प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ भने सत्तारुढ दल नेकपाको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगले टुंगाएकै छैन । तर सरकार भने यी विषय सम्बन्धित निकायबाट निरुपण नहुँदै निर्वाचन तयारीमा जुटेको छ । यस हिसाबले पनि यो तयारी आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण त छ नै साथै अर्थहीन पनि । आगामी दिनमा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने वा सदर हुने त्यसको टुंगो लागेको छैन । सर्वाेच्चबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो भने अहिले गरेको तयारीको अर्थ रहँदैन । तयारीका लागि गरिएको खर्च पनि त्यत्तिकै खेर जान्छ । एकातिर सरकारले कोरोना खोप किन्न विभिन्न दातृ निकायलाई अपिल गरेको छ भने अर्काेतिर निर्वाचनका लागि खर्चको कुनै कमी नभएको गफ दिइरहेको छ जुन आफैँमा विरोधाभाषको अर्काे उदाहरण हो । फेरि एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि उनका गुटका नेताहरू ‘कुनै हिसाबले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदैन’ भनी दिनहुँ भाषण गरिरहेका छन् । संविधानमा अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने स्थितिलाई हेरी पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनी आवाज उठिरहेको छ । यस हिसाबले यतिखेर सरकारका भनाइ र गराइ सबैतिर विरोधाभाष देखिएको छ । 

सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो भने अहिले निर्वाचनका नाममा गरिएको खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ । त्यसैले यस्तो अन्योलको अवस्थामा निर्वाचनको तयारी नगरेकै वेश । बरु, सरकारको तयारी कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउनमा केन्द्रित गरे उत्तम हुने थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवाला निकायलाई निर्वाचन तयारीमा जुट्न दिएको निर्देशन सरकारको त्यही विरोधाभाषको एउटा शृंखला हो । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएलगत्तै गृह र अर्थ मन्त्रालयले पनि मातहतका कार्यालयलाई तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । यता निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ । नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले अदालतको फैसला नआउँदासम्म निर्वाचन तयारी रोक्न भनी गरेको आग्रहलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिकलगायत निर्वाचन तयारीका काम थालिसकेको छ । सत्तारुढ दलकै बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य रहेको समूहले निर्वाचन तयारी तत्कालको अवस्थामा रोक्न भनी गरेको आग्रहलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरी अघि बढ्दा यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउने अवस्था छ । साथै आयोगप्रतिको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । र, मुख्य कुरा अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला आएको अवस्थामा आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि खर्चेको रकम बालुवामा पानी सावित हुनेछ । त्यसैले अहिले सर्वाेच्च अदालतको फैसला नआउन्जेल निर्वाचनको विषयमा एक किसिमको अन्योल छ भने यो अन्योलको अवस्थामा निर्वाचन तयारी अघि नबढाउनु नै उपयुक्त हुन्छ ।  

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचराधीन भएकाले अवस्था अन्योल भए पनि सरकारले भने कसैको पनि सुनुवाइ गरेको देखिँदैन । सरकार आफ्नै हिसाबले निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । यतिसम्म कि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचन तयारीका लागि गृह मन्त्रालयमा संयुक्त बैठक राखेर बजेट अभाव हुन नदिने आश्वासन दिँदै सुरक्षा निकायलाई समेत तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । अझ अर्थमन्त्री पौडेलले सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग आवश्यक बजेटको खाकासमेत मागेका छन् भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासँग चुनावी बजेटबारे छलफल भइसकेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आवश्यक बजेट निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने गृह मन्त्रालयले सोमबार निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको बताउँदै सुरक्षा निकायलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिएको छ । यससँगै गृह मन्त्रालयमा निर्वाचन सुरक्षा र तयारीसम्बन्धी दैनिक बैठक हुन थालेका छन् । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी निर्वाचनकेन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरिरहेको छ । उनले सुरक्षा निकाय र ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्न थालेका छन् भने गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको छ । यता प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआइजीको संयोजकत्वमा ३७ सदस्यीय निर्वाचन सुरक्षा परिचालन टोली गठन गरेर काम नै थालनी गरेको छ । यसरी सरकारले निर्वाचनका लागि जुन हिसाबले तयारी गरेको सन्देश दिएको छ, त्यो एक किसिमको दबाबको रणनीति भएको बुझ्न कठिन छैन ।  

सरकारले अहिले निर्वाचनका लागि जुन किसिमको तदारुकता देखाएको छ, त्यस्तो सक्रियता त कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन गर्नुपर्ने हो । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि ४० देखि ५० अर्ब रुपियाँ लाग्ने आकंलन भइरहेको छ भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि १५ अर्ब भन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । यो सबै रकम विकास आयोजनाहरूका लागि छुट्टयाइएको बजेटबाटै रकमान्तर गरेर निकाल्नुपर्ने अवस्था छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि सरकारको तत्कालको प्राथमिकताचाहिँ कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन हुनुपर्ने हो । सरकार साँच्चिकै जनस्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुन्थ्यो भने यतिखेर छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा झैँ कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरिरहेको हुन्थ्यो न कि निर्वाचनको तयारी । निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षाको सट्टा खोप केन्द्रहरूको व्यवस्थापन र त्यसको सुरक्षाको विषयले प्राथमिकता पाएको हुनुपथ्र्याे । तर, सरकार भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई नै प्रभावित गर्ने गरी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । कथंकदाचित सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो भने अहिले निर्वाचनका नाममा गरिएको खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ । त्यसैले यस्तो अन्योलको अवस्थामा निर्वाचनको तयारी नगरेकै वेश । बरु, सरकारको तयारी कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउनमा केन्द्रित गरे उत्तम हुन्छ ।

प्रकाशित: १ माघ २०७७ ०४:३४ बिहीबार