प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा सरकारले राजदूत नियुक्तिका मापदण्डलाई जहिल्यै लत्याउँदै आएको छ। नियुक्ति सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइमा पठाएका नाम देखेर यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले सधैँ आश्चर्य प्रकट गर्नुपर्ने स्थिति छ। सबै क्षेत्रमा नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमतालाई पहिलो सर्त बनाउनुपर्छ। 

त्यसमा पनि कूटनीतिक देशको प्रतिनिधित्व गर्दै क्रियाशील हुनुपर्ने क्षेत्र हो। राजदूत सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्व हुन्। त्यसैले यस्ता व्यक्ति चयन गर्दा सकेसम्म देशको इज्जत बढाउने र आतिथेय मुलुकले पनि आफूलाई महत्व दिएको ठान्ने हुनुपर्छ। अहिले मात्र होइन, केही वर्षयता सरकारहरूले राजदूत नियुक्तिलाई आफ्ना निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई अवसर दिने जस्तो मात्र ठान्न थालेका छन्।  

अहिले कोरोना महामारीकै बेलामा देशले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूबाट के/कस्तो उपलब्धि हासिल भयो त ? प्रष्ट छ, केही राजदूतले बाहेक यस्तो असजिलो बेलामा आफू बसेको मुलुकलाई परिचालित गर्न सकेका छन्। अधिकांशको काम खाली सेवा/सुविधा लिएर विदेशमा बस्ने मात्र भएको छ। यस हिसाबले हेर्दा राजदूत नियुक्ति आफ्ना आसेपासे र समर्थक व्यक्तिका निम्ति निर्धारित समयको आमोदप्रमोदको व्यवस्था राज्यले गरिदिएको जस्तो मात्र हुन गएको छ। राजदूत नियुक्त हुने व्यक्तिले लामो समयसम्म यस क्षेत्रमा आफूलाई क्रियाशील राखेको, अनुभवी र सिपले भएिको हुनुपर्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा गरिएका नियुक्ति पदमा पुगेर आफैँ सिक्दै काम गर्ने किसिमको मात्र छ।  

राजदूत नियुक्त गर्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र बाँकी ५० प्रतिशत यस क्षेत्रमा योगदान गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तिलाई समावेश गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ। यसपटक नियुक्तिका निम्ति सिफारिस भएका ११ मध्ये २ जना मात्र परराष्ट्र सेवाका व्यक्ति छन्। बाँकी नौ जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य व्यक्तिका निकटस्थ व्यक्ति परेका छन्। 

परराष्ट्र सेवा बाहिरका व्यक्ति भए पनि तिनलाई पनि योग्य नभई नियुक्ति प्राप्त हुन नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। आफूलाई मन परेको वा नाताको व्यक्ति हुँदैमा सजिलैसँग श्री ३ हरूले विगतमा पजनी गरेजसरी राजदूत बनाउनु अत्यन्तै अनुचित हुन्छ। यसले यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको समेत मानमर्दन गर्छ। 

यसमध्ये पनि केही व्यक्ति आतिथेय मुलुकको संस्कृति, साहित्य आदि बुझेका छन्। त्यस्ता व्यक्ति नियुक्तिको प्राथमिकतामा पर्नु उचित हो। तर यस्ता व्यक्ति बल्लबल्ल खोजीपस्दा मात्र फेला पर्छन्। राजनीतिक आस्था र नेताको निकटताका आधारमा भन्दा यस्तो नियुक्तिका निम्ति पहिल्यै एउटा रोस्टर बनाएर त्यसैका आधारमा क्रमशः ध्यान दिन थाल्दा परिणाम फरक आउँछ। यसले सरकारमाथि अनाहकको टिकाटिप्पणी हुन पनि पाउँदैन।

यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदीप ज्ञवालीले पाएका छन्। शालीन र विषयवस्तुप्रतिको पकडका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने ठानिएका उनी जस्ता व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्री हुँदासमेत विधिलाई ध्यानमा नराखेपछि आशा गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ र? राजदूत नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीको छायाँ प्रष्ट देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई राम्ररी बुझाउनुपर्ने कर्तव्य हुन्छ। मन्त्री वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना केही व्यक्ति राजदूत बनेपछि जस्तोसुकै नियुक्तिको समर्थन गर्ने हो भने बेग्लै हो। आखिर अहिलेको प्रणाली बिग्रियो भने कालान्तरमा हाम्रै सन्ततिले दुःख पाउने हुन्। 

