राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कारण मुलुक राजनीतिक रन्थमोलको सिकार भएको हो। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका असंवैधानिक सिफारिससमेत स्वीकार गरेर उनले संस्थाको गरिमा घटाएकी छन्। दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन, फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामामिला, त्यसपछि पुनस्र्थापनाको चक्रबाट मुलुक गुज्रिनु परेको छ। त्यतिमात्र होइन, ओलीले सरकार चलाउने हैसियतसमेत गुमाउन पुगेका हुन्। त्यसैको परिणामस्वरूप शेरबहादुर देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बनेर मुलुक चलाउने जिम्मेवारी आएको छ। वास्तवमा मुलुकमा पूरै पाँच वर्ष एउटा सरकार चल्न सक्ने स्थिति भएर पनि बीचैमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाको कारक राष्ट्रपति भण्डारी र पूर्वप्रधानमन्त्री ओली हुन्।
यति हुँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको देखिएन। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेपछि शीतल निवासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानको धारा गायब गरिएको घटनाले राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यशैलीबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई नियुक्ति गराउन राष्ट्रपति भण्डारीका नाममा परमादेश गरेको हो। शीतल निवासको गतिविधिले फेरि पनि सर्वोच्चले परमादेश दिनुपर्ने कारणबारे प्रष्ट पारेको छ। संविधानले तोकिदिएको ढाँचामा यसको धारासमेत उल्लेख गरेर नियुक्ति दिनसमेत आनाकानी गर्नुको अर्थ बुझिने नै छ। धारा ७६(५) का प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनमा जान पाउनेसमेत अधिकार भएको हुनाले पछि अप्ठ्यारो सिर्जना गराउनका निम्ति पनि यसो गरिएको हो भन्ने शंका हुनु स्वाभाविक हो।
शीतल निवास सबैको हुन नसकेका अनेकन उदाहरण छन्। अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गर्न गएका सांसदको पत्र दर्ता गराउनसमेत कठिनाइ भएको हो। त्यसैगरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका निम्ति सांसदहरू शीतल निवास पुग्दा पनि त्यसैगरी अपमानित गरिएको थियो। स्वयं देउवालगायतलाई कुराउनसम्म कुराइएको थियो। त्यो बेला ओली भने राष्ट्रपति भण्डारीसँग ‘सेटिङ’ का लागि त्यहाँ पुगिसकेका थिए। त्यसै कारण देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतले शीतल निवासमा कुर्नुपर्दाको क्षण अहिले पनि सबैले सम्झने गरेका छन्।
राष्ट्रपति हुनुअघि जुनसुकै दलमा सक्रिय भए पनि पछि स्वाभाविकरूपमा सबैप्रति अभिभावकत्व दिनुपर्छ। भण्डारीको हकमा भने यस्तो देखिएको छैन। सपथ ग्रहणका निम्ति शीतल निवास पुगेका देउवालाई मंगलबार बेलुका गरिएको व्यवहार सबैका मनमा गढेर बसेको छ। सपथ ग्रहण गरेर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि देउवालाई बधाई दिने उदारतासमेत राष्ट्रपति भण्डारीमा देखिएन। शीतल निवासमा आएका नेताहरूप्रति केही छिन हार्दिकता व्यक्त गर्दा त्यो संस्थाकै गरिमा बढ्ने हो। राष्ट्रपति भण्डारीमा शिष्टाचारको चेतसमेत रहेन।
भावी दिनमा प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारप्रति राष्ट्रपति भण्डारीले सहज व्यवहार गर्ने छैनन्। सरकारले गरेका कतिपय निर्णयलाई अड्काएर असजिलो तुल्याइदिने अवस्था पनि आउने देखिन्छ। अन्यथा सरकार जुन दल वा जुनसुकै नेताले चलाए पनि आलंकारिक राष्ट्रपतिले सबैप्रति समभाव राख्नुपर्ने हो। त्यो परिस्थिति भने देखिएको छैन।
