३० आश्विन २०७८ शनिबार
सम्पादकीय

विशेष सम्पादकीयः अनिश्चितताको अन्त्य

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेर मुलुकमा विद्यमान अनिश्चितताको अन्त्य गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत पुस ५ को कदमलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर्‍याएको छ। संविधानसभाले २०७२ मा निर्माण गरेको संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गरी ध्वस्त पार्ने कदममा यो आदेशले रोक लगाएको मात्र छैन, यसले अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप व्याख्या पनि गरिदिएको छ। हाम्रो शासन व्यवस्थाका विशिष्टतालाई यसले व्याख्या गर्दै भविष्यमा यसका प्रयोगकर्ताले सीमाभित्र रहनुपर्ने प्रस्ट सन्देशसमेत दिएको छ।

कार्यकारी नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको सनकका भरमा निर्वाचित संस्थालाई विघटन गरेर अवाञ्छित स्थितिमा मुलुकलाई लैजान नसक्ने अवस्था सर्वोच्चको आदेशले सिर्जना गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रकट भएको उद्दण्ड व्यवहार र अहंकारबाट सिर्जित अनिश्चयमा मुलुक दुई महिनाभन्दा बढी रहनुपरेको छ। ओलीले आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सिर्जित समस्याको समाधान मुलुकका अन्य कानुनी बाटाबाट नखोजी निर्वाचित संस्थालाई दण्डित गर्न खोजेका थिए।  

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा नलेखिएका अधिकारसमेत आफूमा रहेको भन्ने भान पारेको अनुभव भएको हो। यसकारण पनि मुलुकका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबैले सर्वोच्च अदालततर्फ आशापूर्ण आँखाले हेरेका थिए। सर्वोच्चले यथार्थमै संविधानका अक्षर र भावना, मुलुकले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली र विगतमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दा समेतका आधारमा निर्णय दिएर ओलीका असंवैधानिक कदममा विराम लगाइदिएको हो।  

प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तैदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट समेत संविधान पालकको भूमिका निर्वाह हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको हो। यसको पुष्टि पनि सर्वोच्चको आदेशले गरेको छ। वास्तवमा भण्डारीले संविधानका प्रावधानमा ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीका जुनसुकै सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर सदर नगरेको भए मुलुक दुई महिनाभन्दा लामो कठिन घडीबाट गुज्रिन बाध्य हुँदैनथ्यो। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संरक्षकमा राखेको भए पनि भण्डारीसमेत यसबाट च्युत भएकी छन्। सर्वोच्चको यो आदेशलाई भविष्यमा एउटा कोसेढुंगाका रूपमा लिइनेछ। मुलुकले पटकपटक संघर्ष गरी प्राप्त गरेको लोकतन्त्र जोगाउन र यसलाई संस्थागत गर्न यो सहयोग हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमले निरन्तरता पाएको भए संविधान कागजको खोस्टो साबित हुने थियो। प्रधानमन्त्री भने भविष्यमा ‘जंगबहादुर’ बन्ने अवस्था उत्पन्न हुन्थ्यो। त्यसले अन्ततः मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वतर्फ लैजाने निश्चित थियो। यो आदेश यस अर्थमा पनि अर्थपूर्ण छ।  

विधिको शासन दम्भी मानिसहरूका निम्ति उपयुक्त हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा शासन गर्ने व्यक्तिमा उदार चित्त हुनु र संविधानका सीमा बुझ्ने क्षमता हुनु आवश्यक हुन्छ। संविधानले जति अधिकार दिएको छ, त्यसका सीमा पनि त्यतिकै तोकिएका छन्। त्यसमाथि पनि लोकतन्त्रमा शासक होइन, सेवकको चयन गरिन्छ। तिनले आफूलाई सदैव जनताप्रति समर्पित गर्नुपर्छ। संविधानका अक्षर र भावनालाई सदैव शिरोपर गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाले निर्वाचित गर्छ। प्रतिनिधिसभाप्रति सामूहिक र व्यक्तिगत दुवै रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बीचैमा विघटन गरेर आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति घातक छ। ओलीले भत्काउन थालेको अहिलेको प्रणालीलाई जोगाउन सर्वोच्चको आदेशले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।  

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुगेका विश्वनाथ उपाध्याय, मीनबहादुर रायमाझी, सुशीला कार्कीजस्ता कैयन न्यायाधीशले बसालेको न्यायिक परम्परालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालगायतका पाँच न्यायाधीशको आदेशले निरन्तरता दिएको छ। संवैधानिक इजलासका राणासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीले फेरि इतिहास रचेका छन्। मुलुकमा न्यायालयले भरोसायोग्य वातावरण बनाउनु भनेको लोकतन्त्रको सुनिश्चितता हो। यसले जंगबहादुर बन्न खोज्ने बेलगाम जोसहरूलाई नियन्त्रणमा राख्छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सन्तुलन र नियन्त्रणमा मात्र बाँच्न सक्छ। त्यसले पुष्पित र पल्लवित हुन कानुनको शासनलाई सर्वोपरि ठान्नुपर्छ। लोकतन्त्रका संस्थाहरू बलिया हुँदै गए भने लोकतन्त्रलाई कसैले मास्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतले अहिले देखाएको परिपक्वता अन्य संवैधानिक अंगहरूमा पनि देखिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले अब आफ्नो निर्णय क्षमता देखाउने बेला आएको छ।  

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि अब राजनीतिले नयाँ बाटो लिनेछ। मुलुकलाई नेतृत्व गर्न जुनसुकै दल र नेता आए पनि तिनले ओलीको अहिलेको कदमबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ। संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिमा ‘हाम्रा’ होइन ‘राम्रा’लाई पुर्‍याउने परिपाटी विकास हुनुपर्छ। लोकतन्त्रका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने काम भयो भने भोलिका दिनमा फेरि व्यवस्था जोगाउनकै निम्ति चिन्तित हुनुपर्दैन। सर्वोच्चले जोगाइदिएको अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सन्तुलन र नियन्त्रणको सुदृढ संरचनाबाट कालान्तरसम्म बलियो बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री वा कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र बलियो बनाउन खोज्दा आउने परिणाम कति खतरनाक हुन्छ भन्ने अहिले पुष्टि भइसकेको छ। लोकतन्त्रको अभिष्ट नागरिकलाई बलियो बनाउने हुनुपर्छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले अब आफूले गरेका गलत कामका निम्ति प्रायश्चित गर्दै संक्रमणलाई सहज निकास दिनुपर्छ। सर्वोच्चको आदेश शिरोधार्य गर्दै आगामी राजनीतिक मार्ग प्रशस्त गर्दा नै उनको राजनीति पनि जोगिन्छ। लोकतन्त्र व्यवस्थामात्र होइन, यो व्यवहार पनि हो। अबको राजनीतिमा यसलाई सबैले मनन गर्नु उचित हुन्छ। यसले नै वास्तविक अर्थमा मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्छ।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७७ ०६:५६ बुधबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App