विशेष सम्पादकीयः अनिश्चितताको अन्त्य

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेर मुलुकमा विद्यमान अनिश्चितताको अन्त्य गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत पुस ५ को कदमलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर्‍याएको छ। संविधानसभाले २०७२ मा निर्माण गरेको संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गरी ध्वस्त पार्ने कदममा यो आदेशले रोक लगाएको मात्र छैन, यसले अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप व्याख्या पनि गरिदिएको छ। हाम्रो शासन व्यवस्थाका विशिष्टतालाई यसले व्याख्या गर्दै भविष्यमा यसका प्रयोगकर्ताले सीमाभित्र रहनुपर्ने प्रस्ट सन्देशसमेत दिएको छ।