३० श्रावण २०७७ शुक्रबार
सम्पादकीय

फर्की आउनेका नाममा

केही वर्षयता स्वदेशभन्दा विदेशमा धेरै नेपालीले रोजगारी पाइरहेका छन्। वर्षमा सरदर ५० हजारले स्वदेश र ५ लाखजतिले विदेशमा रोजगारी पाउने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार श्रम स्वीकृति लिएका, पर्यटक तथा विद्यार्थी भिसामा गएका गरी अहिले मुलुकबाहिर रहेका नेपालीको संख्या ५० लाखभन्दा बढी छ। नेपालमा भर्खरै जनसंख्या ३ करोड पुगेको छ। विदेशमा रहेको जनसंख्या कुल जनसंख्याको साढे १६ प्रतिशत हो। कारोना भाइरस महामारीका रूपमा विश्वभर फैलिएपछि विदेशमा रहेका यी ५० लाख नेपालीमध्ये १० लाख जति स्वदेश फर्कन चाहेको बताइएको छ। यीमध्ये धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। कतिपय कानुनीरूपमा अवैधरूपमा बस्न बाध्य बनेका छन् र कतिपयको काम गर्ने अनुमतिपत्र सकिएको अवस्था छ। कोरोना समस्यापछि अवसर हुँदाहुँदै विदेश बस्न नचाहेर फर्कनको संख्या पनि धेरै छ। लामो समयदेखि विदेश गएका तिनै युवायुवतीले पठाएको रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइरहेको छ। गरिबी घटाउनेदेखि नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन पनि रेमिटेन्सको भूमिका उच्च छ। गतवर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स पठाएका थिए। गत आर्थिक वर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) करिव ३५ खर्ब रुपियाँको हो। कुल जिडिपी हेर्दा रेमिटेन्स आय यसको करिब २५ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म सात खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यो वर्ष रेमिटेन्स आयमा ५–१० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट नहुने देखिएको छ। तैपनि सरकारसँग विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रामा छ। आयातित सामानको भुक्तानी दिन सरकारलाई कुनै समस्या छैन। तर आगामी दिनमा यो सुविधा रहने संकेत देखिँदैन। कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको छ। रोजगारीका अवसर गुमेको र लाखौँको संख्यामा नेपाली फर्कन चाहेको अवस्था छ। यसले आगामी दिनमा रेमिटेन्स आय घट्नेमा दुई मत छैन। रेमिटेन्स घटे मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै किसिमका समस्या देखा पर्नेछन्।  

रोजगारीका अवसर गुमेको र लाखौँको संख्यामा नेपाली फर्कन चाहेको अवस्था छ। यसले आगामी दिनमा रेमिटेन्स आय घट्नेमा दुई मत छैन।  

लामो समयदेखि आइरहेको रेमिटेन्सले नेपालीको जीवनस्तर उठाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ। अहिले नेपालको गरिबी दर १८ प्रतिशतमा झरेको छ। अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा  बसोबास गर्नेहरूका घरको छाना फुसबाट रंगीन जस्तापातामा पुगेको छ। सिमेन्टेड पक्की घर पनि बनेका छन्। निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ। सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ भने बचत प्रतिशत पनि बढेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०६७÷६८ का अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाएको रेमिटेन्स मुलुकको ५६ प्रतिशत घरमा प्रत्यक्षरूपमा पुगेको देखाएको छ। त्यसपछि अर्को सर्भेक्षण गरिएको छैन। तर यो दश वर्षमा रेमिटेन्स आय बढेको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने पनि बढेकाले यसको अंश थपिएको पक्कै छ। अबका केही वर्ष भने यो सुविधा हुने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुचारु भएसँगै ठूलो संख्यामा नेपाली फर्कँदा त्यसले एकातिर रेमिटेन्स आप्रवाह घटाउनेछ भने अर्कोतर्फ स्वदेश फर्कनेलाई के काममा लगाउने भन्ने समस्या हुनेछ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई कृषि, पूर्वाधार निर्माण, निजीक्षेत्रलगायतमा रोजगारी दिने तयारी गरेको छ। तर उनीहरूलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने केही खुलाइएको छैन। कार्यक्रम बनाइएका छैनन्। सरकारले आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पुरानो हो। विगतमा पनि कागजीरूपमा राम्रा कार्यक्रम नआएका होइनन्। तर अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने र भए पनि निकै थोरैले मात्र अवसर पाउने गरेका उदाहरण छन्।  गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशबाट फर्केका युवालाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै १८ हजार आवेदन संकलन ग¥यो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दुई सयले पनि सहुलियत कर्जा पाउन सकेनन्। सरकारले बजेटमार्फत ल्याउने कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्था यस्तै हो।  

मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको हिस्सा महŒवपूर्ण भए पनि सधैँ यसको भर पर्ने अवस्था रहँदैन। विश्व श्रम बजारमा सधैँ कामको अवसर पाइँदैन। त्यसैले रेमिटेन्सको विकल्प खोज्नुपर्छ। मुलुकमा रेमिटेन्सका धेरै विकल्प छन्। विभिन्न किसिमका वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको निर्यात बढाउने, आयात कम गरेर विदेशी मुद्रा बचाउने, पर्यटकको संख्या बढाउन त्यसैअनुसार लगानी बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नेलगायतका धेरै क्षेत्रमा काम गरेर रेमिटेन्सको विकल्प खोज्न सकिन्छ।  पछिल्लो समय ८–१० खर्ब रुपियाँ बराबर आउने रेमिटेन्सको आधा हिस्सा हामी कृषिबाट मात्रै लिन सक्छौँ। कृषिमा आत्मनिर्भरको बाटो मात्र पनि रेमिटेन्सको एउटा दरिलो विकल्प हुनसक्छ। अहिले कृषिजन्य वस्तु आयातमा मात्र सरकारले वार्षिक दुई खर्ब रुपियाँ विदेशी मुद्रा खर्च गर्दै आएको छ। यसलाई बचाउन सकेमात्र अहिलेको रेमिटेन्सको करिव आधा आय बराबर हुन्छ। कृषिउपजलाई निर्यात गरेर पनि आय गर्न सकिन्छ। विगतमा धान चामल निर्यात गरेको इतिहास हामीसँगै छ। अहिले वार्षिक केही अर्ब रुपियाँमा भए पनि कृषिवस्तु निर्यात गर्दै आएका छौँ। युवा जनशक्ति विदेश गएका कारण अहिले गाउँघरका खेतबारी बाँझै छन्। अन्न फल्ने खेतबारी जंगलमा परिणत भएका छन्। अब तिनै युवा फर्केर कृषि पेसामा लाग्ने र सरकारले आवश्यक सहयोग र सुविधा दिने हो भने परिणाम निस्कन धेरै समय लाग्दैन। सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने हो भने कृषिमा आत्मनिर्भर मात्र होइन,पर्याप्त निर्यात गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ। युवा श्रमशक्तिसँगै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रको विविधतायुक्त हावापानी कृषि बालीका लागि स्वर्ग हो। यी सबै कुरा लागि सरकारको योजना र इच्छाशक्तिमा मात्र निर्भर छ।

प्रकाशित: २१ असार २०७७ १०:२५ आइतबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App