अफगानिस्तानमा २० वर्षमा खोलो फर्किएको छ। त्यहाँको विद्रोही समूह तालिबानले राजधानी काबुलस्थित राष्ट्रपति भवन आइतबार कब्जा गरेसँगै दुई दशकपछि फेरि सत्तामा फर्किएको छ। अफगान राष्ट्रपति असरफ गनीले देश छाडिसकेका छन्। आगामी सेप्टेम्बरसम्ममा अमेरिकाले आफ्ना सेना फर्काउने घोषणा गरेपछि ढिलो/चाँडो त्यहाँको सत्ता ढल्छ भन्ने अनुमान पुष्टि भएको छ। अमेरिकाले आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गर्नु भन्दा एक महिनाअघि नै तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको छ।

सेप्टेम्बर ११, २००१ मा अमेरिकी जुम्ल्याहा टावरमाथि आक्रमण भएपछि अफगानिस्तानबाट तालिबान सत्ता समाप्त भएको हो। सुन्नी इस्लामको कडा धार अवलम्बन गर्ने तालिबान सत्तामा आएपछि विशेष गरी बालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएका थिए। तालिबानको अवसानसँगै त्यहाँ महिला सक्रिय हुन पाएका हुन्। त्यहाँको पस्तो भाषामा तालिबानको अर्थ ‘विद्यार्थीहरू’ हो। धार्मिक कट्टरताका साथ शासन गरेका तालिबानले इस्लामिक सरिया कानुनको कठोरतम व्याख्या गर्दै मानिसलाई मृत्यु दण्ड दिने र चोरी गरे हातै काटिदिनेसम्मको सजाय गरेका कारण बदनाम भएका थिए। तर यसपटक सत्तामा फर्किएपछि उसले आफूलाई परिवर्तन गरेको संकेत दिए पनि तिनको व्यवहार नहेरी अझै केही भन्न सकिने स्थिति छैन।  

तालिबानको पुनरागमनले केही नयाँ तथ्य उजागर गरेको छ। जनतामा नभिजेको सत्ता लामो समय टिक्न सक्दैन। अफगानिस्तानमा अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्तिले ठूलो धनजन लगानी गरेका भए पनि त्यहाँको शासन टिक्न सकेन। अमेरिकाले मात्रै २० वर्ष युद्ध गर्दा २२ खर्ब ६१ अर्ब डलर त्यहाँ खर्च गर्‍यो। यतिका धेरै खर्च गरे पनि न अफगानिस्तानको स्वतन्त्र सेना तयार भएको छ न अहिले तालिबानलाई रोक्न सक्ने गरी कसैले भूमिका खेल्न सकेको छ। त्यहाँका कैयन् युद्ध सरदारहरूले सजिलै तालिबानसँग आत्मसमर्पण गरेका छन्। आमनागरिकलाई पनि यसअघिको शासन व्यवस्थाप्रति खासै ठूलो अपेक्षा नभएको देखिएको छ। यस हिसाबले झण्डै रक्तपातबिहीन ढंगले तालिबानले मुलुक कब्जा गर्न सफल भएको छ।  

तालिबानका निम्ति यो विजय अर्को एउटा गौरवपूर्ण अवसर हुन पुगेको छ। यतिबेलाको एक धु्रवीय विश्व व्यवस्थाको एकमात्र खेलाडी अमेरिकालाई समेत पराजित गरेको उन्मादमा तालिबान पुगेको छ। यसअघि सत्ता कब्जा गर्दासमेत तालिबानले तत्कालीन सोभियत संघलाई पराजित गरेको थियो। यस हिसाबले विश्व शक्तिहरूलाई पराजित गरेका कारण उसको हिम्मत अरू बढ्ने देखिएको छ। तालिबानका विरुद्धमा अमेरिकाले लडेको यो लामो लडाइँमा पराजित भएर फर्केको रूपमा लिइएको छ। यस घटनालाई सन् १९७५ मा सैगोन (हाल हो चि मिन्ह सिटी), भियतनाम युद्धको पराजयलाई समेत जोडेर हेरिएको हो। ४६ वर्षअघिको त्यो युद्धका बेला अमेरिकाले निकै ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको थियो।

