प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले व्यापारीको स्वार्थअनुसार पानीको मूल्य बढाउन जे/जस्तो निर्देशन दिएको छ, त्यो उपभोक्ता हित विपरितको कदम हो । जनप्रतिनिधिले जनहितमा काम गर्नुपर्नेमा उल्टै उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी निर्णय गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । यसले जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी होइन, व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनेको बुझ्न कठिन छैन । यसले सांसद र व्यापारीबीच रहेको स्वार्थको साठगाँठलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ । कानुन निर्माण तथा नीतिगत निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । खुला बजारमा हस्तक्षेप गर्दै अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको भन्दा बढी मूल्य तोकेर कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिनु अनुचित कदम हो । बरु, उपभोक्ता हितविपरित भएका काम नियन्त्रणका लागि संसदीय समितिले कानुन निर्माण गर्न अग्रसरता लिनेदेखि भएका कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । यहाँ त संसदीय समिति उल्टै उपभोक्ता हित विपरित प्रस्तुत हुनुले सांसदहरूको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी देखिएको हो ।

पानीको मूल्य बढाउन होइन, गुणस्तरको विषयमा चाहिँ संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने हो । यसबाट संसदीय समितिले जे गर्नुपर्ने हो, त्योचाहिँ नगरेको र जे आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय होइन, त्यसमा चाहिँ अनावश्यक निर्देशन दिने काम गरेको देखिन्छ । यस किसिमका निर्णयलाई संसदीय समिति आफैँले सच्याउनुको विकल्प छैन ।   

अहिले खुला बजारमा पिउने पानी प्रतिजार ३० देखि ४५ रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ । तर संसदीय समितिले काठमाडौँमा प्रतिजार अधिकतम एमआरपी मूल्य ४७ रुपियाँ तोकेर कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिएको छ । यो अवस्थामा विभागले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हो भने उपभोक्ताले प्रतिजार पानीमा अतिरिक्त १७ रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ । काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको प्रतिजार लागत मूल्य १८ रुपियाँ भएकामा संसदीय समितिले लागत भन्दा २९ रुपैयाँ बढी मूल्य तोकेको हो । उपत्यकामा मिनरल र जारको पानी उत्पादन गर्ने करिब १ सय ८० उद्योग छन् । ती उद्योगले दैनिक डेढ लाखभन्दा बढी जार पानी र १५ देखि २० हजार कार्टुन मिनरल वाटर बिक्री गर्दै आएका छन् । राजधानीमा बिक्री हुने पानी गोदावरी, मातातीर्थ, चाल्नाखेल, गोंगबु, जोरपाटी र भक्तपुरको झौखेलमा सञ्चालित उद्योगबाट ल्याउने गरिएको छ । र, यसरी ल्याउने पानीको गुणस्तर कमजोर भएको पानी उत्पादक स्वयंले स्वीकार गर्दै आएको तथ्य हो । अर्काेतिर अहिले बजारमा मापदण्ड पूरा नभएका कुच्चिएका जार पनि बिक्री भइरहेका छन् भने पानीको मूल्य, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर, जारको मुखमा प्लास्टिकले र्‍यापिङ गरेको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड पनि पूरा भएको देखिँदैन । जबकि संसदीय समितिको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट हुनुपर्ने हो । तर संसदीय समितिको ध्यानचाहिँ मूल्य बढाउनेतर्फ जानु अचम्म लाग्दो विषय हो ।  

समितिको निर्देशनलाई विभागले कार्यान्वयन गरेर मूल्य तोके यही बहानामा व्यापारीले मूल्य बढाउने छन् भने त्यसबाट उपभोक्तालाई थप व्ययभार पर्नेछ । यसरी उपभोक्तालाई थप व्ययभार पर्ने गरी संसदीय समितिले निर्देशन दिन सुहाउने विषय होइन । त्यसमाथि संसदीय समितिले मूल्य तोकेर नै निर्देशन दिने कार्य त आफैँमा गलत हो । जबकि खुला बजारमा वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने हो । बरु बजारमा कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाएको अवस्थामा संसदीय समितिले नियमन गर्नुपर्ने हो । कालोबजारी र कार्टेलिङ भए मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यका निकायको हो । त्यसैले मूल्यमा कार्टेलिङ भयो भने त्यसको नियन्त्रणका लागि समितिले निर्देशन दिन सक्छ । यद्यपि त्यो अवस्थामा पनि समिति आफैँले मूल्य तोकेर निर्देशन दिन मिल्दैन । तर समितिले मूल्य नै तोकेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने कार्य क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय हो । नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनले यसअघिदेखि नै पानीको मूल्य बढाउन लबिङ गर्दै आएको हो । उनीहरूले विभागलाई निरन्तररूपमा दबाब दिँदै आएका पनि हुन् । तर विभागमार्फत मूल्य बढाउने वाटर एसोसिएसनको मिसन सफल भएपछि उनीहरूले संसदीय समितिमार्फत मूल्य निर्धारण गराउन लबिङ गरेका थिए । र, अहिले संसदीय समितिले यस किसिमको निर्णय गर्नुले पानी व्यापारी र सांसदबीच साँठगाँठ भएको रहस्य खुलेको हो । अब व्यापारीहरू समितिले दिएको निर्देशन विभागले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लबिङ गर्न थालेका छन् । यसरी संसदीय समितिले दैनिक अत्यावश्यकरूपमा आवश्यक पर्ने पानीको मूल्य बढाएर उपभोक्तामाथि खेलाँची गरेको छ ।  

त्यसो त गत वर्ष विभागले बनाएको एक कार्यदलले व्यापारीको स्वार्थअनुसार मिलेमतोमा बढाएर पानीको मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि विभागले तोकेको मूल्य फिर्ता लिएको थियो । कार्यदलले उपभोक्तालाई भार पर्ने र व्यापारीलाई पोस्ने गरी ‘सेटिङ’ मा मूल्य बढाएको मात्र होइन, मूल्य निर्धारण गर्न स्वार्थ बाझिने गरी पानी उत्पादक कम्पनीको छाता संस्था नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराइएको थियो । व्यापारीलाई नै मूल्य निर्धारण समितिमा राखेर तयार पारिएको त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर संसदीय समितिले मूल्य वृद्धिको निर्देशन दिएका हुन् जसबाट लामो समयदेखिको व्यापारीको स्वार्थ पूरा भएको छ । एकातिर संसदीय समितिले पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको छ भने अर्काेतिर बजारमा बिक्री भइरहेको गुणस्तरहीन पानीको विषयमा मौन रहेको छ । संसदीय समितिको यस किसिमको कार्य उपभोक्ता हित र स्वास्थ्यमाथिको खेलवाड हो । जबकि पानीको मूल्य बढाउन होइन, गुणस्तरको विषयमा चाहिँ संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने हो । यसबाट संसदीय समितिले जे गर्नुपर्ने हो, त्योचाहिँ नगरेको र जे आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय होइन, त्यसमा अनावश्यक निर्देशन दिने काम गरेको देखिन्छ । यस किसिमका निर्णयलाई संसदीय समिति आफैँले सच्याउनुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७७ ०५:३९ बुधबार