नागरिकता राज्यबाट सबै अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने पहिलो अधिकार हो। जुन व्यक्ति नागरिकताबिहीन हुन्छ त्यो राज्यबिहीन हुन्छ। राज्यबिहीन व्यक्तिको न बसोबासको ठेगान हुन्छ न त कुनै अधिकार दाबी गर्ने आधार। नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्ति अनागरिक हुन्छ जसको टेक्ने धर्तीदेखि समाउने हाँगोसम्म आफ्नो हुँदैन। यस्तो अवस्थाले व्यक्तिको जीवन कहालीलाग्दो हुने अनुमान गर्न कठिन छैन।

नेपालमा उमेर पुगेका सबै योग्य व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका छैनन्। यसरी नागरिकता नपाउनेमा बाबुको ठेगान नभएको, बाबुले हेला गरेर वा अन्य कारणले छोराछोरी स्वीकार नगरेको तथा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन नचाहनेहरू पनि छन्। जसका लागि लामो समयदेखि विभिन्नखाले संघर्षसमेत हुँदै आएका छन्। न्यायालयले पनि सकारात्मक फैसला गरेकोसमेत पाइन्छ। तर पनि विभिन्न ऐन र प्रक्रिया अघि सार्दै आमाको नामबाट पनि नागरिकता जारी गर्न नमिल्ने दाबी विशेषगरी कर्मचारी संयन्त्रबाट अघि सारिँदै आएको छ। जसको असर हजारौँ नेपालीले भोगिरहेका छन्।

यही परिप्रेक्ष्यमा भर्खरै आमाको नामबाट नागरिकता दिने गरी ल्याइएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ अब प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरी पारितपश्चात राष्ट्रिय सभाको प्रक्रिया पूरा भएपछि लागु हुनेछ। सरकारले ल्याएको यो विधेयक सामान्य परिमार्जन गरी पारित भएसँगै अब बाबुको पहिचान नभएकै कारण नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित भएकाहरू हर्षित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

जन्म दिने आमा साक्षात् उपस्थित हुँदाहुँदै पनि बाबु उपस्थित नभएको बहानामा हजारौँ छोराछोरी नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा पीडित छोराछोरी अन्याय सहिरहनुपर्ने र जन्म दिने आमाचाहिँ निरीह बनेर त्यस्तो अन्याय टुलुटुलु हेर्दै मुख बन्द राख्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पारित विधेयकमा बाबु सम्पर्कबिहीन भएको वा निजबारे जानकारी नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उल्लेख भएबाट अब त्यस्तो अन्यायको चरण समाप्त भएको छ। यो न्यायिक समाजको कल्पना गर्नेहरूका लागि खुसीको खबर हो।

सन्तानका लागि बाबु र आमाको उत्तिकै भूमिका भए पनि पहिलो हकदार आमा नै हुन्। जन्माउने मात्र नभइ मायाममतादेखि हेरचाह हुँदै बढाउने÷हुर्काउने काममा पनि आमाकै भूमिका बढी हुने गर्छ। त्यसैले आफ्ना सन्तानबारे सबै भन्दा बढी जानकार र हकदार आमाबाहेक अरू कोही हुनै सक्दैन। तर यो वा त्यो बहानामा यिनै जन्मकर्तालाई अभिभावकको मान्यता दिन कन्जुस्याइँ गर्नु पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो। यो सोचमा परिवर्तन ल्याउन धेरै कठिन संघर्ष गर्नु परेको छ। अहिले आएर संसदले यही वास्तविकता महसुस गरी विधेयकमार्फत जुन पहल गरेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ।

यो विधेयकका अन्य राम्रा पाटा पनि छन्। विदेशमा बच्चा जन्माएका महिलाका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने सरकारी प्रस्तावलाई पनि समितिले सहमति प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी बच्चा विदेशमा जन्मिएका र बाबुको पहिचान नभएका तर नेपालमा बसोबास गरेका बालक, विदेशमा विवाह गरेर बच्चा जन्मिएपछि बाबुसँग नबसी नेपालमा बसोबास गर्दा विदेशको नागरिकता त्यागेको खण्डमा ती बालकलाई पनि अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिने जस्ता प्रावधान पनि यसमा छन्। यसरी हेर्दा अहिले समितिले पारित गरेको विधेयक समयानुकूल मात्र नभई न्यायिक हिसाबले पनि सराहनीय मान्नुपर्छ। यसरी जन्मिने बालबालिकाले मानवीय अधिकार पाएको ठान्नु पर्ने हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै बाबुको नाम, थर र ठेगाना राख्न नचाहनेलाई त्यो छूट दिन आदेश दिइसकेको छ। हालसम्म नदेखेको व्यक्तिलाई बाबु स्वीकार गरी नागरिकता लिन चाहन्नौँ भन्नेलाई सोही मागबमोजिम बाबुको महलमा नाम खाली राखी नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने आदेश पनि पहिल्यै भइसकेको छ। त्यति मात्र हैन, विधेयकमा बाबु र आमामध्ये कुनै एकले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्काको जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कबिहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि विधेयकमा हुनु उचित मान्न सकिन्छ।

लैंगिक आधारमा हुने विभेद अहिले हामी बाँचिरहेको संसारका लागि लज्जाको विषय हो। अझ सन्तानको मामलामा बाबुको तुलनामा आमाको जिम्मेवारी बढी हुने प्रकृतिले नै सिद्ध गरिदिएको छ। त्यसैले आजको युगमा पनि बाबु फेला नपरेको, उसले अनुमति नदिएको वा ऊ अनिच्छिुक भएको बहानामा सन्तानलाई नागरिकताको आधिकारिकताबाट वञ्चित गराई राज्यबिहीन गराउनु घोर अन्याय हो। साथै यही आधारमा सन्तानकी जन्मकर्ता आमाको अपहेलना अर्को असह्य अपराध हो। ढिलै भए पनि नेपालले यस्तो अन्यायपूर्ण अवस्थालाई पाखा लगाउनु सकारात्मक पक्ष हो। यो विधेयक पूर्ण भई ऐनको रूप लिएपछि बिनाझन्झट आमाको नाममा उनका सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने काम कर्मचारीको हो। तब मात्र हामीले एउटा अन्यायी युगलाई डाँडो कटाएको प्रत्यक्ष महसुस हुनेछ।