परचक्री आफ्ना भएका छन्। आफ्ना भने परचक्री छन्। दलभित्र बेमेल छ। दलबीच इष्टपन छ। सत्तारुढ नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली पक्षको यतिबेला तिनैसँग मिलेमतो छ, जोसँग पहिले ‘दोस्ती’ भएन। एमालेकै माधवकुमार नेपालको ओलीसँग कुनै हार्दिकता छैन, जुन आफ्नोपन उनले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पाउँछन्। 

देउवालाई पनि आफ्नै दलभित्रका रामचन्द्र पौडेलसँग भन्दा अन्य दलका नेतासँगै सहज महसुस हुन्छ। दाहालका निम्ति कुनैबेला ओली एउटै जहाजका पाइलट थिए, अहिले ती दिन सम्झँदा पनि ऐठन हुन्छ। ओलीसँग जहाज उडाउँदा/उडाउँदै उनको हार्दिकता नेपालसँग रह्यो। त्यो हार्दिकता झ्याँङ्गिन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको एकै आदेशले नदीका दुई किनारा बनाइदियो। त्यसयता नेपाल र दाहालबीचको सम्बन्ध झनै घनीभूत ढंगले अगाडि बढिरहेको छ।

यतिबेला एकातिर देउवा, नेपाल, दाहाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पोडेलको एउटा समूह क्रियाशील छ।  यो विपक्षी गठबन्धनका रूपमा पछिल्ला दिनमा राजनीतिमा सक्रिय भइरहेको हो। अर्कोतिर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूह प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीसँग यतिबेला सत्तारोहण गरिरहेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले आफूबीचको सम्बन्ध कसिलो बनाउन बेलाबेलामा भेटघाट र बैठक गर्दै आएको छ। यो समूहले सरकारका गतिविधिविरुद्ध खबरदारी गर्दै वक्तव्यसमेत दिँदै आएको छ। गत शनिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको यो समूह फेरि सोमबार नेपाल निवासमा बैठक गर्न पुगेको छ। त्यो बैठकबाट फेरि पनि गठबन्धनलाई कसिलो पार्ने निर्णय भएको हो।  

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानका प्रावधान मिच्दै एकपछि अर्को निर्णय गर्न थालेपछि विपक्षी गठबन्धन सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। समयमै यस्तो गठबन्धन बनेर क्रियाशील हुन पाएको भए संविधानमाथि यसरी एकपछि अर्को घात हुने थिएन। प्रतिनिधिसभा एकपटक विघटन भएर सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेको ६ महिना पनि नपुग्दै अर्को विघटन भएको छ। पहिलो विघटनमाथि सर्वोच्चले दिएको आदेशको पूर्ण पाठसमेत नआइ अर्को विघटन हुनु आफैँमा संविधानमाथि जबर्जस्ती हो। जनआन्दोलन २०६२/०६३ को उपलब्धिका रूपमा संविधानसभाको दुई कार्यकाल लगाएर बनाएको संविधान यति कमजोर देखियो कि एक जना प्रधानमन्त्रीले यसलाई धर्मर पार्न कुनै गाह्रो रहेनछ। जतिसुकै राम्रो संविधान र उदार लोकतन्त्र भने पनि एक जना व्यक्तिले जबर्जस्ती गर्दा यसका आधारभूत प्रस्थापना हल्लन्छन् भने यो निकै कमजोर रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानका प्रावधान मिच्दै एकपछि अर्को निर्णय गर्न थालेपछि विपक्षी गठबन्धन सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। समयमै यस्तो गठबन्धन बनेर क्रियाशील हुन पाएको भए संविधानमाथि यसरी एकपछि अर्को घात हुने थिएन।

वास्तवमा पछिल्लो काल नागरिक समाज धेरै कमजोर भएको छ। त्यसमा पनि कोरोना संक्रमणले दैनिक जीवन अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पुगेको छ। सहज ढंगले हिँडडुलसमेत गर्न नसकिने भएका कारण भौतिक उपस्थितिमा कुनै कुराको विरोध गर्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारहरू बढ्ता निरंकुश हुन खोज्ने वा आफूखुसी गर्न खोज्ने प्रवृत्ति स्वाभाविक हुन्छ। प्रमुख विपक्षी वा प्रमुख दलहरूले सरकारका काममा आफ्नो आलोचनात्मक भूमिकालाई प्रभावकारी बनाए भने मात्र प्रणाली सच्याएर जान सकिन्छ। 

