सरकारले बजेटभन्दा बाहिर (गैरबजेटरी) बाट पैसा मागेर जथाभावी गर्ने खर्चलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको वर्षौ भइसकेको छ। बजेट बाहिरबाट पैसा माग्दा वित्तीय अनुशासन नभएको भन्दै सरकारले केही वर्षअघि लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमविआइएस) प्रणाली लागु गरेको थियो। यो प्रणालीमा आबद्ध कार्यक्रमबाहेक अरू कुनै पनि किसिमबाट बजेट नदिने सरकारको नीति थियो। तर सरकारले जे/जस्तो नीति बनाए पनि वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा पैसा माग गर्ने र आफूखुसी खर्च गर्ने प्रचलन रोकिएको छैन। यो वर्ष पनि विकाससम्बन्धी मन्त्रालयहरूले एलएमबिआइएस प्रणाली बाहिरबाट पौने चार खर्ब रुपियाँ बजेट माग गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित यिनै विकास मन्त्रालयहरूले झण्डै पुँजीगत बजेट हाराहारी थप रकम मागेका छन्। चालु बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। फागनु २४ सम्म यी मन्त्रालयहरूले ७२ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ मात्र खर्च गरेका छन्। उनीहरूलाई दिएको बजेटको यो २० प्रतिशत भन्दा तल हो। अहिलेसम्मको तथ्यांकले विकास मन्त्रालयले बजेटमा राखिएका आयोजना निर्माणमा रुचि नदिएको स्पष्ट हुन्छ। तर यिनै मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम बनाएर ३ खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ बजेट मागेका छन्।

वर्षको अन्ततिर थप बजेट माग्नेमा विकास बजेट धेरै विनियोजित मन्त्रालयहरू अघि छन्। भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले मात्र यो वर्ष ३ खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ थप बजेट मागेका छन्। यी दुवै मन्त्रालयले पाएको बजेटमध्ये अहिलेसम्म २०–२१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका छन्। अरू विकास मन्त्रालयहरू सहरी विकास, संघीय मामिला, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, पर्यटन, खानेपानीलगायत मन्त्रालयले पनि दिएको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। तर यिनै मन्त्रालयहरूले अर्बौ रुपियाँ नयाँ बजेट मागेका छन्। विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने तर नयाँ पैसा माग्ने प्रवृत्तिले शंका जन्माएको छ।

सरकारले अघि बढाएका आयोजनाका लागि पैसा नपुगे माग गर्नु स्वाभाविकै हो। अर्थ मन्त्रालय आफैँले बजेट खर्च गर्न लगातार दबाब दिँदै आएको छ र नपुगे माग गर्न भनिरहेको छ तर नियम अनुसारको यस्तो माग विरलै आउने गरेको छ। वर्षको अन्ततिर औचित्य नखुलेका र नियम/कानुनविपरितका नयाँ कार्यक्रम बनाउने र त्यसका नाममा थप बजेट माग गर्ने क्रम रोकिएको छैन। नयाँ बजेट माग्ने यो रोग पुरानै हो। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि थप बजेट माग गरेर च्याँखे थाप्ने काम हुँदै आएको थियो।

विकास मन्त्रालयहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्न नसक्नुमा अर्थ मन्त्रालय आफैँ केही हदसम्म जिम्मेवार छ। पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर सर्वत्र आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै वर्षका पछिल्ला महिनामा नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा दिंदै आएका छन्। सुरुमा वित्तीय अनुशासनमा जोड दिने अर्थ मन्त्रालय वर्षको अन्तिम समयसम्म पनि खर्च नबढेपछि दबाबमा पुग्छ। यस्तोमा आफ्नो कार्यदक्षता देखाउन पनि अर्थले जथाभावी पैसा बाँड्ने गर्दै आएको छ। अर्थको यो बाध्यता बुझेका अन्य मन्त्रालयले पहिल्यै थप पैसा मागेर च्याँखे थाप्ने काम गर्दै आएका छन्।

बजेटमा दिएको रकम खर्च नगर्ने तर नयाँ कार्यक्रम बनाएर थप पैसा किन माग्ने गरिन्छ भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन। बजेटमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये धेरैजसोको स्रोत दातृनिकायले दिने ऋण र अनुदान हो। यस्तो बजेट खर्च गर्दा दातृ निकायका सर्त र नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो झन्झटिलो काम गर्न सकेसम्म कुनै पनि आयोजना प्रमुख चाहँदैनन्। विनियोजित बजेटभन्दा बीचमा पाएको पैसा खर्च गर्न सजिलो छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई अनुशरण गरेपछि थप दिएको बजेट सजिलै खर्च गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ सबैको झुकाव बढेको हो।

विगतदेखि नै वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा मागिने यस्तो बजेटको अधिकांश हिस्सा दुरूपयोग हुँदै आएको छ। विगतमा नयाँ कार्यक्रममा राजनीतिक पाटीका कार्यकर्तालाई संलग्न गराइ बजेट पोस्ने काम पनि गरिँदै आएको थियो। यो केही हदसम्म अहिले पनि कायमै छ। संसद्ले पास गरेका कार्यक्रम र बजेटबाहेकका नयाँ कार्यक्रमका लागि थप बजेट माग्नु र दिनु दुवै गैरकानुनी र असंवैधानिक काम हो। रातो किताबमा परेका कार्यक्रम र बजेटबाहेक औचित्य नखुलेका नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्नुलाई अनियमिततासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ।

वर्षको बीचमा के कारणले नयाँ कार्यक्रम बनाउनुपरेको हो बजेट माग गर्ने मन्त्रालयहरूले चित्तबुझ्दो कारण खुलाउन सकेका छैनन्। यसले मन्त्रालयका अधिकारीहरूमा कतै मनलाग्दी खर्च गर्ने नियत लुकेको त छैन भन्ने शंका उब्जाएको छ। विगतमा यसरी थप दिएको बजेटमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनियमितता भएको फेला परेको छ। महालेखा परीक्षकका प्रत्येक वर्षका प्रतिवेदनले वर्षको बीचमा बजेट दिएर कानुन मिचिएको र अन्त्यमा हुने खर्चका कारण अनियमितता बढेको औल्याउँदै आएको छ। बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ।

स्थानीय तहमा झनै बेथिति बढेको छ। जथाभावी खर्च गरेर बेरुजु बढाउने तर फस्र्याैट नगर्नेलाई सरकारले अहिलेसम्म कारबाही गरेको छैन। यस्तै अवस्था रहे राजस्वमा ‘तर‘ मार्ने प्रवृत्ति रोकिने छैन। नियम र कानुन विपरित मागिएको बजेट रोक्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो। विकास बजेट खर्च नभएको अवस्थामा दबाबमा परे पनि नियम विपरितको मागलाई अर्थ मन्त्रालयले कदापि स्वीकार गर्नुहुँदैन। यस्तो कार्य रोक्न नसके अर्थतन्त्र र वित्तीय अनुशासनको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय आफैंको औचित्य सकिनेछ। 

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७८ ०५:०७ आइतबार