गैरजिम्मेवार निर्देशन

पानीको मूल्य बढाउन होइन, गुणस्तरको विषयमा चाहिँ संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने हो । यसबाट संसदीय समितिले जे गर्नुपर्ने हो, त्योचाहिँ नगरेको र जे आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय होइन, त्यसमा चाहिँ अनावश्यक निर्देशन दिने काम गरेको देखिन्छ । यस किसिमका निर्णयलाई संसदीय समिति आफैँले सच्याउनुको विकल्प छैन ।