दलभित्रकै लोकतन्त्र बलियो हुन सकेको भए अहिलेको जस्तो स्थिति आउने थिएन। दलको लोकतन्त्र बलियो नभएकै कारण नेतृत्वले जथाभावी गर्ने र तिनलाई व्यवस्थित गरेर जान सक्ने अवस्था नआएको हो। ओली र दाहालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर अघि बढिरहेका बेला गलत काम हुँदा रोक्न सकेका भए अहिलेको दुर्घटनाग्रस्त स्थिति आउने थिएन। नेपालले पनि गलत कार्यको खुलेर विरोध गर्ने र त्यसलाई सच्याउन खोजेका भए हुन्थ्यो। जतिबेला नेपालले दाहालको साथ पाएर ओलीको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी सुरु भयो, त्यतिबेलासम्म स्थिति धेरै फरक भइसकेको थियो।

लोकतन्त्र बलियो हुन यसलाई कसरी संस्थागत बनाउने भन्ने पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। लोकतन्त्रका संस्थाहरू बलियो हुन सक्दा मात्र यो प्रणाली बलियो हुन्छ। आजको दिनमा न्यायालयले जति प्रभावकारी भूमिका खेल्दैछ, त्यति प्रभावकारी भूमिकामा निर्वाचन आयोग मात्रै भएको भए पनि धेरै फरक पथ्र्यो। अहिले दलहरूभित्रको गञ्जागोल अवस्थाका कारण आयोगको अकर्मण्यता पनि हो। आयोगले नेकपाको विवादलाई बेलैमा सुल्झाएको भए त्यहीबेला छिनोफानो हुन्थ्यो। अहिले आएर जसपाको विवादमा पनि आयोगले नेकपा विवादमा अपनाएको शैलीलाई नै निरन्तरता दिएको छ। आयोगले कुनै निर्णय नगरेपछि फेरि पनि त्यहाँ रन्थमोलको स्थिति छ। वास्तवमा जसपा विवादमा आयोगले निर्णय गरेको भए प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेर जान सक्ने स्थिति हुने थिएन। यसो गर्दा ओलीलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने स्थिति हुन्थ्यो।  

अहिले दलभित्र एकता छैन। तर एकभन्दा बढी दलबीच एकता छ। एउटा दलभित्रको पनि एउटा समूह अर्को दलभित्रको अर्को समूहसँग एकाकार भएर जान सक्ने अवस्था आएको छ। दलहरू यतिबेला कमजोर भएका छन् तर गठबन्धनहरू बलिया हुँदैछन्। कुनै साझा मुद्दामा दलबीच गठबन्धन सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। यस्तो गठबन्धन बृहत्तर हितमा क्रियाशील हुनुपर्छ। अहिले गठबन्धनले लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको हदसम्म ठीक मान्न सकिन्छ। यो सिद्धान्तका आधारमा भन्दा सत्ता र शक्ति प्राप्तिका निम्ति मात्रै भयो भने त्यसले खासै प्रभाव पार्न सक्दैन। अहिले नेपाल यो समूहमा छन् तर दलभित्रको स्थिति ठीकठाक हुनेबित्तिकै फेरि यी मुद्दाको कुनै अर्थ नहुने हो भने त्यसलाई सिद्धान्तनिष्ठ गठबन्धनका रूपमा लिन सकिँदैन। अहिले ओलीबाट आफूलाई समस्या पर्दामात्र होइन, भोलिका दिनमा आफू दलको प्रमुख नेतामा स्थापित हुँदा पनि अहिलेका अडानलाई अगाडि लिएर जान सक्दा मात्र यी गठबन्धनले सफलता पाउन सक्छन्। 

प्रकाशित: २ असार २०७८ ०१:५९ बुधबार