कोरोना महामारीको संभावित जोखिमलाई लिएर काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका अधिकांश स्थानमा रहेको निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मजदूरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको छ। यसअघि पहिलोपटक २०७६ चैत ११ गतेदेखि गरिएको लकडाउन १ सय २० दिन लम्बिएको र केही दिन खुकुलो भएलगत्तै फेरि भदौ ३ गतेदेखि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण पनि सर्वसाधारणको भान्सा रोकिने अवस्था देखिएको हो। यसरी एकातिर लकडाउन÷निषेधाज्ञाको समय लम्बिँदै गएको छ भने अर्काेतिर दैनिक ज्यालादारी गर्ने, करारमा काम गर्नेदेखि सानोतिनो व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्ति÷परिवारको जीविकाको सवालमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन। त्यस्ता व्यक्तिको जीविका सञ्चालनका लागि होस् वा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले धानेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र (इनफर्मल इकोनोमी) का विषयमा नै किन नहोस्, सरकारले ध्यान दिएको छैन जबकि नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्साचाहिँ यही अनौपचारिक अर्थतन्त्रले धानेको छ। सरकारले यो पक्षलाई बेलैमा ध्यान नदिने हो भने आगामी दिनमा सरकारप्रति जनआक्रोश त बढ्नेछ नै साथै अर्थतन्त्रको चक्र पनि बिथोलिएर नराम्ररी प्रभावित हुनेछ।  त्यसैले पनि छिटोभन्दा छिटो यो पाटोको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।  

सरकारी निकायकै अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि करिब ७१ लाख व्यक्ति कुनै न कुनै प्रकारको रोजगारीमा रहेकामा करिव ६० प्रतिशत असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन्। अर्थात ४२ लाख ६० हजार व्यक्ति असंगठित क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न रहेको सरकारी निकायहरूकै अनुमान छ। र, अहिले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांशले रोजगारी एवं आम्दानीको स्रोत गुमाएका छन्। त्यसो त निजी क्षेत्रमा कार्यरत कतिपय व्यक्तिले पनि रोजगारी गुमाएका छन्। राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार उद्योगी व्यवसायीले एकचौथाइ कर्मचारी कटौती गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अनुसार नेपालमा १६ लाखदेखि २० लाखले रोजगारी गुमाएका छन्। र, यसरी कटौतीमा पर्ने हुन् वा रोजगारी÷आम्दानीको स्रोत गुमाउने नै किन नहोउन्, ठूलो हिस्साचाहिँ निम्न आय भएकाहरू नै छन्। यसका साथै सानोतिनो व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्तिहरूसमेत आफ्नो आम्दानीको स्रोत गुमाउन बाध्य भएका छन्।  

लकडाउन/निषेधाज्ञा लम्बिएसँगै जसरी सर्वसाधारणले महामारीभन्दा पनि भोकमरीले मरिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले मिलेर संयुक्तरूपमा तत्कालै राहत प्याकेज ल्याउनुको विकल्प छैन।  

आम्दानीको स्रोत गुमेसँगै व्यक्ति÷परिवारको क्रयशक्ति उल्लेख्य मात्रामा घटेको मात्र होइन, निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारलाई हातमुख जोड्न धौ धौ पर्ने अवस्था आएको छ। उनीहरूसँग भएको सानोतिनो बचत पनि विगत पाँच महिनामा सकिएको छ भने लकडाउन÷निषेधाज्ञाका कारण यसबीच थप आम्दानी गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले पनि यो वर्गका लागि दुई छाकको खाना जुटाउनै धौ धौ पर्न थालेको छ। उदाहरणका लागि गत फागुनदेखि काठमाडौँको कलंकीमा खाजा पसल खोलेका कैलालीका धनबहादुर शाह व्यवसाय छाडेर आफ्नै थातथलो फर्किने सुरसारमा छन् भने मजदूरी गरेर जीविका चलाउँदै आएकी अर्घाखाँचीकी कमला नेपालीको परिवारलाई उस्तै पिरलो छ। 

सहर बसे जीवन धान्न नसकिने, गाउँ फर्किए मिर्गाैला रोगी छोराको उपचार नहुने दोहोरो चिन्तामा छ, नेपालीको परिवार। शाह र नेपालीको परिवार प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो। निम्न र मध्यमवर्गीय अधिकांश परिवारको समस्या उस्तै छ। त्यसो त संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकभरका व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म सबै कोरोनाको प्रभावमा परे पनि सबैभन्दा प्रताडितचाहिँ दैनिक मजदूरीमा गुजारा चलाउँदै आएको वर्ग हो। ठूला व्यवसायी पनि संकटमा नपरेका होइनन् तर मजदूरीमा जीवन धान्ने वर्गचाहिँ अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा परेको छ। तर सरकारले उनीहरूका समस्या समाधानका लागि थोरै भए पनि भरथेग हुने गरी राहत प्याकेज ल्याएको छैन।  

अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने निम्न र तल्लो वर्गको समस्या सम्बोधन गर्ने र ‘ग्रासरुट इकोनोमी’ (तृणमुल अर्थतन्त्र) लाई बलियो बनाउने गरी राहत प्याकेज ल्याएको देखिन्छ। ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले झैँ राहतका ठूला प्याकेज ल्याउन नसके पनि आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार र स्वरूपअनुसार तल्लो वर्गका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी राहत प्याकेज ल्याउन सकिन्थ्यो। तर सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज होस् वा मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको विषय नै किन नहोस्, ठूला व्यापारीका केही समस्या सम्बोधन हुने मात्रै देखिन्छ। त्यसो त मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका विषयहरू पनि हेर्दा जति आकर्षक छन्, त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ। त्यसैले यो अवस्थामा तल्लो वर्गको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ। त्यसमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले फरक फरक किसिमका राहत प्याकेज ल्याउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ जसले आयस्रोत बन्द भएका व्यक्ति/परिवारको दैनिकी गुजाराको समस्या हल गरोस् र अर्थतन्त्र पनि चलायमान होस्। 

त्यसका लागि स्थानीय सरकारले कृषि कर्ममा लागेका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ भने प्रदेश सरकारले व्यावसायिक हिसावले गरिने कृषि, साना व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्छ। त्यस्तै संघीय सरकारले ऋण सहयोगदेखि अन्य अनुदानका कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्न सक्छ। मुख्य कुरा लकडाउन÷निषेधाज्ञा लम्बिएसँगै जसरी सर्वसाधारणले महामारीभन्दा पनि भोकमरीले मरिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले मिलेर संयुक्तरूपमा तत्कालै राहत प्याकेज ल्याउनुको विकल्प छैन। त्यसमा संघीय सरकारले प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने र त्यसको कार्यन्वयनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७७ ०६:०० आइतबार