एक, नियुक्ति दिँदासमेत संविधानको धारा उल्लेख नगरेर भविष्यमा विवादका निम्ति ठाउँ छाडिदिने काम भयो। दुई, सपथ ग्रहणपछि बधाई दिएर हार्दिकतापूर्वक बिदाइ गरी स्थितिलाई सामान्य तुल्याउने प्रयास भएन। यसबाट बुझ्न सकिन्छ भावी दिनमा प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारप्रति राष्ट्रपति भण्डारीले सहज व्यवहार गर्ने छैनन्। सरकारले गरेका कतिपय निर्णयलाई अड्काएर असजिलो तुल्याइदिने अवस्था पनि आउने देखिन्छ। अन्यथा सरकार जुन दल वा जुनसुकै नेताले चलाए पनि आलंकारिक राष्ट्रपतिले सबैप्रति समभाव राख्नुपर्ने हो। त्यो परिस्थिति भने देखिएको छैन।
राष्ट्रपति लोकतन्त्रका निम्ति अर्थपूर्ण संस्था हो। त्यसैले त्यहाँ पुग्ने जोसुकैले निष्पक्ष व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रपतिमा सुझबुझपूर्ण व्यवहार भएमा मुलुकको राजनीति सहज बाटोमा हिँड्न सक्छ। राष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मानको अर्थ संविधान भन्दा माथि राखिएको होइन। निष्पक्ष व्यवहारले राष्ट्रपति व्यक्तिको मर्यादामात्र बढ्दैन, त्यो संस्थालाई हेर्ने दृष्टि पनि परिवर्तन हुन्छ। मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीलाई मुलुकले पाए पनि त्यो संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने केही मार्गदर्शन उनका पूर्ववर्ती डा.रामवरण यादवले दिएका छन्। राजनीतिक सहमतितर्फ जाँदै गरेको मुलुकका अनेकन समस्या हुँदाहुँदै पनि यादवले सबैलाई समेट्न र उचित व्यवहार गर्न बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले कार्य गरेर देखाएका छन्। राष्ट्रपति संस्थामा पक्कै पनि संस्थागत स्मृति हुनुपर्छ। त्यहाँका परम्परालाई राम्ररी पालना गर्दा संस्थाको गरिमा बढ्छ।
मुलुकले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक स्थितिमा राखे पनि सरकारले गरेका निर्णयलाई अन्तिम स्वीकृति दिने ठाउँमा राखेको छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्ले निर्णय गरेर पठाएका विधेयक हुन् वा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, तिनलाई स्वीकृति दिन राष्ट्रपतिलाई राखिएको हो। यस्ता कतिपय विषयमा पुनर्विचारका निम्ति उनले पठाउन सके पनि रोक्न सक्ने स्थिति हुँदैन। तर कतिपय अवस्थामा विगतमा पनि देउवाका केही सिफारिसले स्वीकृति नपाएको अनुभव छ। यो स्थितिमा फेरि पहिलो दिनमै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीसँगको आगामी दिन तनावयुक्त हुने संकेत गरेकी छन्। लोकतन्त्रमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ।
त्यसलाई राष्ट्रपतिले पनि सहजरूपमा स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ। हिजो संवैधानिक राजतन्त्रमा परिवर्तन भइसकेका राजाले त प्रक्रियालाई सहज तुल्याउने गरेका थिए भने राष्ट्रपतिले यसलाई अझ परिस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। शीतल निवासमा देउवाको सपथका बेलामा जस्तो असजिलो स्थिति आयो, त्यसले हाम्रा संस्था र यसको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमा परिपक्वता नभएको सन्देश प्रवाह गरेको छ। यसले आमनागरिकमा समेत उचित सन्देश दिएको छैन। भविष्यमा राष्ट्रपति संस्थाबाट जारी हुने नियुक्ति, सन्देश वा अन्य व्यवहारमा समभाव झल्किनु उचित हुन्छ। यसैमा राष्ट्रका संस्थाको सम्मानमात्र बढ्ने होइन, लोकतन्त्रमा परिपक्वताका लक्षण पनि देखिँदै जानेछन्। शीतल निवास सबैका निम्ति शीतलता दिन सक्ने हुनुपर्छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७८ ०३:१० बिहीबार
