अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट पेस गरेलगत्तै यसका राम्रा/नराम्रा पक्षबारे बहस सुरु भएका छन्। उद्योगी, कर्मचारी, व्यवसायी, सर्वसाधारणदेखि गृहिणीसम्म यो बजेटले आफूलाई पारेको लाभहानिको हिसाबकिताबमा व्यस्त छन्। यतिबेला अर्थ मन्त्रीले पेस गर्ने बजेटले देशको मात्र नभई व्यक्ति–व्यक्तिको समेत जीवनमा सोझै प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो हिसाबकिताब अस्वाभाविक पनि होइन।

स्वभावैले बजेट वक्तव्यले मुलुकका सबै क्षेत्र समेट्नै पर्छ। यो बजेट वक्तव्यले काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क र एआइ सेन्टर बनाउने उल्लेख गरेको छ। यसबाट बजेट निर्माणकर्ताहरू विश्वमा प्रविधिले ल्याएको चमत्कारसँग जानकार भएको पुष्टि हुन्छ। त्यसैगरी स्नातक पास भएका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकमा परिचालन गरिने, विद्यार्थी र शिक्षकका आधारमा विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने जस्ता कुराले शैक्षिक क्षेत्र पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। त्यति मात्र हैन, मुसहर, डोेम र चमारलाई चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने घोषणाका कारण बजेट सामाजिक न्यायको सवालमा पनि चतुर देखिएको छ।

मुलुकमा जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा हाँगाबिँगा फिँजाइरहेको सहकारी समस्यामा पनि बजेट बोलेको छ। अपचलनको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न बिउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने र सहकारीको सम्पत्ति अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरिने उल्लेख भएबाट आगामी दिनमा सहकारीको दुर्दशा नदोहोरिने आशा गर्न सकिन्छ। उपभोक्ता अदालतलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने विषयसमेत समेटेको यो बजेट वक्तव्यले स्वास्थ्य बिमाको बाँकी दाबी पनि परीक्षण गराएर यसैपटक भुक्तानी गर्ने जनाएको छ। यसबाट अहिले करिब करिब भुत्ते सावित भइसकेको स्वास्थ्य बिमाले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना देखिएको छ।

महिलाका नाममा उद्योग दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाले बजेटको लैंगिक चस्मा पनि स्वस्थ रहेको संकेत भेटिन्छ भने झापामा आधुनिक रंगशाला निर्माण गर्ने र गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई ससर्त अनुदान दिने जस्ता प्रावधानले बजेटको खेलकुद पाटो पनि सग्लै रहेको पुष्टि हुन्छ। अझ खेलकुद क्षेत्रका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि बढी बजेट विनियोजन भएकाले यो बजेटबाट सबैभन्दा बढी खुसी हुनेमा यही क्षेत्र रहेको बुझ्न सकिन्छ।

यसरी नै कोसी टप्पुदेखि सगरमाथा र केचनादेखि ताप्लेजुङसम्म पदमार्ग विकास गरिने, आगामी वर्ष सिद्धबाबा र नागढुंगा सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा ल्याइने, युवा उद्यमशीलता प्रबद्र्धन गर्न तीन प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिइने, पाँच लाख भूमिहीन दलित, सुकुमबासीलाई पुर्जा वितरण गरिने, दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने र यसका लागि तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रबद्र्धन कार्यक्रम थाल्न सिँचाइ पूर्वाधारका लागि ३३ करोड छुट्याइएको जस्ता घोषणाले सर्वसाधारणप्रति केही आशा जगाउने काम पक्कै गरेको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा जलन उपचार विभाग स्थापना गरिने, अटिजम र बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि पुनस्र्थापना सेवा सञ्चालन गर्ने, प्रदेशबाटै सवारी अनुमतिपत्र वितरणको व्यवस्था गर्ने, केन्द्रले कर लिएपछि स्थानीय तह वा प्रदेशले लिन नपाउने, थप एक सय वटा साझा बस किनिने जस्ता सर्वसाधारणसँग सोझै सम्बन्धित घोषणाहरूका कारण यो बजेट नकारात्मक नै भन्नुपर्ने अवस्थाको लाग्दैन।

विकासका सपना देख्नु र पूर्वाधारअगाडिका योजनाहरूबारे सोचिनु गलत होइन। तर अघिल्ला बजेट वक्तव्यले झैँ यो वक्तव्यले पनि छुटाएको कुराचाहिँ जनताले प्रत्येक दिन सरकारी अड्डाबाट सेवा लिँदा सामना गर्नुपरेका अप्ठेराबारे अर्थात सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्नेगरी चालिने सुशासनबारे भने बोल्न आवश्यक ठानेन। जबकि काठमाडौँमा मेट्रोरेल र मनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कुराले प्राथमिकता पायो।

त्यसैगरी बनिसकेका विमानस्थलसमेत सञ्चालनमा नआएका बेला तिनलाई कसरी सदुपयोग गर्नेभन्दा पनि वैकल्पिक वित्त विकास कोषबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने, भइरहेका विश्वविद्यालय निष्प्रभावी भइरहेका बेला तिनको औचित्य पुष्टि नै नगरी नयाँ शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता घोषणा परिपक्व छैनन्।

यसरी नै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डमार्फत विशेष बजेट विनियोजनको व्यवस्था पनि दीर्घकालीन हिसाबले उपयुक्त छैन।

बढ्दो वातावरणीय संवेदनशीलताका हिसाबले अब विश्वसँगै नेपाल पनि पर्यावरणीय कृषितर्फ लाग्नुपर्ने र यसका लागि क्रमशः रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै जाने नीति लिनुपर्नेमा उल्टै कारखाना खोल्ने घोषणा उचित हुन सक्दैन। अब आर्थिक र प्राविधिकरूपले उपयुक्त देखिएको स्थानमा मात्र नयाँ सडक निर्माण गरिने भन्ने अर्थ मन्त्रीको आश्वासनचाहिँ सही छ। किनकि यो स्वीकारोक्तिपछि अबचाहिँ यस्ता बेकामे योजना अघि नबढ्ने आशा जागेको छ। महँगी भत्ताबापत प्रतिमहिना तीन हजार रुपियाँ बढ्नु कर्मचारीका लागि अपेक्षा विपरित भए पनि सिँगो मुलुकको आर्थिक अवस्थाअघि भने एकदमै उपयुक्त भन्न सकिन्छ।

बजेट प्रत्येक वर्ष ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ। जसबिना मुलुकको आर्थिक खटनपटन अवरुद्ध हुन्छ। सत्तामा बस्नेले बजेट पेस गर्ने र प्रतिपक्षमा बस्नेले त्यसका केस्रा केस्रा केलाएर विरोध गर्ने परिपाटी संसदीय व्यवस्थाको विशेषताभित्रै पर्छ। त्यसैले सत्तापक्षले समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने तथा विभिन्न पेसा, तप्काका समूहले आफ्नो फाइदा/बेफाइदा हेरेर त्यसप्रति धारणा व्यक्त गर्नु पनि अस्वाभाविक हुँदैन। र, यसैका आधारमा राम्रो/नराम्रो कित्तामा विभाजित हुनु पनि जरुरी छैन। समग्रमा भन्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट त्यस्तै आएको छ जस्तो वर्तमान सत्ता गठबन्धन छ।