अहिले आफू जिम्मेवारीको पदमा रहेका बेला विधि पालना गर्नतिर ध्यान पुग्नुपर्छ। राजदूत जस्तो पदमा जथाभावी किसिमले राजनीतिक निकटताकै आधारमा नियुक्ति हुँदा त्यसले मुलुकमा अहिले विद्यमान ‘काकिस्टोक्रेसी’ अर्थात् कुशासनकै विस्तार मात्र हुने हो। ‘काकिस्टोक्रेसी’ यस्तो शासनतन्त्र हो जहाँ कम योग्यता भएका व्यक्तिहरूले पद पाएर मुलुकको शासन/प्रशासन चलाउने अवस्था आउँछ। हाम्रो मुलुक अहिले यही बाटोमा छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वको सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लागु गरेको हो। र, यो निर्देशिकाका निम्ति अग्रसरता मन्त्री ज्ञवालीले दिएका हुन्। आफैँले तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार काम हुँदैन भने केका निम्ति त्यो बनाउनु ? निर्देशका छैन, त्यही भएर हामीले यसो गरेको हो भन्ने ठाउँ त हुन्थ्यो। एउटा समयमा आफू शासनमा रहेका बेला विधि/पद्धति मिलाउन सकिएन भने कालान्तरमा त्यो धेरै बिग्रने छ। त्यसलाई भविष्यमा कुनै जिम्मेवार व्यक्तिले सच्याउने कोसिस गर्न सक्छ। तर अहिलेदेखि नै यसमा सुधार गर्दै लैजाने हो भने परिणाम सकारात्मक आउँछ। अन्ततः हाम्रो लोकतन्त्रमाथि आमनागरिकको विश्वास पनि थपिँदै जान्छ।

जथाभावी ढंगले पजनी गर्ने प्रवृत्तिलाई कुनै अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन। सबैले जसरी पनि पद पाउन दौडिने र गलत काम हुँदा पनि स्वीकार गर्ने हो भने सुधारको गुञ्जायस हुँदैन। आफैँले निर्देशिका बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन योग्य र सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारलाई राजदूत नियुक्त गर्ने भने पनि त्यसमा नअडिनुलाई कसरी ठीक भन्ने ?  

निर्देशिकाअनुसार राजदूत बन्न परराष्ट्र सेवाअन्तर्गतका भए विशिष्ट वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी र बाह्य क्षेत्रबाट भए मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण दख्खल राख्ने वा योगदान पुर्‍याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्छ। परराष्ट्र सेवामा जाने कर्मचारीको आकर्षण भविष्यमा राजदूत बन्न पाइन्छ भन्ने हुन्छ। यो सेवा प्रवेशका निम्ति सुरुदेखि नै विशिष्ट किसिमको तयारी र काम हुन्छ। 

त्यसैका आधारमा खारिएका व्यक्तिहरूले भविष्यमा मौका पाउँछन्। परराष्ट्र सेवा बाहिरका व्यक्ति भए पनि तिनलाई पनि योग्य नभई नियुक्ति प्राप्त हुन नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। आफूलाई मन परेको वा नाताको व्यक्ति हुँदैमा सजिलैसँग श्री ३ हरूले विगतमा पजनी गरेजसरी राजदूत बनाउनु अत्यन्तै अनुचित हुन्छ। यसले यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको समेत मानमर्दन गर्छ। जीवनमा मेहनत गरेका योग्य व्यक्ति वञ्चित हुने तर नातावाद–कृपावादका भरमा नियुक्ति पाउने पद्धतिले कुनै अर्थमा पनि राष्ट्र सेवा गरेको अनुभूति हुँदैन। यस्तो पजनी पद्धतिमा सुधार अपेक्षित छ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७८ ०३:२० सोमबार