राज्य नभएको शक्तिले लडेर राज्य हासिल गरेको या घटना आफैँमा राजनीतिक विकासक्रमको अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिका निम्ति रोचक रहेको छ। तालिबानले दुई दुई पटक सत्ता हासिल गरेको छ, त्यो पनि आफू कुनै सत्तामा नभइकन लडेकै भरमा। कुनै पनि शासन व्यवस्थामा स्थानीय जनताको स्वामित्व भएन भने भियतनामको जस्तो परिस्थिति आउन सक्छ। शासनसत्ता उदार भएरमात्र पुग्दैन, त्यसमा आममानिसको जीवन सहज हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसकेको खण्डमा जतिसुकै उदार व्यवस्था पनि टिक्दैनन्। त्यसमा पनि आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई नलगी शासन व्यवस्था टिकाउन सकिँदैन। तालिबानको भन्दा ठूलो शक्ति त राज्यसत्तासँग थियो। त्यतिमात्र होइन, त्यसलाई सहयोग गर्ने अमेरिका र शक्ति राष्ट्रहरूको संगठन नाटोको संलग्नता हुँदाहुँदै पनि अफगानिस्तानको सत्ता टिक्न सकेन।  

अफगानिस्तानमा भइरहेको यो विकासक्रमले नेपालीलाई समेत छोएको छ। त्यहाँ वैधानिक र अवैधानिक दुवै किसिमले काम गरिरहेका नेपाली छन्। वैधानिकरूपमा काम गरेका व्यक्ति, जो जिम्मेवार संस्थासँग आबद्ध छन्, तिनलाई फर्काउन सहज होला। तर अन्यको अवस्था कठिन देखिएको छ। वैधानिकरूपमै गएका व्यक्तिलाई पनि कसरी त्यो बेलामा अनुमति दिइयो ? कुनै पनि स्थानको कठिनाइ र त्यहाँको परिस्थिति हेरेर अनुमति दिने परिपाटी हुनुपर्छ। म्यानपावर कम्पनीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रभाव पार्ने र त्यसैका एजेन्ट राजदूत बन्ने अहिलेको परिपाटी नबदलेसम्म यस्तो कठिनाइ आइरहन्छ। तथापि, जे/जस्तो परिस्थिति भए पनि अहिलेलाई त्यहाँ अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई देश ल्याउन तालिबान पक्षसँग सम्पर्क गरेर भए पनि सहजीकरण गर्नुको विकल्प छैन।  

तालिबानले प्राप्त गरेको यो सफलताले यस क्षेत्रको राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने स्थिति छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सबै भन्दा कान्छो सदस्यका रूपमा अफगानिस्तान रहेको छ। तर पछिल्ला वर्षमा सार्क निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। विशेष गरी भारतको यसमा अरुचि रहेको प्रष्ट देखिएको छ। त्यसमा पनि अफगानिस्तानको अहिलेको परिस्थितिप्रति भारत बेखबर जस्तै देखिएको छ। उसको यसमा कुनै भूमिका देखिएको छैन। 

बरु चीन र पाकिस्तानको यसमा भूमिका देखिएको छ। चीनले आफ्ना मुलुकका उइगुर मुसलमान समुदायको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको छ। यस अर्थमा पनि चीनले तालिबानको प्रभाव तिनमा नपरोस् भन्ने सोच्नु स्वाभाविक हो। पाकिस्तानको हकमा पहिले पनि उसको तालिबानप्रति सहानुभूति रहेको हो। आफ्नो देशका सीमा जोडिएको मुलुकको यो समूहलाई उसले सहानुभूतिपूर्वक हेर्नुलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ रहेको ठान्न सक्छ। सार्क मुलुकका कुन कुन देशले तालिबान सत्तालाई स्वागत गर्छन् वा कुन कुनले गर्दैनन् भन्ने पक्ष पनि आगामी दिनका निम्ति रोचक हुनेछ।  

अन्तमा, जुन मुलुक राम्ररी क्रियाशील हुन सक्दैन, प्राप्त समय र स्रोतको सदुपयोग गर्न पछि पर्छन्, तिनको अवस्था अफगानिस्तानको जस्तो हुन्छ। दुई दशकअघि पराजित भएको तालिबान फेरि फर्केर आउला भन्ने धेरैको अपेक्षा थिएन। तर त्यो सम्भव भयो। यस कारण पनि परिवर्तन गरिसकेपछि त्यसलाई जोगाउन र आमनागरिकलाई साझेदार बनाउन पछि पर्नुहुँदैन भन्ने यो भन्दा गतिलो पाठ के हुन सक्छ र?

प्रकाशित: १ भाद्र २०७८ ०४:०८ मंगलबार