगी/व्यवसायीले बिजुलीको पैसा तिर्नुको सट्टा उल्टै विवाद झिकेका छन्। अन्य विषयमा चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रने व्यवसायी बिजुलीको पैसा नतिर्ने सवालमा भने एकमत छन्।

यसबीचमा सार्वजनिक लेखा समिति र सर्वोच्च अदालतसमेतले व्यवसायीलाई पैसा तिर्न निर्देशन र आदेश दिएका छन्। तर सबै व्यवसायी मिलेर राज्यविरुद्ध अटेरी गरिरहेका छन्। उनीहरूले बिजुलीको पैसा नतिर्ने र तिर्नुपरे उद्योग बन्द गर्ने धम्की दिँदै आएका छन्। यसबाट प्राधिकरणको १० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम गुमिरहेको छ।

विगत पाँच वर्षयता बिजुली पर्याप्त भए पनि अन्य विभिन्न कारणले उद्योगधन्धा फष्टाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो २ वर्ष कोभिडका कारण व्यवसाय चौपट बनेको छ। कोभिडको त्रासदी कम हुँदै आएका बेला बैंकमा लगानी गर्ने पैसाको अभाव सिर्जना भएको छ।

यही कारण कर्जा पाउनेले पनि चर्को ब्याज दर तिर्नुपरेको अवस्था छ। विभिन्न समस्याले छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुँदै गएका बेला फेरि बिजुलीको समस्या थपिएपछि उद्योगी/व्यवसायी थप मारमा परेका यथार्थ हो।

बिजुली अभावमा उद्योग नचले यसको असर व्यवसायीलाई मात्र पर्ने पक्कै होइन। उत्पादन प्रभावित भइरहे सर्वसाधारणले रोजगारी गुमाउनु पर्नेछ। सरकारको राजस्व घट्नेछ। उद्योगी/व्यवसायीले बैंक कर्जाको साँवा ब्याज बुझाउन नसके बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या थपिने छन्। समग्रमा यसले अर्थतन्त्रको चक्रमा प्रभाव पार्नेछ।

यसैले प्राधिकरणले जसरी हुन्छ उद्योगलाई विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। तर त्यसो भन्दैमा ३०–३५ रुपियाँ प्रतियुनिट रुपियाँमा किनेको बिजुली उद्योगी/व्यवसायीलाई ९–१० रुपियाँमा दिने होइन। खरिद र बिक्री मूल्यबीचको फराकिलो अन्तर कम गराउन व्यवसायीलाई पनि केही अतिरिक्त मूल्य थपाएर साझेदार बनाउनुपर्छ।

त्यसै पनि यो क्षणिक समयको समस्या हो। वर्षायाम सुरु हुनेबित्तिकै स्वदेशी उत्पादनले नै हाम्रो माग धान्न सक्छ। प्राधिकरण घाटामा जाँदा त्यसको मूल्य अन्ततः सर्वसाधारणले चुकाउनुपर्छ। त्यसैले उद्योगी/व्यवसायीलाई मात्र सधैँ सहुलियत दिने र सर्वसाधारण त्यसको भागीदार बन्नुपर्ने परिस्थिति अन्त हुनु जरुरी छ।

विगतमा सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेर व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यसबाट प्राधिकरणले कुनै अतिरिक्त लाभ लिन सकेको छैन। त्यसैले व्यवसायीलाई बिजुलीको व्यवस्थापन गर्दा प्राधिकरणले यही मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७८ ०४:३९ आइतबार